भूमाफियाको व्यूह

भूमाफियाहरूले राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँका महँगा जग्गाजमिनहरू ठूलो परिमाणमा ओगटेको कुरा सार्वजनिक भइरहने गरेका छन् । काठमाडौंको मुटु मानिने बालुवाटारस्थित ललिता निवासको चर्चा त व्यापक रूपमा भएर यस मुद्दाको फैसलासमेत भइसकेको अवस्था छ । यसमा जोडिन आएका सयौं मानिसहरूमध्ये केहीले सफाइ पाएका छन् भने केहीलाई दोषी करार गरिएको छ । कर्मचारीहरू र जग्गा किन्ने सामान्य क्रेताहरूलाई दोषी प्रमाणित गरी राजनीतिज्ञहरूलाई उम्काइयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको हालैको यो फैसला पुरानो हुन नपाउँदै यस्ता अनेकौं जग्गा घोटालाका प्रकरणको चर्चा भइरहेको छ । हुन त यी नयाँ प्रकरण होइनन्, पहिलेदेखिकै हुन् तर तिनलाई उत्खनन् गरी व्यापक चर्चामा ल्याउने काम चाहिँ अहिले गरिँदै छ ।

यस्ता प्रकरणमा काठमाडौंकै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, टीकापुर, झापालगायतका जग्गा प्रकरणहरू बढी चर्चामा छन् तत्कालीन राजका समयमा बालकल्याणको पवित्र उद्देश्यकासाथ स्थापित नेपाल बाल संगठनको जग्गामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मिलिभगतमा भएको आशंका गरिएको बालमन्दिरको जग्गा प्रकरण खर्बभन्दा माथि मूल्य आँकलित छ । । यीभन्दा केही भिन्न प्रकृतिको समस्या नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गाले झेलिरहेछ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङस्थित जग्गाको सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म जानकारी गराउने काम भएको र उहाँको प्रतिक्रियासमेत आएको छ । दाताहरूले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ प्रदान गरेको जगगामा किसानहरूलाई उपयोग गरी भोटको राजनीति हुँदै आएको छ । अहिले सबै दलका स्थानीय र त्यस क्षेत्रबाट केन्द्रीय नेताहरूसमेत अब विश्वविद्यालयका पक्षमा ऐक्यबद्ध भएका छन् जुन सुखद् पक्ष हो ।

राजधानीदेखि झापा हुँदै लुम्बिनीसम्मका अनेक सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाहरूमाथि भूमाफियाहरूको कुदृष्टि व्याप्त छ । देशैभरि भूमाफियाहरू सक्रिय भएर यस्ता महँगा जग्गा हत्याउने काम भइरहेको छ । निश्चित रूपमा यस्ता प्रकरणमा माफियाहरूले मात्र चाहेर काण्डहरू हुन सक्दैनन् । यसको जालो सर्वत्र जेलिएको हुन्छ । यसमा बिचौलिया, खरिद कर्ता, बिक्रेता, नीतिनिर्माता, राजनीतिको वरदहस्त, सबैको संलग्नता रहन्छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ । यस्ता काममा विकृत मानसिकता बोकेका कतिपय कर्मचारीहरू र राजनीतिक व्यक्तिहरूको व्यापक संलग्नताविना संभव हुँदैन । यिनको संलग्नताविना यस्ता काममा माफियाहरूले मात्र सफलता पाउन सक्दैनन् । यसका लागि व्यापक रूपमा आर्थिक चलखेल र अपचलनसमेत हुने गर्छ । न्यायिक निकाय भित्रका चर्चित सेटिङहरू पनि भूमाफियाहरूका लागि सहज मार्ग निर्माण गर्न सक्रिय दृश्य अदृश्य मानिन्छन् । यस्ता अनेक प्रलोभनमा परेर समाजका अनेक वर्ग जोडिन आउँछन् ।

यस्ता प्रकरण सार्वजनिक भएर अख्तियारले कारबाही थाले पनि राजनीतिको चोर बाटोबाट उम्किन सफलहरूको संख्या पनि निकै देखिन्छ । राजनीतिको माथिल्लो निकायमा पुग्नेहरू त राजनीतिकै नाममा सुरक्षित भएको अवस्था छ । यसैकारण संलग्न ठूला भनिएका व्यक्ति र वर्ग उम्किन्छन् र सानाहरूका टाउकामा भुत्भुते खन्याएर तिनलाई दोषी प्रमाणित गरिन्छ । सतहमा आएका केही प्रकरणलाई हेर्दामात्र पनि तिनको संख्या र परिमाण धेरै छ । अझै सार्वजनिक नभएका यस्ता प्रकरणरण धेरै हुन सक्छन् । ठूला प्रकरणमात्र यसरी बाहिर आउने गर्छन्, सानातिना थोरै परिमाणका जग्गा घोटालाको लेखाजोखा नै हुन सक्दैन ।

व्यक्तिका जग्गा मालपोतका कर्मचारी र माफिया मिलेर जग्गाधनीले थाहै नपाई बिक्री गरिदिएका घटनाहरू त कति छन् कति, तिनको लेखाजोखा हुनै सकेको छैन । ललिता निवासजस्तो ठूलो परिमाणको जग्गा त सबै मिलेर त्यसरी अपचलन गर्न सक्नेहरूले अरू सानातिना जग्गाहरूको दपोट गर्दैनन् भन्न सकिँदैन । अवैधानिक खेलअन्तर्गत जग्गाजमिनमा आँखा लाउनेहरूले विशेषगरी राजधानी काठमाडौं उपत्यका र तराईका जग्गाजमिनमा मात्र ध्यान दिने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रका जग्गाहरूतर्फ उनीहरूको ध्यान जाने गरेको छैन । यसको कारण पहाडका जग्गाहरूको मूल्य असाध्य कम हुनेभएका कारणले हो । पछिल्लो समयमा राजधानीमा जग्गाजमिनहरू सकिँदै गएका छन् । यहाँ मानिसहरूको चाप अत्यधिक बढेर गएको छ । बाहिरबाट आएर सबै यही बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जसले गर्दा यहाँ जग्गाजमिन पाइन छोडेको छ ।

ठूलो वा सानो क्षेत्रफल भएका र बाँकी रहेका जग्गाहरूको मूल्य अत्यन्त महँगो भएको छ । यही कारणले कुनै प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखाना, विद्यालय तथा क्याम्पस, मठमन्दिर आदिको ठूलो परिमाणको जग्गातर्फ माफियाहरूको नजर पर्ने गरेको हो । उनीहरूले धेरैजसो यस्ता जग्गाहरू आफ्नो पासोमा पारिसकेका छन् । यसै गरी तराईका विभिन्न ठाउँका र अत्यन्त ठूलो परिमाणका जग्गाहरूतर्फ पनि उनीहरू दृष्टि दिइरहेका छन् । तराईमा जग्गाको परिमाण धेरै हुने हुँदा त्यहाँ कुनै प्रतिष्ठानले बिगौबिघा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएका हुन्छन् । कुनै कारणले त्यस्ता कलकारखाना वा प्रतिष्ठानहरू बन्द भएर खाली रहेका जमिनहरू रहेछन् भने तिनमा यस्ता माफियाहरूको नजर पर्न जाने गरेको छ ।

कुनै प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने बहनामा ठूलो परिमाणमा जग्गा ओगटेर राख्ने र केही वर्ष बितेपछि त्यसलाई अन्य मानिसहरूलाई बेच्ने गरेको कारण यस्ता जग्गाहरूको अपचलन हुने गर्दछ । पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो प्रवृत्ति अझै तीव्र गतिमा बढेर गएको छ । यस्ता काण्डहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अख्तियारको सक्रियता त रहने गरेकै छ तर अख्तियार आफैं दोषी प्रमाणित गरी सजाय गर्ने निकाय नभएका कारणले उसले मुद्दा अदालतमा पुर्‍याइदिने मात्र हो । तर, अख्तियारले संलग्नहरूका सम्बन्धमा छानविन गरी अदालतसम्म पु¥याएका अधिकांश मुद्दाहरूमा आरोपीले सफाइ पाउने गरेका छन् । हाम्रो आग्रह छ : यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई कानुनतः कारबाही गरी भूमाफियाहरूको जालो ध्वस्त पार्नु आजको आवश्यकता हो । सबै पक्षको तदनुकुल भूमिका अनिवार्य हुन्छ ।