ग्लोबल फण्डबाट सेभ दि चिल्ड्रेन आउट

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्रिन्सिपल ‘रेसिपिएण्ट (प्राप्तिकर्ता) सेभ द चिल्डेन’लाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म)को १३०औं बैठकले ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएण्ट छान्ने निर्णय गरेको हो ।

एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसिएमा मार्फत ग्लोबल फण्डले यसअघि नै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउने निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसिएमका १७ सदस्यहरूमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएण्ट छान्ने निर्णय गरेका हुन् । मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुईजनाको विपक्षमा मतदान परेको थियो ।

२०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आहृवान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औं बैंठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो ।

अब ग्लोबल फण्डले सिसिएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएण्ट प्राप्तिकर्ता छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो ।

ग्लोबल फण्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फण्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएण्टका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।

ग्लोबल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैं प्रिन्सिपल रेसिपिएण्ट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतकै अडान र चाहनानुसार सिसिएमले निर्णय गरेको हो । युएनडिपी संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी भएकाले उसले कर तिर्नु पर्दैन । तर सेभ द चिल्ड्रेनले भने ग्लोबल फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाटै कर तिर्ने भएकाले युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट छानिएको सिसिएमका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सिसिएमको अध्यक्षता स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसिएमका सदस्यहरूले मतदान गरेका थिए । अब यस विषयमा सिसिएमले छिट्टै ग्लोबल फण्डलाई जानकारी दिनेछ । त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोवल फण्डको सहयोग रासी नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फण्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरूबाट वर्तमान तथा भावी पिढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्र हो ।

सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरूमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमका लागि चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल फण्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ ।

नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फण्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सुरुका दिनमा ग्लोबल फण्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्राप्तिकर्ताको रूपमा कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सन् २०१५ महाभूकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्ड्रेनलाई तिनवटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्तिकर्ताको अधिकार दिएको थियो । सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोब फण्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा.टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि सेभ द चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाललाई करिव ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने छ ।