‘क्लाइमेट चेन्ज’को विषय भाषणबाजीमा सीमित हुनुहुन्न: गणेश साह

वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन विषयक क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालि र नेदरल्याण्ड्सको विकास सहयोग संस्था (एसएनभी नेपाल)द्वारा आयोजित सम्मेलन विभिन्न ६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।

वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत नीति निर्माता, गैरसरकारी तथा सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ, वैज्ञानिक, अभ्यासकर्ता, लगानीकर्ता, प्राविधिक, उद्यमी र उपभोक्ता उपस्थितिमा उक्त घोषणापत्र अनुमोदन गरी जारी गरिएको हो । सम्मेलनमा सहभागी पूर्वमन्त्री गणेश साहले जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी पानीका स्रोतहरूमा गम्भीर असर पारिरहेकोे भन्दै सम्मेलनमा विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेको बताउनुभएको छ । पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन ध्यान नदिइएमा आगामी दिन झनै संकटपूर्ण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । विगत लामो समयदेखि वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनका लागि नीतिगत बहस पैरवी गर्दै आउनुभएका पूर्वमन्त्री गणेश साहसँग हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी:-

हालै मात्र काठमाडौंमा पानीसम्बन्धी क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, सम्मेलनको उद्देश्य के थियो ?
अहिले विश्वभर र खासगरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी पानीमाथि नै देखिएको छ । अहिले वैज्ञानिकहरूको अनुमानमा छ कि जलवायु परिवर्तनको ८० प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पानीमाथि परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धिले वर्षातको पानीको चक्रमै नकारात्मक असर देखिएको छ । विगतमा जाडो महिनामा जति पथ्र्यो, पछिल्ला वर्षहरूमा जाडो महिनामा पानीको परिमाण घट्दै गएको छ भने वर्षातको समयमा पनि कहिले अत्यधिक पानी पर्ने, कि थोरै पर्ने गरेको छ । अत्यधिक वर्षा र न्यून वर्षा दुवै जोखिमपूर्ण हुन्छन् । पानी चक्रमा आएको परिवर्तन सम्बन्धमा वैज्ञानिक ज्ञान के छ, पानीका कारण हुने विपद् र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय आम जनतासम्म पु¥याउनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य थियो । पानी ठोस, तरल र वाष्प रूपमा हुने भएकोले सो पानी विज्ञानसम्बन्धी जानकारी नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ, घोषणात्रमा के के छन् ?
घोषणापत्रमा वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गर्ने, नयाँ प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान, आविष्कार र विस्तार गर्ने तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषय समेटिएका छन् । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन पद्धतिमा जलवायु उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र स्थानीय स्रोतलाई सही प्रविधिसँग एकीकृत गर्ने कुरा उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलताको लागि आपसी सहकार्य र नीतिगत पैरवी गर्ने विषय समेटिएको छ । यस क्षेत्रका विज्ञ र अभ्यासकर्ताहरूले प्रभावकारी वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनका पद्धतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मर्मत सम्भारका लागि ज्ञान, सीप र विज्ञता अभिवृद्धि गर्न क्षमता निर्माणका प्रयासलाई सहयोग गर्ने विषय पनि रहेका छन् ।

त्यस्तै, वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापन पद्धतिका लागि स्थानीय मौलिक अभ्यास प्रवद्र्धन गर्न र नवप्रवर्तनका समाधान र प्रविधि अझ उन्नत बनाउन सञ्जाल समूह, अनुसन्धान संस्था र प्रविधि विकास बीचमा सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र संकलित पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

वर्षातको पानी संकलन गरेर पानीको संकट टार्न सकिनेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्, नेपालमा कत्तिको सम्भव होला ?
पानी संकट समाधानका लागि वर्षातको पानी संकलनको विकल्प छैन । त्यति मात्र होइन, पानीको पुनरप्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्छ । विगतमा पनि वर्षातको पानी संकलनका लागि परम्परागत रूपमा पोखरी, इनार, बाँध बनाइन्थ्यो । पानीका कारण हुने भू–क्षय, बाढी पहिरोबाट जोगिन स्थानीय प्रविधिबाटै तटबन्धन बनाइन्थ्यो । अहिले त ठूलो पानी आउँछ । वर्षातको पानी संकलनका लागि विभिन्न प्रविधिका आएकोले ठूलो परिमाणमा वर्षातको पानी संकलन गर्न सकिन्छ । खानेपानी, पशुपालन, जंगली जनावर, सिँचाइ, जलविद्युत्का लागिसमेत वर्षातको पानी संकलन गर्न सकिन्छ । हामीले सामुदायिक वन, संरक्षित क्षेत्रमा पनि वर्षातको पानी संकलनमा जोड दिँदै आएका छौँ ।

अहिले नेपालमा वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनको अवस्था के छ ?
क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै छ । स्कुल, कलेजमा सुरु भएको छ । अस्पतालमा पनि हुनुपर्छ, सरकारी भवनहरूमा पनि वर्षातको पानी संकलन र व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफू अन्तर्गतका सरकारी निकायहरूमा आकासे पानी संकलनको प्रविधिलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । किशोर थापा आफू सचिव हुँदा सिंहदरबार भित्रका भवनहरूमा आकासे पानी संकलनको प्रविधि राख्न लगाउनुभएको थियो । पानी र शिक्षा, पानी र स्वाथ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारमा राखेको छ । त्यसो त यसमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै नहुने भएकाले डेभलपमेन्ट पार्टनरको पनि सहयोग चाहिन्छ । पानीका स्रोतको संरक्षणको दायित्व स्रोत भएका देशले मात्रै लिन सक्दैनन्, स्रोतबाट लाभ पाउने अन्य मुलुकले संरक्षणमा सहयोग र लगानी गर्नुपर्छ ।

पानीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले खासै ध्यान दिएको देखिन्न नि ?
समस्या त्यही छ । सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरू ठूला ठूला कुरा गर्ने तर परिणाम भने नदेखिने अवस्था छ । हुन त अहिलेको गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण लगायतका लागि सगरमाथा सम्वाद गर्ने भनिएको छ । विगतमा माधव नेपालजीको कार्यकालमा पनि कालापत्थर बैठक आयोजना गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकमा परेको छ । नेपालमा एभरेष्ट भएकोले नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर माउण्टेन समिट पनि गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरबारे पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेन्सटाइज गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बोलाएर सरकारले भाषण पनि गराएको छ । महासचिवले बेस क्याम्पबाट हिमाल पग्लिँदै छन् भन्नुभयो, नेपालको संसद्मा, लुम्बिनीमा पनि बोल्नुभयो । युएनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता गरेर कुममा कुम मिलाएर भाषण गर्नुभयो । भाषणबाजीसँगै सो सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम पनि आउनुप¥यो । मौसम परिवर्तन अनुकूलका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुप¥यो । हामीले एक, दुईवटा कार्यक्रम गरेका छौँ । जसलाई कार्बन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भन्छौँ । ग्यास उत्सर्जन घटाउन ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड लगायतबाट ठूला ठूला बायोग्यास प्लान्ट बनाउन सकिन्छ । विश्वभर अहिले नवीकरणीय ऊर्जाका नयाँ प्रविधि विकास भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको विश्वाव्यापी कोष बनेको छ । त्यसमा नेपालले पनि पहुँच बढाउन क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको असरले तापक्रम र वायु प्रदूषण बढाएका छ । वायु प्रदूषणलाई स्थानीयस्तरमा कसरी कम गर्ने, क्षेत्रीयस्तरमा कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ क्षेत्रीय रूपमा नेपालले गतिविधिहरू अघि बढाउनुपर्छ ।

मुख्य समस्या भनेको नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सरकार र प्राज्ञिकबीच संवादको वातावरण नै बन्न सकेको छैन । त्यस्तो सम्वादलाई जबसम्म अघि बढाउँदैनौँ, तबसम्म लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । सोही कारण पनि हामीले यसपटकको सम्मेलनमार्फत सरकार नीति–निर्माता, विश्व विद्यालय र अभियान्ताको जमघट गराएका छौँ ।

कुन कुन प्रयोजनका लागि वर्षातको पानी संकलन सम्भव हुनसक्छ ?
सबै क्षेत्रका लागि गर्न सकिन्छ । पहिले नदीका लागि पानी संकलनको आवश्यकता थिएन तर अहिले नदीका लागि पानी संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि वर्षातको पानी संकलन गर्न सकिन्छ । सय मेगावाटको आयोजनाबाट हिउँदमा १० मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । पानीको सतह घटेका कारण विद्युत् उत्पादन पनि घटेको हो । वर्षातको पानी संकलनमार्फत आयोजनामा पानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सिँचाइ र आरक्षण क्षेत्रहरूमा पनि पोखरीहरू बनाएर वर्षातको पानी संकलन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा पानीकै कारण सार्वभौकितामा पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसैले जुनसुकै विकासमा काम गर्दा पनि पानीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ । हिमालमा हिउँ बचाउनुपरेको छ । भएका पोखरी पुर्ने, पोखरीहरूको क्षेत्रफल घटाउने, संक्रमण गर्ने, सिल्ट जम्मा भएका पोखरी सफा नगर्ने अवस्थाले पनि भूमिगत पानीको स्रोतहरू रिचार्ज हुन नपाइरहेको अवस्था छ । पानी संरक्षणमा समुदायका संलग्नता नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । पानीका लागि सबै नागरिकको संलग्नता बढाउन पानीसम्बन्धी सचेतना जगाउनुपर्छ । अन्यथा भावी पुस्ताले अहिलेको पोलियो जस्तै खानेपानीका लागि पनि खानेपानी केन्द्रहरूमा जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । पानी व्यक्ति व्यक्तिको खुसी र समृद्धिसँग जोडिएको छ । त्यसैले पानी गुणस्तरीय, पर्याप्त र सबैका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पानी जोगाऔं पानी बचाऔं