सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन गरेको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औँ संशोधन गरिएको जनाएको हो । संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरिका दुर्ई हजार आयोजनाको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार नै समय थप गर्ने गरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण भने पेश गर्नुपर्नेछ । समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई दिइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरिका दुर्ई हजार आयोजनाको म्याद थपिने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कार्यतालिकाबमोजिमको कुन-कुन काम के-कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, सोको पुष्ट्याइँ र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित नयाँ नियमावली जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।

निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार हाल सरकारतर्फबाट दुर्ई हजार बढी आयोजनाको म्याद थप भएका छैनन् भने कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यसैबीच सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औँ संशोधनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । १३औँ संशोधनले सबै माग पूरा नगरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिको आठ महिनापछि एउटामात्रै म्याद थपको मागका रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन भएको उहाँको दाबी छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग गत साउनमा गरेका सबै माग पूरा भएपछि मात्रै महासंघले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने भन्दै उहाँले नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । म्याद थप भएरमात्रै नपुग्ने भन्दै अन्य आठ बुँदा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दाहालको माग रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि पाँचबुँदे सुझाव
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन पाँचबुँदे सुझाव दिनुभएको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत् लगानी आउने क्षेत्रमा सबैभन्दा लाभ लिने निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले निर्माण उद्योगका समस्या सरकारले तत्काल समाधान गरेमात्र सम्मेलन सफल हुने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूको हारेको मनोबलले लगानी सम्मेलन सफल नहुने बताउनुभयो ।

निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने वातावरण नबनेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन सफल हुन नसक्ने अध्यक्ष सिंहको जिकिर छ । नेपालमा भइरहेको लगानी सुरक्षित नभएर निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने भन्दै उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्तुत गर्ने परियोजना नै नभएको बताउनुभयो ।

सरकारकै कारण २५ लाखलाई रोजगारी दिएर आठ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगको मनोबल कमजोर रहेकाले नेपालमा ऐन, कानुन र नियमहरू लगानीयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई औंल्याएर आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने, बाँकी रहेको भुक्तानी ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने, जुन योजनाहरू प्रतिफल दिँदैन, केही समयपछि सञ्चालन गर्दा हुने आयोजना स्थगन र बन्द गर्नुपर्ने, दबाबकै भरमा योजनाहरू बन्ने काम हुनु नहुने सिंहको भनाइ थियो ।