कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक

काठमाडौं । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आहृवान गरिएको महासमिति बैठकमा पेस हुने तीनवटा मुख्य प्रस्तावप्रति कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । महासमिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले विभिन्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रतिवेदन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

बैठकमा धारणा राखेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले तीनवटै प्रतिवेदनले समस्याको समाधान दिन नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि लिखित रूपमै धारणा राख्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भनिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले हरेक विषयमा स्पष्टता र हरेक विषयमा अग्रताको दृष्टिकोण पार्टीले राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले पारित गरेसँगै महासमिति बैठकमा पेस हुनेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ ।

उपसभापति खड्काको मुख्य नीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सामना गर्नुपरिरहेको चुनौतीसहितका विषय उल्लेख गरिएका छन् । महामन्त्री थापाले पार्टीका संरचना प्रभावकारी रूपमा चलायमान नभएको भन्दै योजनाबद्ध रूपमा अगाडि जानुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । १४औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरमा गर्नेगरी थापाले कार्यतालिका नै पेस गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा गठबन्धनको छाया देखियो : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजमा गठबन्धनको छाया परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता कोइरालाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेसको मौलिकतामा आधारित नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । बिहीबारको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरू हेर्दा कताकता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएन । आफ्नो इतिहासको गुणगान मात्र गाउन र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सबै समस्यालाई मार्गचित्रसहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गरौँ । कतै हाम्रो अक्षमताका कारणले त निराशा बढिरहेको छैन ? यसबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गरौँ ।’ महासमितिको बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको भन्दै कोइरालाले महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

तीनवटै प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गर्न सकेन : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत तीन प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले प्रतिवेदनमा समस्या आएको तर समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले समस्या सबै ल्याउनुभएको छ । समस्या बुझेको देखिन्छ । केही समाधानका बारेमा गगनजीले समेट्नुभएको छ । तर, पूर्ण हुन सकेन । कुनै पनि दस्तावेजमा समाधान गर्ने गरी आएनन् । जो कांग्रेसमा बसौँ कि अरूतिर जाऔँ ? भन्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यस्तो सन्देशले कांग्रेसमै रोक्न सकिन्न ।’ सुशासन शब्दले प्रतिवेदनमा एकदमै धेरै ठाउँ पाए पनि सुशासन ल्याउने विधिबारे प्रतिवेदन मौन रहेको टिप्पणी गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘दस्तावेजमा शब्द मात्रै राखेर सुशासन आउँछ त ? सुशासन ल्याउने प्रक्रिया के हो ? सुशासन मन्त्रालय बनाउने हो कि ? अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाउने हो कि ? लागू गर्ने कार्ययोजना के हो ?’

कांग्रेसलाई हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभ्याउन विशेष पूरक प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेष पूरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभापति गरी २२ जना नेताले कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा उभिन विशेष पूरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिन भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई २२ जनाको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाउनुभएको हो । हस्ताक्षर गर्नेमा केन्द्रीय सदस्य भण्डारी, दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, विद्या तिमल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, सीताकुमारी, शारदा पौडेल, चम्पादेवी खड्का, नागिना यादव हुनुहुन्छ । यस्तै, केन्द्रीय सदस्य नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव र डा.डिला संग्रौलाले पनि हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पनि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ९४ प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पूरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधारहरू, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्नेगरी नेपाली कांग्रेस धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिएको उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल कायम गर्न त्रिवेणी धाममा भएको महासमिति बैठक र काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा बहुमत महासमिति सदस्यहरूले सनातन हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको विषय पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘७ फागुनदेखि प्रारम्भ हुने महासमिति बैठकका सन्दर्भमा जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजहरूमा वैदिक सनातन धर्म जस्तो बहुमत महासमिति सदस्यको भावना र आमनेपाली जनताको व्यापक चासो र चिन्ताको विषयलाई छलफलमा नल्याइएप्रति चिन्तित हुँदै हामी नेपाली कांग्रेसका तपसिलका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले महासमितिको बैठकबाट छलफल गरेर सनातन हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिन यो कार्यसमिति बैठकमा पूरक प्रस्तावको रूपमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको पक्षमा यो प्रस्ताव पेस गरेका छौँ ।’

यसअघि, पार्टीको १३औँ महाधिवेशनपछि काठमाडौंमा आयोजना भएको पार्टीको महासमिति बैठकमा पनि साढे चार सय जनाभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित हिन्दूराष्ट्र घोषणाको मागसहित प्रस्ताव लगेका थिए । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, लक्ष्मण घिमिरे, गोविन्दराज जोशी, पुष्पा भुसाल लगायतका नेताहरूको अगुवाइमा लगिएको प्रस्तावलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एजेण्डाकै रूपमा नराखेपछि उक्त अभियान त्यत्तिकै सेलाएको थियो । महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको विषय औपचारिक एजेण्डाको रूपमा नराखिएपछि छलफलसमेत हुन सकेको थिएन ।

संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षता सच्याउन माग
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले संविधानमा लेखिएको धर्म निरपेक्षताको विषय सच्याउन माग गर्नुभएको छ । महासमितिका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएका नीति, सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक विषयसम्बन्धी प्रस्तावमा सुझाव दिँदै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘धर्म निरपेक्षता कुन सन्दर्भमा ल्याइयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । धर्म निरपेक्षता भएपछिका दिनमा हिन्दूराष्ट्रको माग उठ्न थालेको छ । मानिलिऊँ, हिन्दूराष्ट्र बनाइयो रे, त्यसपछि पुनः धर्म निरपेक्षताको माग हुनेछ । यसको अर्थ हो धर्मको नाममा देश पुनः अर्काे दुष्चक्रमा फस्न सक्छ । वास्तवमा नेपालको संविधानमा धर्मबारे लेख्न आवश्यक नै थिएन । भारतको संविधानमा पनि सुरुमा धर्मबारे लेखिएको थिएन, पछि धर्म निरपेक्षता थपिएको हो । नेपालमा नलेख्नु लेखिसकियो, अब सच्याउनुपर्छ ।’ धर्म र धर्म निरपेक्षताबारे भ्रमपूर्ण मान्यता स्थापित गरिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणमा महामन्त्रीद्वयबीच मतभेद
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच राजनीतिक दृष्टिकोणमा मतभेद देखिएको छ । आसन्न महासमिति बैठकका लागि तयार पारिएको थापाको सांगठनिक र शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा राजनीतिक गठबन्धनप्रतिको हेराइमा फरक देखिएको हो । महामन्त्री थापाले महासमिति बैठकबाट भविष्यमा चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अर्का महामन्त्री शर्माले त्यस्तो छलफल अहिले जरुरी नै नभएको ठहर गर्नुभएको छ । थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हामी संकल्प गर्छौँ कि, नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिहृनमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन ।’ अर्का महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा भने चार वर्षपघि नै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने–नगर्नेबारे छलफल गर्न आवश्यक नै नहुने तर्कसहित भनिएको छ, ‘निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु आवश्यक विषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौँ ? यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुईथरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’

गठबन्धनबाट उपलब्धिसँगै चुनौती पनि बढ्यो
नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा उपलब्धि भए पनि असन्तुष्टि र चुनौतीसमेत बढेको निचोड निकालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान अधिवेशनका लागि तयार ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ पेस गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि संसद् र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू गएको निर्वाचनमा एक भएर मैदानमा गएको स्मरण गर्नुभएका शर्माले यसो गर्दा केही उपलब्धि भए पनि असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘पृष्ठभूमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा ‘प्री पोल एलायन्स’ हुनु सही या गलत भन्ने दुईथरी मतबीच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौँ । त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन् ।’

कांग्रेसको नीति प्रस्ताव ‘नयाँ दलको लोकरिझ्याइँप्रति आक्रोश’
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसका लागि सत्ता ठूलो नभएको दाबी गर्नुभएको छ । फागुन ७ गते सुरु हुने महासमिति बैठकको लागि तयार पारिएको नीति प्रस्तावमा खड्काले नेकपा दुई चिरा भएको बेलामा व्यवस्था रक्षाको लागि सडकमा ओर्लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिले आमतहमा रहेका कतिपय निराशाको जगमा टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको जिकिर गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु र आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोणबिना लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्नु नै लोकरिझ्याइँ हो । त्यही लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन । न गौरवपूर्ण इतिहास छ न त विश्वस्त भविष्य । न लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता छ न त भावी यात्राको प्रष्ट मार्गचित्र नै । यिनीहरू सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको व्यापार गर्न प्रयत्नशील छन् ।’ कांग्रेसले सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्ने खड्काको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको आलोचना
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पार्टीबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपूर्व परिमार्जनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकल बहुमत नभएको स्थिति र शक्ति बाँडफाँटको पाँच वर्षे सहमतिअनुरूप गठबन्धनभित्रको दोस्रो दलको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी छौँ । सरकारमा सहभागिताको वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा हुँदै गरेको महासमिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरीउपर हामीले खुलेर छलफल गर्नुछ भने हाम्रा मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुछ ।’