राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गठबन्धनमै मतभेद र आमजनजीवन

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि आ-आफ्नो तरिकाले दौडधुपमा छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दाबीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको पहिलो दल माओवादी र दोस्रो दल कांग्रेसबीच चर्को मतभेद देखिएको छ  जसले गठबन्धको गाठोलाई खुकुलो बनाएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । माओवादीले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । गत १२ माघमा निर्वाचनपूर्व कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यो के हो बिस्तारै खुल्दै जाला तर बुधबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि राजनीतिमा अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । सो सभामा माओवादी पहिलो दल छ  ।

माओवादीले उम्मेदवार भने अगाडि सारेको छैन  । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि यही २० फागुनमा सकिँदै छ । नयाँ अध्यक्षका लागि २९ फागुनमा निर्वाचन हुँदैछ । तिमिल्सिनासहित २० सांसद बिदा हुँदैछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनितबाहेक १९ पदमा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । २० फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा १८ सांसदसहित माओवादी पहिलो, कांग्रेस १६ सांसदसहित दोस्रो, एमाले १० सांसदसहित तेस्रो, आठ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो, तीन सांसदसहित जसपा पाँचौं दल हुनेछन् । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एकजना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन् । राष्ट्रपतिबाट एक सिट मनोनित हुन बाँकी छ । जेहोस् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सहमतिका साथ हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल गरिब हुनुको कारण दूरदर्शी नेताको अभावले हो । कुनै नेपाली भोकै मर्न हुन्न भन्ने चर्का नारा र भाषणले मात्र हुँदैन । व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ यो नारा आफैंमा राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भयो ।

यता विपक्षी दल सत्तादेखि बाहिर रहेको छटपटिले गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा तीव्र रूपले लागिरहेको छ । मुलुकको राजनीति अस्थिर छ । अस्थिर राजनीतिको मौका छोपेर केही अराजक तत्वहरू सलवलाइरहेका छन् । राजनीति वातावरण राम्रो किसिमले अघि बढन सकेको छैन । राजनीतिमा जति खेर जे पनि हुनसक्छ । यो कुरा यसै भन्न सकिँदैन । सत्ता स्वार्थको राजनीतिले आज मुलुक आक्रन्त बनिरहेको छ । मुलुकको चिन्ता नभएका नेताहरूले गर्दा देश संकटमा फस्दै छ । संकटदेखि मुलुकलाई बाहिर ल्याउन कसैको चासो र चिन्ता देखिँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको नारा दिएरमात्र हुँदैन, मूर्तरूप दिन राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । देशमा राजनीति स्थायित्व छैन । यो नै सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो ।

नेपाल गरिब हुनुको कारण दूरदर्शी नेताको अभावले हो । कुनै नेपाली भोकै मर्न हुन्न भन्ने चर्का नारा र भाषणले मात्र हुँदैन । व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ यो नारा आफैंमा राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भयो । जबसम्म जनताप्रति समर्पित दृढ नेतृत्व मुलुकमा हुँदैन तबसम्म यहाँ केही हुँदैन । देशमा विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिक एजेण्डामा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन । समृद्धि र विकासका सवालमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिले, पार्टी एकता भयो तर त्यो एकता टिकेन, टिक्न दिइएन, आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न पुगे ।

वामपन्थीहरू मिल्न सक्दैनन्, मिले पनि लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा वामपन्थीहरू मिल्ने हो भने उनीहरूको बहुमत छ । उनीहरू सत्ता र पदकै कारण फुट्दै आएका छन् । बिस्तारै वामपन्थीहरूले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् । २०७९ को आमनिर्वाचनपश्चात् निर्माण भएको गठबन्धन सरकारले देश र जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । यो सरकारको कुनै राजनीतिक चरित्र छैन । यो सरकारसँग देश बनाउने एजेण्डा पनि छैनन् । गठबन्धन सरकारको अक्षमताका कारण देशमा संकट निम्तँदै छ । चरम राजनीतिक अस्थिता छ, जताततै जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा केही भविष्य नदेखेर देश छाड्नेहरूको लहर चलेको छ । दैनिक हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । मुलुकभित्रको कृषि क्षेत्रले प्रथमिकता पाउन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसक्नुको कारण के हो ? कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्ति सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् । एकातिर मुलुकमा कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ श्रमशक्तिसमेत घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रको भविष्य अन्यौलमा देखिन्छ । यसको समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बधित योजनालाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई सरकारले लगानी बढाउने र युवाजनशक्तिलाई यो पेशामा आर्कर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

यस क्षेत्रको विकास भयो भनेमात्र देशको विकास हुन्छ । समाजमा गरिबी, बेरोजगारी व्यापक झाँगिँदै छ । आमजनजीवन असुरक्षित हुँदै आइरहेको छ । देश सही मार्गमा हिँडिरहेको छैन । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जनताको जनजीवनमा व्यापक सुधार आउनुपर्ने हो । जनतामा निराशा कम आशा धेरै हुनुपर्ने हो । यस नेपाली राजनीतिले उत्तर दिन सक्नुपर्छ । देशको पक्षमा चिन्ता गर्ने नेता भएनन् । जबसम्म देशमा जनताको पक्षमा चिन्ता गर्ने सरकार बन्दैन तबसम्म देश बन्दैन । यो पाराले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । जनताका सपना यथार्थमा रूपान्तरण गर्न दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।

एकातिर मुलुकमा कृषियोग्य भूमि बाँझो हुने क्रम बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ श्रमशक्तिसमेत घट्दै जानुले कृषि क्षेत्रको भविष्य अन्यौलमा देखिन्छ । यसको समाधानमा सरकारले विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बधित योजनालाई किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने जरुरी छ ।

त्यसो भयो भनेमात्र देश बन्न सक्छ । जनताको पक्षमा काम गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र कार्यक्रम भएको राजनीतिक दल नेपालमा भएनन् । सबै सत्ता स्वार्थी भए । अनि कसरी देशमा समृद्धि र विकास हुनसक्छ ? सत्ता प्राप्तिका निम्ति जे पनि गर्ने दलहरूबाट धेरै आश के गर्ने ? अब राजनीतिक एजेण्डाभन्दा पनि देश विकासका एजेण्डामा जनतालाई जागरुक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी एक दशकमा नेपाललाई विश्व मानचित्रमा विकसित देशको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । अब प्रत्येक नेपालीलाई जागरुक गर्न जरुरी छ धेरै राजनीतिक दल भएर देशको विकास हुँदैन ।

देश विकासका निम्ति सुदृढ, सबल राजनीतिक दलबाट देशको विकास सम्भव हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीति चरम अस्थिरतामा जकडिएको अवस्था छ । गठबन्धनको नाममा देश र जनतालाई धोका भइरहेको छ । राज्यको स्रोतसाधनमाथि चरम दुरुप्रयोग भइरहेको अवस्था छ । यसलाई रोक्ने कसले ? राजनीति दलहरू गम्भीर नबन्दा आज मुलुक धेरै पछाडि परिरहेको छ । मुलुकलाई माथि उठाउन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । सत्तामा जान जे पनि गर्ने र जनतालाई धोका दिने राजनीति दलहरूको भविष्य अब छैन । देश र जनताले पटक-पटक धोका पाउँदै आएका छन् । त्यही पनि अझै धैर्य छन् । जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो भने यहाँ कोही बाँकी रहने छैनन् ।

नेपालका जनता ज्यादै इमानदार छन् । यही इमानदारीताको फाइदा लुटेर राजनीति दल र तिनका नेताहरू बनेका छन् । आफूमात्र बन्ने हो कि देश पनि बनाउने हो ? आमजनताले सोध्ने प्रश्न हो । नेता धनी भए भने देश गरिब हुन्छ । नेता गरिब भए भने देश धनी हुन्छ । यसमा इमानदारीता लुकेको हुन्छ । संसारको इतिहासले यस्तो देखाउँछ । जुन देशमा नेताहरू धनी हुन्छन् त्यो देश बर्बादीको दिशातर्फ गयो भनेर जाने हुन्छ ।

आज हाम्रो देशमा पनि त्यही भएको हो । कर्मचारीतन्त्र र नेता मिलेर देशलाई खोक्रो बनाउने काम मात्र भएको छ । यसरी देश लामो समयसम्म जाँदैन । अब हामी सबै नेपाली जनताहरूले इमान्दारीका साथ देशप्रति सोचेनौं भने स्थिति अफ्ठ्यारो बाटोमा उभिने निश्चित छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजनीति दलहरूलाई गलत बाटोमा जान लागे भने खबरदारी गर्ने काम जनताको हो । हामी चुप लागेर बस्ने होइन, गलत परिपाटीको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँनै पर्छ ।