गृहमन्त्रीलाई काम देखाउने अवसर

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता हुने आशा पलाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गृहको कमाण्ड सम्हालेसँगै हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता हुने आशा पलाएको हो । मुलुकभर हजारौँ बिघा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कानुनविपरीत अतिक्रमण गरी भूमाफियाले कब्जा जमाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन फेरि पहल सुरु गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठकै कार्यकालमा ७७ वटै जिल्लामा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन परिपत्र गरिएको थियो । नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन यसअघि गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । ‘यसअघि नै निर्णय भएको छ । कसैले अनधिकृत रूपमा देशको जग्गा, सरकारको जग्गा, सरकारको सम्पत्ति हडपेर बसेको छ भने, त्यसलाई निर्ममभन्दा निर्मम कारबाही गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु,’ पदभार ग्रहण गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयले हडपिएका सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गाको यकिन विवरण पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्यतथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो । अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता प्रवक्ता भट्टराईले व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि दशकौँदेखि हडपिएको काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता आउने भइसकेको छ । यस अघिका अधिकांश मन्त्रीहरूले देखिने गरी काम नगरेको गुनासो व्याप्त छ । तर, यसपालि भने गृहमन्त्री लामिछानेसँग सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अवसर छ ।

विशाल ग्रुपको कब्जाबाट छुट्ला त जग्गा ?
अब व्यापारिक घराना विशाल गु्रपले हडपेको नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयलाई चुनौती छ । विशाल गु्रपले बृहस्पति विद्यासदनको नाममा बाल संगठनको जग्गा हडपेको छ । लिजमा हडपेको बाल संगठनको जग्गा विशाल ग्रुपको बृहस्पति विद्यासदनले भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने राय स्कुललाई सबलिजमा दिएको छ । सरकारी जग्गामा बनेका संरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न स्वीकृति दिने बाल संगठनको ‘गैरकानुनी सम्झौता’माथि यसअघि सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको थियो ।
गैरकानुनी तवरले भाडामा लिएको जग्गालाई पनि बन्धकी राखेर करोडौँ रुपैयाँ कर्जा लिँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गृहमन्त्री लामिछानेलाई छ । अहिले शैक्षिक सत्रको पनि अन्त्य हुने बेला भएकाले जग्गा फिर्ता ल्याउँदा विद्यार्थीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिने समय छ । शैक्षिक सत्र चालु भएकै अवस्थामा बृहस्पतिमाथि छानविन थालिए र बीचमा कारबाही गर्दा विद्यार्थीलाई समस्या पर्नसक्ने भएकाले शैक्षिक सत्र सकिएलगत्तै आवश्यक निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।

बृहस्पतिले सहजै सरकारी जग्गा छोड्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । उसले जग्गा बचाइराख्न अनेकन जालझेल गर्दै आएको छ । शक्ति र सत्ताको आडमा जग्गा हडपेको विशाल समूहले हटाउन खोज्दा पनि शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिने गरेको छ ।

सिआइबीको नियन्त्रणमा कागजात, सम्झौता रद्द गराउने पक्षमा पदाधिकारी
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनाका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीले बृहस्पति विद्या सदनको कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हो । बाल मन्दिरको जग्गा बृहस्पति विद्यासदन स्कुललाई ५२ वर्षका लागि लिजमा दिँदा बदमासी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान थालिएको सिआइबीका एक अधिकृतले जानकारी दिनुभयो । बाल संगठनको नाममा रहेको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा लिजमा दिँदा तत्कालीन बाल मन्दिरका सञ्चालकले बृहस्पति विद्यासदन स्कुलका सञ्चालकसँग आर्थिक लाभ लिएर ५२ वर्षका लागि लिजमा दिएको भन्दै सरकारको विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएपछि प्रधान कार्यालयले सिआइबीलाई खटाएको हो । सिआइबीका ती अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार अहिले जालसाजी गरी लिजमा दिएको कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिरहेको छ । केही दिनमै अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता गर्दा आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट देखिएको ती अधिकारीले बताए । कसले कति रकम लिएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बाल संगठनका हालका पदाधिकारीहरू जग्गा फिर्ता ल्याउने पक्षमा छन् । ५२ वर्ष सम्मका लागि भएको पूरक सम्झौता रद्द हुनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण उनीहरू सफल हुन सकेका छैनन् । पुराना सबै सम्झौताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गरिरहेकाले सम्झौता रद्द गर्नेगरी निर्णय आउनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् ।

काठमाडौं महानगरको चासो
बृहस्पति विद्या सदनले ५२ वर्षसम्म हत्याएको अवैध सम्झौताका बारेमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि गम्भीर देखिएको छ । एउटै निकायलाई लिज समय थप गर्दै ५२ वर्षसम्म दिनेगरी पूरक सम्झौता गरिएको बारेमा महानगर गम्भीर रहेको महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताउनुभयो । ती अधिकारीले यस विषयमा महानगरपालिकाले पनि गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने नागरिक दबाब परिरहेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै गम्भीरतापूर्वक छानविन गरिरहेकाले महानगर अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

यसरी हडपिएको थियो करिब ३० रोपनी जग्गा
२७ माघ २०४९ मा संगठनले घर टहरासहितको जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला नौ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको देखिएको थियो । पहिलो सम्झौता १ फागुन २०४९ देखि १ फागुन २०५२ सम्म तीन वर्षको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षले कुनै कारण देखाएर सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने, सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिने एकलौटी प्रावधान राखिएका छन् । त्यसपछि पुनः २०५३ मा बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको अर्को सम्झौता भएको छ ।

२०५३ देखि आठ वर्षका लागि बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको कागजातले देखाउँछ । १० माघ २०६१ सम्म संगठनको जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार पाउँदा बृहस्पतिले नौ रोपनीको मासिक भाडा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने, भाडा तीन–तीन महिनामा बुझाउने र वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

दोस्रो सम्झौता अवधि १० माघ २०६१ सम्म थियो । विशाल गु्रपले जग्गा हडप्नकै लागि २०५८ मा थप ३० वर्षका लागि तेस्रो बहाल सम्झौता गरेको देखिएको छ । यही सम्झौतापछि नाफा कमाउने उद्देश्यले बृहस्पतिले भाडामा लिएको जग्गामा ठुल्ठूला भवन निर्माण गर्ने अधिकार पाएको थियो । २०८८ सम्मलाई बाल संगठनको १४ रोपनी नौ आना जग्गा पाइसकेको बृहस्पतिले २०५९ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन सफल भएको देखिन्छ ।

२०७२ मा दुवै पक्षबीच अर्को पूरक सम्झौता गरी पुनः अवधि थप गरेको देखिन्छ । यस सम्झौताबाट भाडा अवधि बढाएर २१३२ सालसम्म पु¥याएर संगठनको २८ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा हडपेको देखिएको छ । २०२१ सालमा तत्कालीन राजपरिवारले जग्गा उपलब्ध गराइदिएर बाल संगठन स्थापना भएको थियो । कुल १०२ रोपनी जग्गामध्ये ४९ रोपनी जग्गा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिएपछि बाल संगठनसँगको एकल स्वामित्वमा ५१ रोपनी जग्गा छ । जसमा २९ रोपनी चार आना जग्गा बाल संगठन र ललितकलाको साझा रहेको छ । जसमध्ये साढे २८ रोपनीमा विशाल गु्रपले कब्जा जमाएको छ ।

यसअघिको सम्झौता नसकिँदै संगठनले बृहस्पतिलाई सो जग्गा बैंकमा ‘लियन’ (एक किसिमको धितो, जुन बापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बैंकले स्वामित्व ग्रहण गर्न/राख्नसक्छ) राखेर कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको देखिएको छ । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन ।

संगठनबाट लिएको जग्गामध्ये पाँच रोपनी मात्रै बृहस्पतिले ५० वर्षका लागि राय स्कुललाई दिएको छ । तर, २०७६ सालयता बृहस्पतिले राय स्कुलसँग सो जग्गाको भाडा मासिक पाँच लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले पनि २०४९ सालबाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल संगठनको सम्पत्ति दोहन गरेर व्यक्तिको भोगाधिकारमा लगिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बाल संगठनसँग अर्बौंको सम्पत्ति छ । तर, अनाथ बालबालिका बस्ने राम्रो बास पनि छैन । वर्षा याममा कहाँ सुत्ने भन्ने चिन्ता बालबालिकामा छ । बालबालिकाले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दा संगठनबाट लिजमा लिएको २८/३० रोपनी जग्गामा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन् ।