सम्पत्ति शुद्धीकरण बहु-चक्रिय वित्तीय अपराध

✍️ विशाल तिमल्सिना

सम्पत्ति शुद्धीकरण एक वित्तीय अपराध हो, जसले अपराधजन्य, अवैध, गैरकानुनी र कसुर गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक स्रोतको आवरणले सजावट गर्ने कार्य गर्दछ । यसले सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छुपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रिया हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अवैध मुद्रा निर्मलीकरण, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराध, संगठीत अपराध, सीमारहित अपराध, श्वेतग्रेभी अपराध, अपराध पछिको अपराध आदि रूपमा समेत बुझिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आर्थिक उदारीकरणको गलत परिणाम हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यक्तिगत र सांगठनिक दुवैै प्रकृतिको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सीमारहित अपराध हो र यसको सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा रहेको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभाव संसारभर रहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध हो, यसले कसैको हित गर्दैन, तसर्थ यसको निवारण गर्नु जरुरी छ । विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण काम गर्नेगरी सन् १९८९ मा फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्श र यसअन्तर्गतको निकाय एशिया प्पासिफिक समूह सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो ।

वित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी आर्थिक कारोबारका विषयमा निगरानी र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दछन् । नेपाल सन् २००२ मा एशिया प्यासिफिक समूहको सदस्य बनेको हो । नेपालको सन् २००५ मा प्रथम, सन् २०१० मा दोस्रो र सन् २०२२ मा तेस्रो पटक पारस्परिक मूल्यांकन भएको हो, जसमा नेपालको मूल्यांकन अत्यन्त कमजोर छ ।

यी निकायले खासगरी वित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधि सम्बन्धी आर्थिक कारोबारका विषयमा निगरानी र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दछन् । नेपाल सन् २००२ मा एशिया प्यासिफिक समूहको सदस्य बनेको हो । नेपालको सन् २००५ मा प्रथम पटक, सन् २०१० मा दोस्रो पटक र सन् २०२२ मा तेस्रो पटक पारस्परिक मूल्यांकन भएको हो, जसमा नेपालको मूल्यांकन अत्यन्त कमजोर रहेको छ । फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्शले गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकमको कारोेबार निरुत्साहित हुनेगरी सम्बन्धित् कानुन तथा संस्थागत संरचना नबनाएको वा कार्यान्वयन नगरिएको भेटिएमा सुरुमा नकारात्मक सूची र अर्को चरणमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ ।

नेपालमा ऐनहरू अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुन नसकेको, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्देशिकाहरू जारी गरिएको भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको, विदेशमा नेपालीहरूको गैरकानुनी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउने गरेको, नेपालका उच्च अधिकारीहरू नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुछिएको, सहकारीमा हिनामिनाको घटना दिनप्रतिदिन आउन थालेको, घरजग्गा, बीमा र शेयर बजारमा लगानी गरेको देखाएर कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचार तथा जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रशासनिक, राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र निजी क्षेत्रमा सीमित बुझाइ भएको, बैंक तथा वितीय संस्थामा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न असफल भएको, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्न असक्षम रहेको, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गाको कारोबारमा जोखिम बढ्दै गएको, सम्पत्तिको सजिलै पुस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको, आर्थिक उदारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, हुण्डी अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको, सीमा तस्करी बढ्दै गएको र भौतिक नगदको कारोबार धैरै हुने गरेको आदि कारणले गर्दा फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्शअन्र्तगतको एशिया प्पासिफिक समूहले तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको कमजोरीहरू औंल्याएको छ ।

पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटिको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । विश्वमा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशत मुद्रा शुद्धीकरण हुने अध्ययनले देखाएको अवस्थामा नेपालले पनि प्रतिवर्ष करिब १२० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएर गएको हुनसक्ने अनुमान छ । तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकनबाट नेपाल फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्शको ग्रे लिष्टमा पर्ने निश्चित जस्तो भए पनि एक वर्ष थप समयावधि पाएको छ ।

नकारात्मक सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोकिने, विदेशी सहायता र अनुदान बन्द हुने, अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण हुने, प्रतितपत्र कारोबारमा कठिनाइ हुने, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्नेजस्ता जोखिमहरू देखिन्छन् ।

यसको अर्थ नेपालले उन्मुक्ति पाएको होइन, शंकाको सुविधामात्र पाएको हो । यो उत्सव मनाउने उपलब्धि होइन, कठोर कदम लिनुपर्ने चुनौती हो । कुनै पनि मूलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा पर्नुअघि फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्शले सुक्ष्म निगरानी अवधि प्रदान गर्दछ । उक्त अवधिका लागि निर्दिष्ट कार्यहरू हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ, अहिले नेपालले त्यही समय पाएको हो । यो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ सरोकारवालाको नीतिगत र कार्यात्मक प्रतिबद्धता जुट्नु जरुरी छ । तर विद्यमान अवस्था कायम रहे एक वर्षपछि नेपाललाई झन् कठिन हुने र त्यसबाट उम्कन नसक्ने जोखिम छ । यो सामान्य अवस्था हुँदै होइन ।

किनकि नकारात्मक सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता रोकिने, विदेशी सहायता र अनुदान बन्द हुने, अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण हुने, प्रतितपत्र कारोबारमा कठिनाइ हुने, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने जस्ता जोखिमहरू देखिन्छन् । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल अलग्गिनेछ । त्यसैले नेपालले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार तोकिएको समयमा तालिकाबद्ध रूपमा सब सम्बद्ध निकायहरूको सहकार्य हुनु जरूरी रहेको छ र सवै निकायहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न कानुनी शासनको आभाष नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । साथै सम्बद्ध सवै पक्षहरूले हृदयमा इमानदारी, काँधमा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी, दृढ इच्छाशक्ति र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

नेपाल अहिले फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्शको सुक्ष्म निगरानीको सूचीमा रहेको छ । हालसालै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लगायत सम्बद्ध कानुनहरूको विधेयकमार्फत संसोधन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एक गम्भीर प्रकृतिको बहु चक्रिय वित्तीय अपराध भएकाले संशोधित विधेयकमा मुद्रा निर्मलीकरणमार्फत आर्जित कालो धनलाई कानुनी संरक्षणमार्फत वैधानिकता प्रदान गर्न खोज्नु के न्यायोचित हो त ? सहकारीकमा बढ्दो कर्जाको अपचलन नियन्त्रण गर्दै २५ लाख बदी सहकारीका बचतकर्ता सर्वसाधारणको बचतको संरक्षण गर्न कानुनी आधार निर्माण गरी समग्र वित्तीय प्रणालीप्रती सर्वसाधारणको घट्दो विश्वास तत्काल बढाउनुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ४१ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको तथ्यांक हालै प्रकाशित भएको र अर्कातर्फ सरकारी राजस्व इतिहासकै कम संकलन भइरहेको बेलामा कतै सरकारले कालो धनलाई वैधानिक बनाउने नाममा राजस्व संकलनको आधार बनाउन लागेको त होइन ? देशमा आर्थिक कुशासनलाई प्रश्रय दिँदै देश र देशवासीको नाकमा कालो धब्वा लगाउने र विश्व समुदायबाट देश अलग्गिने वातावरण नबनोस । साथै नजिकिँदै गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नेपाललाई विश्व मानचित्रमा कानुनी राज्य भएको मुलुकको रूपमा आभास दिलाउन सक्ने गरी सम्बद्ध कानुनहरू संशोधन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । (लेखक राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सहायक व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)