नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहहरुले अबैध रुपमा निकालेका नदिजन्य पदार्थको जफत गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । नदिजन्य पदार्थको चरम दोहन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिसगै अनुगमन समितिको माघ १ गतेको बसेको बैठकको निर्णयले जिल्लाका सबै स्थानिय तहले नदिजन्य पदार्थको अवैध डम्पिङ जफत गर्न थालेका छ्न् ।
खोलाहरु ठेक्का नलागेकै अवस्थामा जिल्लामा नदिजन्य पदार्थको अबैध चोरी निकासी व्यापक रुपमा बढ्दै गएपछि अन्ततः लामो समय सम्म डम्प गरि राखिएका गिटि बालुवा र ढुङ्गा स्थानिय तहले जफत गर्न थालेका हुन । शुक्रबार सुनवल नगरपालिकाले तुरीया खोला बाट निकालेर विभिन्न ४ स्थानमा डम्प गरिएको ४० ट्रिपर नदिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिईएको नगर प्रमुख बिमला अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।'नितिगत रुपमै तात्कालिक समयमा डम्पिङ प्रमाणित भएपनी लामो समय सम्म डम्प गर्न नपाईने हुँदा त्यस्ता डम्पिङहरु पनि जफत गरेका छौ,' नगरप्रमुख अर्यालले भन्नूभयो । पछिल्लो पटक खोला ठेक्का लाग्दा साढे १३ रुपैया प्रति घनमिटर मूल्य कायम रहेको अर्यालले जानकारी दिनु भयो । ठेक्का नभएपनि नगरपालिकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई नदिजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशन पछि सुस्ता गाउँपालिकाले पनि नारायणी नदि किनारमा रहेको अवैध डम्पिङ नियन्त्रणमा लिएको छ । झन्डै अन्दाजी ४ हजार घनमिटर परिमाणको नदिजन्य पदार्थ जफत गरि लिलामिको प्रक्रियामा अघि बढेको पालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिम् नवलपरासीको सुस्ता स्थित नारायणी नदि, सुनवलको तुरीया र बर्दघाट नगरपालिकाको खजुरा खोला बाट नदिजन्य पदार्थको व्यापक चोरी निकासी हुने गरेको छ । खोला ठेक्का लागेपनी अन्तिम समयमा ठेकेदार समुहले खोलामा एक्साभेटर र जेसिबिको प्रयोग गरी डम्पिङ गर्ने गरेका छन् । सबै स्थानिय तहले वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (आईईई) गरेर राखेपनि चुरेको सहमति न आईपुगेका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएका छन् ।
'आईईई गरिएको छ, खोला नखोल्दा पनि राजस्व घाटा खोल्दा पनि मापदण्ड बिपरित उत्खनन हुन्छ, खुलाउने वा नखुलाउने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । नखुलाउदा पनि विकास निर्माणका काम रोकिने अवस्था छ,' बर्दघाटका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले भन्नूभयो ।
अवैध चोरी निकसीले स्थानिय तहको मुख्य आम्दानीको श्रोत रहेका खोलाहरुबाट हुने उत्खनन र दोहनले करोडौको राजस्व घाटा हुने गरेको छ । हरदम प्रयासका बाबजुत पनि चोरी निकासी नियन्त्रणमा आउन भने सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव(रुदल)ले सबै स्थानिय तहलाई अवैध डम्पिङ उठाउन निर्देशन दिईएको बताउनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा बन क्षेत्र, ऐलानी र निजि जग्गामासमेत डम्पिङ गरेर राखेको भेटिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । 'कसैले डम्पिङको आधिकारिक बिल प्रमाण राखेको भए बिलमा तोकिएको परिणाम प्रमाणित भएमा उक्त डम्पिङ उठाईदैन, उहाँहरुकै दावी रहन्छ तर बिल बिजक बिना मापदण्ड बिपरितका सबै उठाएका छौ,' यादवले भन्नू भयो ।
सबै स्थानीय मिलेर अघि बढे अबैध नदि जन्य पदार्थको निकासी रोक्न सकिने यादवले बताउनु भयो । 'अहिले जफत गरिएको सामग्री स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटमा सुचना प्रकाशित गरि ७ दिन भित्र लिलामिको प्रक्रियामा अघि बढाउछौँ,' यादबले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच