स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा रविको पुनरागमन

काठमाडौं । सत्ता समीकरण फेरिएर बनेको मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे पनि अधिकांश पुरानैले फेरि अवसर पाएका हुन् । प्रचण्ड सरकारमा तीनजना मन्त्री मात्रै नयाँ अनुहारका छन् । नेकपा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, रास्वपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो । यीबाहेक प्रचण्ड मन्त्रिमण्डलमा सबै पुरानै अनुहार हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

यसअघि कम्तीमा एकपटक ‘टेस्ट’ भइसकेका मन्त्रीहरू पनि विवादरहित छैनन् । प्रचण्ड क्याबिनेटका केही मन्त्री विवादास्पद पृष्ठभूमिका छन् । केही भने स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयमा आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रीहरूको चयन गरिएको छ । केहीलाई ‘कनफिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) मन्त्रालय दिइएको भन्दै सुरुवातमै प्रचण्ड सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।

सुशासनको दुहाई दिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाकै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ विवादित पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ । महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुनुहुन्छ । उहाँ कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्रमा विगतदेखि नै हुनुहुन्छ ।

गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएका लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी ठगीसँग जोडिनुभएको छ । सहकारी ठगीमा लामिछानेका पूर्वसञ्चार माध्यम साझेदार (ग्यालेक्सी टिभी) जिबी राईसँग मिलेर विभिन्न सहकारीको ठूलो रकम अपचलन गरेको आरोप छ । लामिछानेविरुद्ध चितवन र पोखरामा सहकारी ठगीको उजुरी छ । लामिछानेकै दोहोरो राहदानीको विषय पनि विवादित छ । रास्वपाबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका अर्यालको नियुक्ति पनि स्वार्थ बाझिने गरी भएको छ । उहाँ एक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी अर्थात् मेनपावर कम्पनी सम्बद्ध देखिनुभएको छ ।

प्रचण्ड सरकारका अर्का विवादित मन्त्री हुनुहुन्छ धनबहादुर बुढा । शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका बुढा आफैँ कहलिएका ठेकेदार हुनुहुन्छ । उहाँले हिमाली निर्माण सेवाबाट विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आउनुभएको छ । एकल र संयुक्त कम्पनीमार्फत ठूला ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आउनुभएको छ ।

आरोपित व्यक्ति नै अनुसन्धान निकायको प्रमुख
नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछाने व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा एकपछि अर्को विवादमा मुछिनुभएको छ । उहाँ अहिले पनि सहकारी ठगीको कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ । तर, आरोपित व्यक्ति नै अब अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख हुनुुहुन्छ । रविविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा रवि लामिछानेविरुद्ध समेत जाहेरी परेको छ । उहाँसमेत जोडिनुभएका प्रमुख आरोपी जिबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई हाल फरार छन् । अब आफैँसँग जोडिएका जिबीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि रविलाई आएको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि जिबी र रविका सबै बैंकमा रहेको खाताको विवरण माग गरिसकेको छ । यसरी अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका बेला उहाँ नै गृहमन्त्री भएपछि अब यो मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । अहिले मात्रै होइन उहाँको विगत पनि विवादित छ । लामिछाने यसअघि केही समय गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, नागरिकता प्रकरणका कारण उहाँ बर्खास्तीमा पर्नुभएको थियो । जसकारण उहाँको सांसद पद नै रहेन । कानुनी रूपमा नयाँ नागरिकता नलिई उहाँ उपचुनावमा फेरि होमिनुभयो । चुनाव जितेर फेरि सांसद बन्नुभयो । अझै पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान बाँकी नै छ । राहदानी प्रकरण किनारा नलाग्दै उहाँ सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना छ । साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासिन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनै नै भयो । लामिछाने स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त प्रकरणले कुन मोड लिन्छ ? भन्ने प्रश्न सोझिएको छ ।

स्वतन्त्र छानविन गर्ने वातावरण नरहने निश्चित छ : निगरानी समिति
लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका लामिछानेलाई उक्त छानविन एवं अनुसन्धान टुंगो नलाग्दै दोस्रोपटक नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रति विरोध जनाउनुभएको हो । ‘गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति पैदा गरेको छ । साथै, यो नियुक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि ‘सुशासन’को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेतको विपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियुक्तिले निःसन्देह रूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट प्रेरित भई चालु अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी संगठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठी कानुनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक हक र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भई सहकारी पीडितको न्यायिक हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी गृह मन्त्रालयमा भएको लामिछानेको नियुक्तिप्रति समितिले विरोध जनाएको हो ।

‘गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी संगठन रहेको र यसका अनुसन्धानकर्ता पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि भयरहित रूपमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानविन गर्ने वातावरण नरहने निश्चित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सहकारी पीडितको न्यायप्रति गम्भीर भएको अनुभूति दिलाउन र आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्न एवं कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न लामिछाने विरुद्धको न्याय प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मात्र नभई मन्त्रिमण्डलबाटै अलग राख्न एवं यस्ता गल्ती पटक–पटक नदोहो¥याउन हामी स्मरण गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न
ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढालाई स्वार्थ बाझिने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था देखिँदा देखिँदै प्रधानमन्त्रीले बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी सुम्पिनुभएको हो । ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालकसमेत रहनुभएका बुढा डोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।

नेपालका मुख्य ठेकेदारको सूचीमा रहेका उहाँको निर्माण कम्पनी देशभरका विभिन्न निर्माण परियोजनाको दाबेदार रहने गरेको छ । स्थानीय ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोपसमेत खेप्नुभएका उहाँ पछिल्लो समय ठूला ठेक्काहरूमै पनि ‘सेटिङ’को विवादमा मुछिएका पात्र हुनुहुन्छ । २०७८ जेठमा करिब चार अर्ब बराबरको टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिँदा मन्त्री बुढाको कम्पनी पनि त्यसभित्र थियो । त्यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिलेमतोमा टेण्डर भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लिखित जानकारी नै गराएको थियो । यसबाहेक विभिन्न सिँचाइसम्बद्ध ठेक्काहरूमा पनि आफ्नो निर्माण कम्पनीका लागि बुढाले पहुँचका भरमा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय ठेक्कापट्टा र निर्माणसँग बढी सरोकार भएको मन्त्रालय हो । ५ जेठ २०६९ मा स्थापना भएको शहरी विकासले शहरी विकास, आवास, भवन निर्माणसम्बन्धी ठूलो परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ठेकेदार नै निर्माणसँग सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बनेपछि सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । यसअघि १० पुस २०७९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला शहरी विकासमन्त्री बनेपछि तत्कालीन समयमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेमाथि पनि स्वार्थ बाझिने गरी शहरी विकासको नेतृत्व लिएपछि तीव्र विवाद भएको थियो ।