कानुन निर्माणमा ढिलाइ, दर्जन बढी विधेयक संसद्मै विचाराधीन

काठमाडौं । संघीय संसद्को १५ महिना समय बित्दासमेत कानुन निर्माणले भने अझै गति लिन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिमा अहिले १२ विधेयक दफाबार छलफलका क्रममा रहे पनि कतिपय विधेयकहरू माथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । विधेयकमा दफाबार छलफल हुनुपर्ने कार्यमा भन्दा संसद्का दलहरू सरकार निर्माणको कार्यमा व्यस्त हुँदा ऐन निर्माणको कार्यमा सुस्तता देखिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७, राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० रहेको छ । यता, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ विचाराधीन रहेको छ ।

यता, कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० विचाराधीन रहेको छ । यस्तै, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ विचाराधीन रहेको छ ।

यता, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यी विधेयकहरूमध्ये केही विधेयक समितिबाट पारित हुने छेउछाउमा पुगे पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा दुईवटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सजाय कमको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधानमा कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

यता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७’ माथि दफाबार छलफल भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । झण्डै डेढ वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा १२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने राष्ट्रिय सभामा ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । कानुन निर्माणको काममा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्दा कानुन निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक पनि अलपत्र
यस्तै, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडक र पीडित पक्षबीच मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति चाहिने र त्यस्तो सहमति हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ । गठबन्धनको फेरबदलसँगै संसदीय समितिमा अन्तिम चरणमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकसमेत अलपत्र परेको छ । यसअघि, संसदीय समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मा सहमति जुट्न नसकेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सोमबार बिहानसम्मको समय माग गर्नुभए पनि गठबन्धनको फेरबदलका कारण उक्त विधेयक अलपत्र परेको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरूका बीचमा चारवटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । त्यसैगरी, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको अवस्था थियो ।