बाध्यताको गठबन्ध र स्थायित्वको प्रश्न

गरिबी, बेरोजगारी, महँगीजस्ता जल्दाबल्दा समस्या नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको निम्ति प्रमुख प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो । मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, लगानीका निम्ति निजी क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छैन, रोजगारीको अवसर संकुचित भइरहेको छ, कलकारखानाको अवस्था दयनीय नै छ, यस्तोमा देशका राजनीतिक दलहरू एकजुट भई देश विकासका लागि दत्तचित भएर लाग्नुपर्नेमा केबल सत्तागठबन्धनलाई बलियो बनाउने दिशामा काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । १५ महिनामा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर राजनीतिक अडानको उदाहरण हो । एक किसिमले यो जनादेशको अपमान पनि हो तर नेपालको राजनीतिमा मान के र सम्मान के ? सत्ता नै राजनीतिको एकमात्र अभिष्ट भएपछि नैतिकताको विषय गौण हुन्छ ।

आफूहरू साधु (महात्मा) बन्न राजनीतिमा आएको होइन भन्ने टिप्पणीहरू नेपाली नेताका घोषित वक्तव्य नै हुन् । यस्तोमा सत्तामुखी हुनु अस्वाभाविक होइन । लगातार तीन गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा देश अगाडि बढ्ने उनको उद्घोषको परीक्षा पनि सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानसम्मत तरिकाले सरकारको फेरबदल हुनु अस्वाभाविक होइन तर अस्तित्वमा रहेको गठबन्धनको औचित्य सकिनुको कारण के थियो र नयाँ समीकरणको सरकारको आवश्यकता किन पर्‍यो ? यसको जवाफ त लगातार तीनवटै सरकारमा मन्त्री रहेका दलहरूसित नै हुन सक्दछ ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई असफल हुने छुट नरहेको तर अर्थमन्त्रीलगायत सहकर्मीको कार्यक्षमताबाट परिणाम नआएकाले सहभागी फेर्नुपरेको तर्क दिएका छन् तर अर्थमन्त्री र सहयोगी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, लोसपा र जनमतका मन्त्रीले मात्रै सन्तोषजनक काम गर्न सकेका थिएनन् ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपूmहरूलाई असफल हुने छुट नरहेको तर अर्थमन्त्रीलगायतका सहकर्मीको कार्यक्षमताबाट परिणाम नआएकोले सहभागी फेर्नुपरेको तर्क दिएका छन् तर अर्थमन्त्री र सहयोगी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, लोसपा र जनमतका मन्त्रीले मात्रै सन्तोषजनक काम गर्न सकेका थिएनन् ? नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका मन्त्रीको कार्यशैलीको पनि आलोचना भएको थियो ? भोलिका दिनमा अथवा निकट भविष्यमा वर्तमान सरकारका मन्त्रीको कामकाज सन्तोषजनक भएन भने फेरि पनि नयाँ सहयोगी दल खोज्ने आवश्यकता पनि आउन सक्दछ ? यस्तोमा सहयोगी दलहरूमात्रै फेरिँदै जाने हो त ?

नेपाली जनताको मतादेशको पनि सम्मान हुन सकिरहेको छैन । विसं २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा बामगठबन्धनको नाममा जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए । आमनिर्वाचनको केही महिनापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकजुट भएर नेकपाको गठन गरे तर एकीकरण भएको केही महिनापछि नै नेकपाबीच विवाद उत्पन्न भयो र यसको परिणति पटक-पटक संसद् विघटन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन, सडक संघर्षदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपरेको थियो । अदालतकै आदेशबाट ओली पदबाट मुक्त भएका थिए र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

विस २०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लोसपा र राजपाले मिलेर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा गठबन्धनले बहुमत पनि ल्याएको थियो तर चुनावपश्चात् त्यस गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सकेन । चुनावताका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच भएको गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो । आमचुनाव सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र जनादेशको अपमान भयो । संघीय सरकारसहित सातवटै प्रदेश सरकारमा गैरकांग्रेसी सरकार अस्तित्वमा आएको थियो । प्रतिपक्षमा बस्न कोही पनि नचाहने तर सबैलाई मन्त्री पनि एकै पटक बनाउन नसकिने कटु यथार्थका बीच सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सरकारको गलत कामकाजको आलोचना नगर्ने बरु आफ्नो पालो कुरेर बस्ने निर्णय गरे ।

तीन महिनामै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यसबाट बाहिर पारियो । नयाँ सरकारमा नेपाली कांग्रेस, लोसपा, नेकपा (एस) र जनमतले ठाउँ पायो । जनमत पार्टी र जसपा यसअघिको सरकारमा पनि थियो । नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि चुनावताका भएको गठबन्धन अस्तित्वमा आयो । जसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराइयो । एक किसिमले यस जनादेशको सम्मान थियो । नेपालको राजनीतिमा विपक्षी दलहरूले खुलेर सरकारको आलोचना नगर्नुको प्रमुख कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसितको सम्बन्धलाई नबिगारी आफ्ना निम्ति भविष्यमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावनालाई जीवितै राख्नु हो । नेपालको राजनीतिमा सिन्डिकेट चरित्र हावी छ । केवल ठूला दलहरूमात्रै होइन नेमकिपा र राप्रपाबाहेकका सबै दलका नेताहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारजन्य घटनामा अथवा विगतका कृत्यका कारण शासन र प्रशासनको खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन् ।

उखु किसान, गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित विधेयक र मिटरव्याजी पीडित बाहेककाहरूको आन्दोलन भएको उदाहरण छैन तर यो कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन थिएन । लोकतन्त्रमा जब प्रतिपक्षी दलहरू पनि सत्तापक्षकै प्रशंसा गर्न थाल्दछन्, मौन बस्छन् अथवा सरकासँग मिलेर आफ्नो भाग खोज्छन् र लिन्छन् भने त्यहाँका जनता पराजित हुन्छन्, निरिह हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जनताको भाषा बोल्नु विपक्षीहरूको कर्तव्य हो तर हाम्रो देशमा विपक्षी दलहरू पनि सत्तापक्षको भाषा बोल्ने गर्दछन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आउनुको एउटा प्रमुख कारण नेकपा माओवादी केन्द्रको निम्ति सम्वेदनशील र कमजोर कडीको रूपमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गराउनु पनि हो । सशस्त्र द्वन्दकालीन युद्धको निपटारा गर्नु पनि हो ।

वर्तमान सरकारको आयु खासै लामो छैन । संविधानको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको आयु अझ चार वर्ष रहनेछ । तबसम्म प्रतिपक्षका नेता बदलिइरहन्छन् । प्रधानमन्त्री फेरिने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार गठन गर्नसके भने खुद्रा पसलमा स्वतः ताल्चा लाग्नेछ ।

आज पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अनेकौं नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइएका युद्धकालीन मुद्दाको छिनोफानो हुनसकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक कार्यान्वयनमा आएमात्रै माओवादीका नेता र कार्यकर्ता आफ्ना भविष्यप्रति सुनिश्चित हुन सक्दछन् । विधेयकको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने वाचा दिएपछि माओवादी पार्टी कहिले नेपाली कांग्रेसको नजिक पुग्छ । नेपाली कांग्रेसले यस विधेयकलाई पारित गराउन अनिच्छा देखाएपछि नेकपा एमालेको सहयोग लिन माओवादी बाध्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो १५ महिनाको सानो अवधिमा ललिता निवास प्रकरण भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुन तस्करी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड र गिरी बन्धु टिष्टेट प्रकरण तथा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणलाई प्रकाशमा ल्याएर नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेलाई पनि सम्झौतामुखी बन्न बाध्य परेका छन् तर नेपाली कांग्रेस स्वयं नै विद्वान र धुर्तहरूको संगठन हो ।

नेकपा एमालेले त आजसम्म नेपाली कांग्रेसलाई झुक्याउन सकेको छैन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले झुक्याउने प्रश्न नै उठ्दैन । नेकपा एमाले पनि सजिलै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा समर्थन गर्न गइरहेको छैन । वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेले गृह, अर्थ र विदेश मन्त्रालयको माग नगर्नु स्वयंमा आश्चर्यजनक छ । नेकपा एमालेले सम्भवतः धेरै थोक हासिल गर्न खोजेको हुन सक्दछ ।

अहिले एक पटक फेरि पनि वामएकताको कुरा उठेको छ । देशका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता भए पनि यसले जनताको जनजीवनमा तात्विक अन्तर ल्याउन सक्ने छैन । उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई नेपालका कम्युनिष्टहरूले मानेकै छन् । निर्वाचन प्रणालीमाथि विश्वास पनि गर्दै आएको छ । वर्तमान संविधानलाई स्वीकार गरेकै छन्, बनाएकै छन् । यस्तोमा वामपन्थी एकीकरण, मोर्चा अथवा गठबन्धनको के अर्थ ? फेरि पद र सत्ताविना बाँच्न नसक्ने रोगको उपचार नेपालका चिकित्सकसित आवश्य नै छैन । झण्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्री रहेको संगठनमा अनुशासन र त्यागको वर्तामा भूतपूर्व मन्त्रीहरू कल्पना गर्नु ठट्टामात्रै सावित हुनेछ ।

वामपन्थी दलहरूको एकता किन भएको थियो ? कसलाई विश्वास दिलाउन भएको थियो र नेकपा विभाजन हुनलाग्दा पनि यसलाई रोक्ने प्रयास किन भएको थियो ? जबकि नतिजा शून्य नै आएको थियो । एक पटक फेरि पनि नेकपा ब्युँताउने प्रयास हुनेछ तर बालुवामा पानी हाल्न कसैले प्रतिज्ञा नै गरेको छ भने त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारको आयु खासै लामो छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको आयु अझ चार वर्ष रहने नै छ । तबसम्म प्रतिपक्षका नेता बदलिइरहन्छन् । प्रधानमन्त्री फेरिने सम्भावना देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकारको गठन गर्न सके भने खुद्रा पसलमा स्वतः नै ताल्चा लाग्नेछ । नयाँ सरकार बाँकी चार वर्षसम्म कायम रहोस् गठबन्धन चट्टानझैँ अडिग रहोस् तर नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्डको पहिरो सावित नहोस् भन्ने शुभकामना ।