![टाउको किन दुख्छ ? यसरी बच्नुहोस्](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/02/tauko-dukhai.jpg)
काठमाडौं । पछिल्लो समय रुसी सेनामा जाने नेपालीहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । नेपालबाट भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकासम्म रुसी सेनामा भर्ती भइरहेको पाइएको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएपछि उनीहरूले सैन्य तालिम प्रशिक्षण लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यार्थी भिसामा रुस गएका र त्यहाँको सैनिक हुन थप रुपैयाँसमेत खर्च गरेको देखिन्छ । आफू अध्ययनको सिलसिलामा गएको भए पनि काम र पढाइको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो भएपछि कतिपय रुसी सेनामा भर्ती भएको समेत देखिन्छ । रुसलाई भाडाका सैनिक उपलब्ध गराउने जिम्मा भने त्यहाँका विभिन्न ग्रुपले लिएको देखिए पनि नेपाल सरकारले भने यसबारे कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
नेपालबाट लिएको पैसा सकिएपछि नेपाल फर्किने, नेपालबाट पैसा मगाएर भिसा थप्ने या सेनाको लागि आवेदन भर्नेमध्ये अन्तिम विकल्पका रूपमा नेपालीहरूले उक्त कदम रोजेको रुसी सेनामा संलग्न नेपालीहरूको भनाइ रहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य ठहरिएपछि सामान्य लिखित परीक्षा दिएको र भर्तीका लागि छानिएर रुसी सेनामा भर्ती हुने परिपाटी पछिल्लो समय विकसित हुँदै गएको छ । रुसी सेनाले प्रस्ताव गरेको तलब तथा सेवा सुविधाका कारण नेपाली युवाहरू पनि त्यसमा भर्ती हुन इच्छुक भएको देखिन्छ । सेवासुविधा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म दिने गरेको छ ।
के छ रुसको कानुनी प्रावधान ?
त्यसो त पुरानो कानुनअनुसार विदेशी नागरिकले रुसी नागरिकता प्राप्तिका लागि सेनामा कम्तीमा तीन वर्ष करारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । गत सेप्टेम्बर २० मा रुसको तल्लो सदनले रुसी सशस्त्र बल, सेना वा सैन्य समूहमा न्यूनतम एकवर्ष सेवा गरेका विदेशी नागरिकहरूलाई एउटा सरल प्रक्रियामार्फत रुसी नागरिकता प्राप्त गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको कानुन अनुमोदन ग¥यो । यस व्यवस्थाअनुरूप योग्य व्यक्तिले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवासीय अनुमतिपत्र (रेजिडेन्स पर्मिट) प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछैन । यस कानुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मे १५, २०२३ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । रुसी कानुनको अभिलेख राख्ने आधिकारिक वेबसाइटमा यस कानुनको दस्तावेज संग्रहित छ । उक्त दस्तावेजमा यो कानुन अविलम्ब लागू हुने प्रावधान थियो ।
रुसले सेनामा सर्वसाधारण मानिसलाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न प्रचारमूलक सामग्री पनि उत्पादन गरेको छ । यसअघि रुसी सेनाले रुसमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आहृवान गर्दै व्यापक प्रचार अभियान सुरु गरेको थियो । मस्कोस्थित रक्षा मन्त्रालयले रुसीहरूलाई आफ्नो जागिर छोड्न आग्रह गर्दै एउटा भिडिओ नै सार्वजनिक गरेको थियो । भिडिओमा सेनामा भर्ती हुनेलाई कम्तीमा २५ सय अमेरिकी डलरबराबर मासिक तलब दिने वाचा गरिएको छ । उक्त रकम रुसको औसत पारिश्रमिकभन्दा चारगुना बढी हो । युक्रेनविरुद्ध ‘सैन्य कारबाही’ सुरु गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि रुसी सशस्त्र सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्थामा उक्त अभियान सुरु भएको जनाइएको छ ।
राम्रो पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा आकर्षित भएर नेपालीहरूले रुसी सेनामा भर्ती हुने जानकारी आदानप्रदान गरिरहेको भए पनि नेपाल सरकारले भने आफूलाई त्यस विषयमा ‘कुनै जानकारी नभएको’ बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती हुनु ‘नीतिगत हिसाबमा मिल्ने कुरा नभएको’ बताउँछ । त्यसो त गत अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो । युक्रेनका चारवटा क्षेत्र आफूमा गाभ्ने रुसी प्रयासहरूको निन्दा गरिएको एक प्रस्तावको पक्षमा नेपाल उभिनुलाई ‘युद्धबाट आक्रान्त विश्वमा नेपालले अडान स्पष्ट पारेको’ रूपमा तत्कालीन सरकारले प्रष्ट पारेको थियो । तर, नेपाली युवाहरू रुसी फौजमा भर्ती भएको विषयमा भने नेपाल सरकार अनभिज्ञ भएको जवाफ दिँदै आएको छ ।
राज्य गैरजिम्मेवार बन्यो : डा. रुद्र शर्मा
तर यो विषयमा नेपालको कुनै कानुन वा गरिएका सन्धि सम्झौताले भने वैधानिकता दिँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा. रुद्र शर्मा नेपाली सेना रुसी फौजमा भर्ना हुने कुरा गैरकानुनी अभ्यास भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सुरक्षाका लागि जान मिल्ने कुरा कानुनसंगत कुरा होइन । नागरिक र सरकारको सम्बन्धले त्यो प्रावधानलाई मान्दैन । नागरिकको सुरक्षाका लागि नै राज्य गठन हुने हो र राज्यको नागरिकसँगको सम्बन्ध नागरिकलाई प्रदान गरिएको सुरक्षाका आधारमा निर्माण हुने हो । तर, राज्यले नागरिकसँग कर्तव्यच्युत भएर युद्धमा होम्न बाध्य पार्ने कुरा राज्यको गैरजिम्मेवार कदम मान्नुपर्छ ।’
त्यसो त भारतसँग नेपालले १९५० को सन्धि गरेको छ । सन्धिमा सेना लैजाने कुराको स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि एउटा परम्परागत रूपमा नेपाली सेनाहरूलाई भारतीय फौजका लागि भने लिँदै आएको छ । बेलायतसँग पनि त्यो खालको परिपाटी छ । तर, त्यो कुरा पनि आलोचनारहित भने छैन । डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘त्यसको विरोध लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । त्यतिबेला एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो होला, त्यो अन्त्य गरिएन त्यसको एउटा पाटो छ । तर, त्यो कुरा अहिले आलोचनाको विषय बन्न सक्छ । त्यहाँ संलग्न भएकाहरू नेपाली केही खुसी होलान् तर नेपाललाई एउटा सार्वभौम मुलुकको हिसाबमा कुनै पनि हालतमा त्यो व्यवस्था ठिक होइन ।’
त्यसरी सेनाका लागि नागरिकलाई पठाउने कुराका लागि सन्धि गर्न नि नपाइने डा. शर्माको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि त्यसो गरियो भने पनि नागरिकको र राज्यको सम्बन्ध के नै बाँही रहृयो र ? नागरिकलाई त शान्ति सुरक्षा दिने काम नै राज्यको हो नि । त्यो कुराबाट राज्य वञ्चित हुने कुरा हुँदैन । राज्यलाई त्यस्तो सन्धि गर्ने कुनै अधिकार नै छैन नि । झन् यो विषयमा कुनै पनि खालको व्यवस्था नभएकाले तेस्रो मुलुकमा युद्ध गर्नका लागि नागरिकको ज्यानको जोखिम पार्नमा राज्य नै लागिपर्नु भनेको राज्य कर्तव्यच्युत भएको हो ।’
नेपाली नागरिक कुनकुन देशको सेनामा भर्ना हुन पाउँछन् ?
नेपालका नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने गरी ७२ वर्षअघि एउटा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिमा स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई भारत र ब्रिटेनको सेनामा भर्ती गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ती दुई सैन्य बलमा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई ‘भाडाको सैनिकका रूपमा व्यवहार नगरिने’ उल्लेख गरिएको छ । सन्धिमा नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमाण्डर इन चिफ पद्मशमशेर जबराले भारत र ब्रिटेनमा गोर्खा भर्तीलाई कायम राख्न दिने आधारका रूपमा ‘उनीहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा नहेरिने हो भने’ भन्ने सर्त राखेको उल्लेख छ ।
सन् १९४७ को मे १ मा काठमाडौंमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा पद्मशमशेरले राखेका सर्तलाई सन्धिमा लिपिबद्ध गरिएको हो । अन्य देशको सेनामा नेपाली भर्ती गर्नेगरी कुनै प्रावधान नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले हाल रुसी सैन्य बलमा नेपाली युवा भर्ती हुन जानु सुरक्षा जोखिमसँगै कानुनविपरीत रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । यद्यपि, हिजोआज रुसबाहेक फ्रान्स, अमेरिका र युक्रेनको सैन्य बलमा समेत नेपालीहरू भर्ती भएका पाइन्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालका सामग्रीहरू टिकटक र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका छन् ।
रुसमा युद्ध सुरु भएयता मात्रै १७ सय २९ जना नेपाली विभिन्न उद्देश्यसहित त्यहाँ गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार ७४९ जना विद्यार्थीका रूपमा र ३५६ जना रोजगारीका लागि रुस गएका हुन् ।
थप सात नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि
रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा थप सातजना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थप सात जनाको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक गरेको हो । मृत्यु हुनेहरूमा धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाही, उदरयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गंगाराम अधिकारी, बागलुङका जितबहादुर विक, बाँकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मोक्तान हुनुहुन्छ । सरकारले यसअघि रुसी सेनामा भर्ती भएका १४ जनाको मृत्यु भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । योसँगै रुसी सेनामा भर्ती भएर मर्ने नेपालीको संख्या २२ पुगेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच