आर्थिक समस्या पुरानै अर्थमन्त्री नयाँ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबै किसिमका सामथ्र्यको अन्दाज नेपाली समाजले अहिले गर्न सक्दैन । उनले चाहेमा सबै थोक हुने भयो शिवाय नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन । अहिले पनि सारा कुराहरू पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छन् तर मन्त्री र मन्त्रालयमात्र नयाँ भएका छन् । यद्यपि यो मन्त्रालय यी मन्त्रीका लागि पहिलोपटक भने होइन । यी र यस्ता किसिमका सत्ताका लागि मात्र भइरहने परिवर्तनले साँचो अर्थमा नेपालीहरूको दिनचर्यामा गुणात्मक सुधार आउला त । धेरै पक्षहरूमा पुरानै कुराहरूको निरन्तरता भएको अवस्थामा हामी कुराहरू भने गर्ने नयाँ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । खासमा कामको नयाँ शुरुवात नहुने समयसम्म सर्वसाधारण तथा भुँइमान्छेको हकमा खासै केही हुनेवाला छैन ।
नेपालको हकमा एकसरो लाउन सक्ने, छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने, आवश्यक परेको बेला औषधिमुलो गर्ने सक्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूको लागि सरकार र उसका नीतिगत व्यवस्थाले आपद्–विपतमा मात्र साथ दिए पुग्छ । तर, दैनिकी र सामाजिक रूपमा निम्छरो नागरिकको हकमा राज्यको उपस्थिति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा तीन दशक बितिसक्दा पनि ठोस कार्य योजना तथा विधि सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

एक्लो अर्थमन्त्री वर्षमान पुन वा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र केही चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो आजसम्मको माहोलले देखाउँदैन र यस्ता कुराको कसैले अब कल्पना गर्दैन । वर्षमान पुनसँग उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको अपेक्षा तथा सुमधुर सम्बन्धले हाल मुलुकमा सुस्ताएको अर्थतन्त्र तथा यसका यावत् पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । जसले जे भने पनि मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक जगत नजागीकन सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । भनाइको तात्पर्य लगानी अभिवृद्धि र सोका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारमा बस्ने जोकोहीका लागि पहिलो शर्त र अन्तिम सत्य हो । अप्ठ्याराहरूका बीचमै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको माहोलमा समान्य कृषकदेखि व्यापारी तथा ठूला उद्योगपति कसैको मुहारमा उज्यालो देख्न सकिएको छैन । कम्तीमा मानिसमा आशा जगाउन मात्र सकियो भने धेरै ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ । राजनीतिक रूपमा जतिसुकै र जेसुकै सत्ता परिवर्तन भए पनि आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश समस्या जहाँको तहीँ रहेको देखिन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुनलाग्दासमेत पुँजीगत खर्च मात्र २५ प्रतिशतमा सीमित हुनु हाम्रो समग्र राज्य व्यवस्थाकै लागि लज्जाको विषय हो । यस किसिमको हाम्रो कार्यक्षमताले हाम्रो विद्यमान आर्थिक संरचनामा कसरी समयसापेक्ष परिवर्तन ल्याउन सकिएला । त्यस्तै विकास तथा नयाँ परियोजनाका लागि विनियोजित पुँजीको परिचालनले हुने फाइदाबाट हामी के कति लाभान्वित हुन सकौंला ।

मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक जगत नजागीकन सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । लगानी अभिवृद्धि र सोको लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारमा बस्नेका लागि पहिलो शर्त र अन्तिम सत्य हो । अप्ठ्याराहरूका बीचमै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजले कस्तो अपेक्षा राख्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चुनौतीको विषयवस्तु हो । एकातिर हाम्रो काम गराइ नै कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने विविध कारणले गर्दा हामीले साधारण खर्चको हिस्सा अत्यन्त माथि र विकास खर्चको हिस्सा अत्यन्तै कम बनाउँदै गएका छौं । तीन दशकमा हामीले वार्षिक बजेटको संरचनामा यी मुख्य क्षेत्रमै ठीकविपरीत अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।

राजस्व परिचालन पनि ४० प्रतिशतभन्दा थोरैमात्र माथिको आँकडामा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष आठ महिना बितिसकेर नवौं महिनामा सरकार चलिरहेको हिसाबमा अनुमानित राजस्व परिचालन कसरी होला यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । सरकार फागुनसम्मको वित्तीय अवस्थामा ११५ अर्बभन्दा बढीको ऋणात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक कारण पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बनेको छ । यसै पनि त आर्थिक तथा यससँग जोडिएका धेरै पक्षमा नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ नै । सरकार यसै पनि वित्तीय संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अब हामीसँग पुँजीगत खर्च तथा राजस्व परिचालन दुवैको अवस्था नाजुक भएको स्थितिलाई समान्य भनेर सरकारमा बस्नेहरूले कसरी विश्लेषण गर्न सकिरहेका छन् ।

हाल भइरहेको सुन तस्करी र यसको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँगको नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको उठबसका बारेमा मिडियामा छाएका समाचारका कारण व्यवसायी सशंकित भएका छन् । वास्तविकता हामीले सुनेको वा मिडियाबाजी जस्तो नहुन सक्छ वा सोभन्दा अझ नराम्रो हुनसक्छ । तर, स्वभाविक रूपमा मुलुकको आर्थिक जगतको पुरापूर जिम्मेवारी सम्हालेको कार्यकारी पदको मानिसको बोली, व्यवहार तथा उठबसले आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतमा निकै ठूलो अर्थ राख्ने क्षमता राख्दछ । हाम्रोजस्तो व्यावसायिक क्षेत्रमा अत्यन्तै थोरै संख्याका निश्चित व्यक्ति, समूह तथा घराना आबद्ध भएको अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्रीको सन्निकटताले राम्रो तथा नराम्रो दुवै किसिमको अर्थ राख्न सक्दछ ।

.....
अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षमा जसरी साधारण खर्च चुलिँदो र विकास तथा पुँजीगत खर्चमा कमी हुँदै गएको छ यसले समग्र काम गराइ, विकास तथा उन्नतिप्रतिको भाषणवाजी साँचो हो कि बोलीमा मात्र हो सबुदका रूपमा छ ।

विदेशबाट विप्रेषण उच्चदरमा भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगभग १२ खर्बको आँकडा यस चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब पुग्ने लगभग निश्चितजस्तो देखिएको छ । तर, पनि आममानिसमा आर्थिक तथा व्यावसायिकताप्रति आशा जगाउन सकिएको छैन । खस्किएको समग्र मागको स्तर माथि आउन सकेको छैन । उपभोक्ता तथा पुँजीगत दुवै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाहरूको मागको स्थिति खस्किएको छ । यसले समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा नराम्रो धक्का पुगेको सबैले महसुस गरेका छन् । मागमा कमी हुन जानु भनेको उत्पादनमा कमी आउनु हो । उत्पादनमा कमी हुनु भनेको रोजगार, आय तथा वितरणमा पनि नकारात्मकता छाउनु हो । यी सम्पूर्ण क्रियाकलापका कारण लगानीमा कमी आउने गर्दछ ।

हाल मुलुककमा मडारिएको आर्थिक समस्याको जड नै यही हो । तथा वित्तीय संस्थासँग लगानियोग्य रकम थुप्रिएको छ । लगानिकर्ता चिरनिद्रामा परेकाजस्ता देखिन्छन् । वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अनावश्यक प्रेसर खेपिरहनु परेको छ । लगानीविनाको तरलता थुप्रिनुले वित्तीय क्षेत्रमा अनावश्यक दायित्व बढ्दै जाने भएकाले समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । यसै पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका मुख्य लगानिकर्ता प्रतिफल कम भएको भन्दै धमाधम अन्य क्षेत्रमा भागिरहेको अवस्था छ । यसरी अर्थतन्त्रमा चक्रीय समस्याको कारण लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर सरकारको कार्यशैली तथा स्थायित्वको अभावमा सबै क्षेत्रमा समस्याहरूको न्यूनीकरणभन्दा पनि विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ । साना तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन नसक्दाको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अर्बौं भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकारीको चलखेल

अर्थतन्त्रमा जतिसुकै हल्लाखल्ला गरे तापनि आधरभूत रूपमा संरचनात्मक परिवर्तनमा खासै सुधार भएको जस्तो देखिँदैन । स्टार्टअपको अवधारणा ल्याइयो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै रहृयो । धितो नभएकाहरूका लागि भनेर मुलुकभर हजारौंको संख्यामा लघुवित्तहरू ल्याइयो तर यिनीहरूले त झन् समस्या सल्टाउनुको साटो बल्झाएर लगे । धेरै कममात्र लघुवित्तप्रति साना तथा सिमान्तीकृत व्यवसायी आज पनि सकारात्मक देखिएका छन् । हामीले स्थापित गरेको प्रणालीमा समय समयमा दलबीच हुने गठबन्धन स्वाभाविक चलिरहने राजनीतिक प्रक्रिया हो तर यी र यस्ता किसिमका गतिविधिले अर्थतन्त्रमा दूरगामी रूपमा असर पार्न सक्ने गर्दछन् ।

लगानिकर्ताले सरकारले ल्याउने हरेक किसिमका नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापका कारण अर्थतन्त्रका यावत पक्षमा के कस्तो असर परिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा सावधानी भएर हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जनमत र यसको कदर गर्ने तथा वा राजनीतिक फाइदा घाटामै मात्र रमाउने भन्ने कुरामा दल सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा अर्थतन्त्र र अवयवहरू पनि धानिने किसिमले राजनीति र यसको सबै मेसिनरीहरूको प्रयोग गर्नु उपयुक्त होला ।

अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्षमा जसरी साधारण खर्च चुलिँदो र विकास तथा पुँजीगत खर्चमा कमी हुँदै गएको छ यसले समग्र काम गराइ, विकास तथा उन्नतिप्रतिको भाषणबाजी साँचो हो कि बोलीमा मात्र हो भन्ने सबुद प्रमाणका रूपमा छ । चुलिँदो साधारण खर्चलाई कमी गराउनुको साटो हामी दिनानुदिन यो वा त्यो बाहनामा बढाइरहेका छौं । हामीले सबै किसिमको साधारण खर्चको बढोत्तरीको दोष संघीयता र यसका विविध पक्षलाई दिने गरेका छौं तर वास्तविकता यो मात्र होइन । हाम्रो सोच र काम गराइमा समन्वय हुन नसकेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्डको सुशासनको नमुना