काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी विषय सर्वपक्षीय विषय भएकाले छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समूह हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा काम गर्दै आइरहेका राजनीतिज्ञ, विषयविज्ञ र सरोकारवालाले यस विषयलाई एकीकृत ढंगले काम गर्न संसद्मा सांसदहरूको छुट्टै समूह र छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
यस अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका सांसद प्रदीप पौडेलले विश्वका धेरै देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समिति रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सोको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रले एक्सन नेपाल, क्रिष्टा र ग्यान्नोभेसनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूसमेत रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा पनि सांसदहरूको समूह बनाएर त्यसमार्फत् सोसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाउन दबाब तथा सुझाव दिने पहस सुरु गरिएको बताउनुभयो । सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसदहरूको टोली बनाएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कामका लागि आवाज उठाउन संगठित हुने गृहकार्य भइरहेको भन्दै सांसद पौडेलले मन्त्रालयहरूको संख्या नबढाई कार्यक्षेत्र थपघट गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजित महिला सशक्तीकरणमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नवीन अभ्यास विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द्रकी अध्यक्ष डा. डिला संग्रौला पन्तले जलवायु परिवर्तनको विषय महिला दृष्टिकोणबाट हेर्न धेरै ढिला भइसकेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न महिलाको भूमिका बढी प्रभावकारी हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै सोहीअनुसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागकी वातावरण निरीक्षक हसना श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रमा जस्तै जलवायु परिवर्तनको असर पनि महिलालाई बढी परेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहमा महिला सशक्तीकरणमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नवीन अभ्यास धेरै भएको जानकारी दिनुभयो ।
धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर तामाङले आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै स्थानीय पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलवायु विषयलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्चार समाजका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु परिवर्तनबाट धेरै जोखिममा रहेका देशमध्ये नेपाल चौथो नम्बरमा रहेको देश भएर पनि यहाँका सञ्चारमाध्यमले जलवायु परिवर्तनका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
सञ्चारमाध्यम पनि राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रित भएकाले गम्भीर विषयहरू ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएकी एक्सन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रोमी घिमिरेले संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धेरै काम गरेका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच