पाल्पा । पाल्पाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्न जनतासामु अनेकौं वाचा गरे र चुनाव पनि जिते । उनीहरु चुनाव जितेर आएको पनि २२ महिना बित्नै लागेको छ । तर तिनलाई पूरा गर्ने सुरसार उनीहरुमा छैन । उनीहरुले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जे जस्ता सपना देखाए, करिब दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि ती सपना अधुरै छन् ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा तानसेन नगरपालिकाबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिर्दै गर्दा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका सन्तोषलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतिक्षा सिंजालीले उपयुक्त स्थानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि पहल गरिने, टुँडिखेलदेखि श्रीनगरसम्म जीपलाईन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, नयाँ बसपार्क निर्माणलाई तिव्रता दिइने, नगरका सबै वडालाई समेट्ने गरी रिङ्ग रोड निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने, ल्याण्डफिल साइड सुधार गरिने, नगरलाई करुवाको राजधानी बनाउन सीप, विकास र प्रवद्र्धनको विशेष व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उल्लेखित कुराले निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिच्यो र उहाँहरुसहितको टिमले चुनाव पनि जित्यो । तर, अहिलेसम्म पनि यी कुराहरुको न अध्ययन भएको छ, नत छलफल नै । बसपार्क निर्माणको काम बल्ल अहिले आएर अगाडि बढे पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रमुख नारा थियो, ‘सुशासन र समृद्धिको आधार : गाउँदेखि केन्द्रसम्मै काँग्रेको सरकार’ । नारामा जस्तै मतदाताले काँग्रेस सहितको गठबन्धनलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पु¥याए । अहिले प्रदेश र केन्द्रमा गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार छ । यो अनुकूलता मेयर श्रेष्ठलाई आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर पनि हो तर, वाचा पूरा गर्नु परको कुरा, त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सक्नुभएको छैन ।
मेयर श्रेष्ठको अर्का वाचा नगर यातायात सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, टोल–टोलमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिने, प्राविधिक कलेज स्थापना गर्न पहल गरिने, ग्रामीण वडाहरुमा चिकित्सक, गुणस्तरीय प्याथोलोजी सेवासहितको अधारभूत स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गरिने, तानसेनलाई सांस्कृतिक नगरको रुपमा विकास गरिने रहेका छन् । यी वाचाअनुसार काम भएका छैनन् । लोप हुन लागेका कुटिर उद्योगहरुको संरक्षण गरिने, यहाँका परम्परागत जात्रा तथा महोत्सवहरुलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्ने, बाँदर, दुम्सी नियन्त्रणका लागि कानूनी उपचारको खोजी गरिने र नोक्सानीबाट कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने जस्ता कुरा घोषणा पत्रमा भनिए पनि केवल ती जनता झुक्याउने वाचामै सिमित भएका छन् । कुटिर उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने कुरा त परको हो यहाँ तामझामका साथ घोषणा गरिएको ढाकाको राजधानीलाई कायम राख्ने कुरामा समेत अहिलेको नेतृत्व बेखबर छ । स्थानीय तहमा सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकूद, मनोरञ्जन व्यवस्थित र पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिसक्ने मेयर श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । जसमा केही गरेको र केही गर्ने क्रममा छन् ।
वर्षौदेखि अवैधानिक रुपमा चलेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका कारण अव्यवस्थित बनेको खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्न पुरानो समिति खारेज गरी नयाँ समिति गठन गरी तानसेनको खानेपानी व्यवस्थित गर्ने चरणमा नगर सरकार जुटेको छ । शिक्षा र खेलकूदका क्षेत्रमा केही काम गरेको र गर्ने क्रममा यहाँ जनप्रतिनिधि छन् । विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नगर सरकारले नगरका केही विद्यालायहरुलाई समायोजन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ भने खेलकूदका क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्न विभिन्न चरणमा मेयर कप फुटबल, क्रिकेट र व्याडमिण्टन जस्ता खेलहरु आयोजना गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा भने नगर सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन् । आफ्ना र पार्टीका घोषणाबारे मेयर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘ विस्तारै काम गर्दै छौं हुन्छ, बल्ल त २२ महिना पुग्न लागेको छ ।’ उहाँले आफुहरुले गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दावी गर्नुभयो ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा सुशासन र विकासको मूल नारा दिएर गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । अध्यक्षमा काँग्रेसका रुक्मागत भट्टराई र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका युवराज थापासहितको टोलीले सुशासनसहित पूर्वधार विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासमा मुहारै फेर्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित चुनाव पनि जिते । तर ती प्रतिवद्धता भने अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन । पूर्वधार विकासतर्फ गाउँपालिकाको सदरमुकामबाट सबै वडाका मुकाम जोड्ने सडक स्तरन्नोती गरी कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । मुझुङ्ग, छहरा, बल्डेङगढी, जुठा यस अघि नै कालोपत्रे भइसकेको भए पनि अन्य वडा अझै हुन सकेका छैनन् । यस्तै सालझण्डी, सुन्दरढुंगा, सातमुरे, सडकलाई कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरी धार्मिक पर्यटकीय, पहुँचमार्गका रुपमा विकसित गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । तर प्रदेश र अघिल्लो सरकारले जे जति काम गरे पनि अहिलेको सरकारले भने कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन ।
यस्तै अध्यक्ष भट्टराईले कृषि उत्पादनसँग जोडिएका साना, घरेलु, उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, हरेक गाउँ कृषि हाटबजार कार्यक्रम लागु गर्ने, पालिकाको पायक पर्ने स्थानमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने, शिक्षित युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गरी व्यवसायिक कृषिमा जोड दिने, चरिचरनसहितको पशुपालन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने, विभेद प्रकृतिको शिक्षा प्राणलीको अन्त्य गर्ने, नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, एक वडा एक आवासीय विद्यालयको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसर र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने जस्ता प्रतिवद्धता जनाउनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेसम्म ती प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्नुभएको छैनन् । भैरव नवदिप माध्यमिक विद्यालयमा भने एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कक्षा ३ सम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागु गरेको र कक्षा ४ र ५ को पाठ्यक्रम लागु गर्ने क्रममा रहेको छ । पालिकास्तरमा विद्यालय शिक्षालाई एकरुपता कायम गर्न शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी लागु गरेको, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानको लागि विषयगत शिक्षकहरुलाई नियमित रुपमा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पालिका अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो । वडा–वडामा निःशुल्क घुम्तिी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सेवा पनि पालिकाले प्रदान गर्दै आएको छ । विपन्न, असाहय तथा दिर्घरोगीहरुलाई पालिकाबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमित रुपमा ५ हजार सहयोग पनि यसले गरेको छ ।
संघीय र प्रदेशबाट परेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकाले पनि घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा केही समय लागेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । उहाँले अधिकांस प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र तीन वर्ष भित्र सबै प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्ने दावी गर्नुभयो ।
विगतको साख गुमाउँदै
बगनासकाली गाउँपालिकामा अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा नमुना काम गरेर काँग्रेसबाट अध्यक्षमा निर्वाचित कृष्ण बस्याल नेतृत्वको स्थानीय सरकारले प्रशंसा बटुलेको थियो । तर, अहिले एमालेबाट निर्वाचित सरस्वती चिदी नेतृत्वको सरकारले भने त्यो साखलाई जोगाउन सकेको छैन ।
निर्वाचनका बेला आफुहरुले जितेमा गाउँपालिकालाई भ्रष्टचारमुक्त, सुशासनयुक्त पालिकाको रुपमा स्थापित गर्ने, पालिकावासीको जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाएर चुनाव जितेपनि अहिलेको नेतृत्वले ती वाचा विर्सिएको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित एमालेकी चिदी र उपाध्यक्षमा निर्वाचित एमालेकै हरिप्रसाद पाठकले निर्वाचनका बेला जनता सामु पालिकामा चुनौतिका रुपमा रहेको बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, वन पैदावार तथा जडीबुटी उत्पादन तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिने, सीप विकासको तालिम सञ्चालन गरी युवा तथा महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक, बोटे, कुमाल, दलित समुदायको साथै विपन्न वर्गको कल्याणमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने, बगनासकाली चक्रपथ एवं धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रहरुलाई जोड्ने मार्ग निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई लागु गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विकास र बजारीकरण गर्ने जस्ता आकर्षक वाचा गर्नुभएको थियो । ती वाचाकै कारण चुनाव जितेर आएपनि ती न पुरा भएका छन् न त पुरा गर्ने सुरसार नै देखिन्छ ।
अध्यक्ष चिदीले भने अधिकांस प्रतिवद्धताहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको र केही प्रतिवद्धताहरु राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहेकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले पर्याप्त बजेट नहुँदा केही वाचाहरु सुरुवात गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । खानेपानी विद्युत् महसुलमा भने अघिल्लो सरकारले दिदै आएको ५० प्रतिशत अनुदानलाई बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा माथागढी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गरेर पालिकाको छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको थियो । सन्तोष थापा मगर नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेदेखि, विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा, व्यवसायी कृषिमा जोडी आत्मनिर्भर बनाउनेसम्मका नमूना काम गरेर पालिकाको छुट्टै पहिचान बनेको थियो । तर अहिले यम चिदी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले भने अहिलेसम्म उल्लेख गर्न लायक त्यस्ता केही पनि काम गर्न सकेको छैन् । बरु उसले पहिलेको साख जोगाउन त कहाँ हो कहाँ आफैले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । जनताको घरदैलोमा पुगेका एमालेका उम्मेदवारहरुले १५ शैयाको अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिने भने पनि अहिलेसम्म अस्पताल भवन नै तयार नै हुन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला अध्यक्ष चिदी नेतृत्वको सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने, जग्गा चकलाबन्दीमा जोड दिने, हरेक वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, दुध, मासु अण्डामा आत्मनिर्भर गराउने कृषि कार्यक्रम तयार गर्ने, हरेक वडामा कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्थापना गरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने मल, विउ र बजारीकरणमा जोड दिने, पशु बिमाको व्यवस्था गर्ने,बन्यजन्तुबाट कृषकहरुमा हुने क्षति न्युनिकरण तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, पालिकाभित्रका मठमन्दिरहरुको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारमा जोड दिने,सामुदायिक वनहरुलाई आयआर्जनमूखी बनाउन पहल गर्ने, स्थानीय कानुन निर्माण गरी स्थानीय उत्पादित मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी बजारसम्म पु-याउन पहल गर्ने जस्ता तिलस्मी सपना देखाए पनि अहिलेसम्म न पुरा भएका छन् न त पुरा हुने छाटकाँट नै देखिएको छ ।
भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै
यस्तै निस्दी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिनुभएका अध्यक्षमा मुक्त बहादुर सारु र उपाध्यक्षमा एमालेकै तीरन कुमारी श्रेष्ठले जनतासामु समानताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी जनतामा विकासको प्रत्याभूति दिने, लक्षित वर्गमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरिने भनि चुनाव जिते पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला भन्ने एउटा गर्ने अर्कै गरेपछि यहाँका नागरिक समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
एक गाउँ, एक उत्पादन, एक घर एक रोजगारमा जोड दिदै स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने, खेर गएको पानीलाई व्यवस्थित गरी सिंचाई क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, दलित तथा उत्पीडित समुदायका युवाहरुलाई रोजगार, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको अवसर सिर्जना गर्न सीपमूलक तालिम पूँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा जोड दिइने, सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गरी उचित व्यवस्थापन गरिने, स्थानीय कृषि, पशु, बेतबाँस तथा हस्तकलाजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिदै स्थानीय स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता वाचा चुनावका बेला उहाँहरुले गर्नुभएको थियो । तर, ती वाचा पुरा गर्ने सवालमा भने उहाँहरुको ध्यान नै जान सकेको छैन । अघिल्लो पटक पनि यही नेतृत्व रहेको थियो । उसले अधिकांस वाचा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा समेत गरेको थियो तर पुरा गर्न नसकेकाहरुलाई समेत यस पटक पनि चुनावी नारा बनाइएको छ ।
उहाँहरुले विस्थापित गर्न बाँकी रहेका काठका पोलहरुलाई स्टील पोलहरुमार्फत विस्थापित गरी विद्युत् सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाईने, पालिकालाई उज्यालो पालिका बनाउने अघिल्लो पटक पनि वाचा गर्नुभएको थियो । अहिले पनि यी वाचा कायमै छन् । यद्यपी केही ठाउँमा विद्युत् विस्तार भए पनि कतै अझै अध्यारो नै छ भने पुराना काठका पोल अझै विस्थापित गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले भने प्रदेश, संघीय सरकारबाट आउने बजेट कटौती हुनु र होङ्सी सिमेन्ट उद्योगबाट प्राप्त हुने वार्षिक ६ करोड आन्तरिक आम्दानी समेत घट्न पुग्दा अधिकांस प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो । होङ्सी सिमेन्टको उत्पादन कम हुँदे गएको भन्दै पालिकालाई वार्षिक रुपमा ६ करोड दिर्दै आएकोमा अहिले घटाएर ३÷४ करोड मात्र दिने गरेको अध्यक्ष सारुको भनाई छ । यहाँ आगामी ३ वर्षभित्र पालिकाकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने भने पनि कामको गति भने अत्यन्त सुस्त देखिन्छ । यहाँ ६० वर्षभन्दा माथिका एकल पुरुषलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने र वडाबासीलाई वडा कार्यालयबाटै एकिकृत तथा अधिकतम सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतालाई भने उनीहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् ।
कहिलेसम्म जनता झुक्याइरहने ?
चुनावी घोषणापत्र उम्मेदवार र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित वाचा हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छन् । नागरिकको भरोसामा जित्ने उम्मेदवार र सरकारमा पुग्ने दलले योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रम तिनै घोषणापत्रबाट तय गर्नुपर्ने हो । यही कारण जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । वाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन् । तर, नेपालमा चाहिं राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेही कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको यस्तो हबिगत हुन पुगेको हो । वाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छन् । मतदाताले अघिल्लो पटकको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर ¥याख¥याख्ती नपारुञ्जेल यस्तै भइरहन्छ । नागरिक समाज पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष चित्रवलीराम सुवालले जनप्रतिनिधिले जनतासमक्ष गर्ने प्रतिवद्धतालाई घोषणपत्र नभई घोडा पत्रका रुपमा लिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘जनताको आँखामा छारो हाल्न घोषणापत्रलाई घोडापत्र बनाएर जनतामाथि चढ्ने काम मात्र भएको छ ।’ मतदाताले नै जवाफ माग्ने पद्धति विकास गर्न सके हावादारी घोषणापत्र बनाउने दल वा उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हार्ने सुवालको बुझाइ छ । मतदातासम्म विस्तारित अति दलीयकरणका कारण जवाफदेही नखोज्ने अभ्यास झाँगिएकाले दलहरूले जनता रिझाउन पूरा गर्नै नसकिने वाचा गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हामीकहाँ निर्वाचनलाई अरु थोकभन्दा सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका उपप्राध्यापक महेन्द्र पन्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मनसायका कारण आवश्यकता र विश्लेषण नै नगरी घोषणपत्र बनाउँदा कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन् ।’ अर्कोतर्फ राजनीतिक दलको अंकुश समेत जनप्रतिनिधिलाई रहने हुँदा घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको उहाँको बुझाई छ । उपप्राध्यापक पन्थी भन्नुहुन्छ ‘ पार्टीलाई बलियो बनाउन कुनै न कुनै ढंगबाट पार्टीका कार्यकर्ता र उनीहरुका आवश्यकतालाई हेरेर योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका बेला आफैले गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ दलिय पद्धती अंगिकार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । दलका घोषणापत्रलाई सामान्य वा हल्का किसिमले लिने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म किर्ते वाचा भइरहने पन्थीको बुझाई छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच