स्वास्थ्य : संवेदनशील र मार्मिक विषय

अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार पहिले कि उपचार खर्चको भुक्तानी पहिले ? उपचार पहिल्यै त्यसपछि खर्चको प्रबन्ध कि खर्चको प्रबन्ध त्यसपछि मात्रै उपचार या उपचारको जिम्मा राज्यको ? यसबारे विवाद तथा बहस होइन नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा आधुनिक राज्यले लिनुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चता अब लिखितमा कैद गर्ने कि व्यवहारमा अनुवाद गर्ने ? अस्पतालको प्रथम प्राथमिकतामा मानव कि रुपैयाँ ? अस्पतालको आविष्कार मानवका लागि कि रुपैयाँका लागि ? सेवा पहिल्यै कि दस्तुर पहिले ? यी अत्यन्तै गम्भीर साथै मार्मिक प्रश्न हुन् । शब्दमा व्याख्याभन्दा पनि पीडा र मर्मको उपचार खोज्ने विषय हुन् । नेपालमा अस्पतालको उच्चारणसँगै उपचारका लागि रुपैयाँको जोहो गर्ने विषयले मस्तिष्कलाई आन्दोलित गर्छ ।

परिवारको सदस्य बिरामी हुँदा घरमुलीलाई उपचार खर्चको ज्वरो आउँछ । उपचार खर्चको अभावमा नागरिकले देह त्याग्न बाध्य हुने अवस्थामा नेपाली नेताहरूको समानता, न्याय, मानवअधिकार र नागरिक सर्वोच्चता शब्दले सान्त्वना होइन पीडा दिन्छ । आफ्नो उपचार खर्चको अभावमा अस्पतालको छतबाट हाम्फालेर मृत्यु वरण गर्न बाध्य नागरिकलाई समानता, न्याय, मानवअधिकार र नागरिक सर्वोच्चता शब्दले घाउमा मलम होइन नुन चुकको काम गर्छ भन्ने कुरा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, रामचन्द्र पौडेलजस्ता पालैपालो सत्ताको राइँदाइँ गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारका बादसाहहरूले कहिले बुझ्ने ? हिजोको सुकुम्बासी जीवनमा, साथीहरूसँग टाँस्सिएर गुजारा गरेको अवस्था र सबै आवश्यकता मागेर पूरा गरेको विषय साथै हिजो देश र नागरिकको हितमा काम गर्छु भनेको बाचालाई सम्झन्थे भने अवस्था यति निराशाजनक पक्कै हुँदैनथ्यो ।

राजनीतिक परिवर्तनले केही थान नेताहरू मोटाए तर आमजनताको आशामा तुषारापात किन ? यसको समीक्षा कहिले ? समानता, मानव अधिकार, न्याय, नागरिक सर्वोच्चताको व्यावहारिक अनुवाद गुणस्तरीय, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाबाट गर्नुपर्छ ।

शासकीय जिम्मेवारीमा रहँदा यिनीहरूको विवेकले धोखा नदिएको भए जनताको यस्तो कन्तबिजोग हँुदैनथ्यो । राजाहरूको जीवनशैलीलाई उछित्तो काढ्नेहरू आफैं भड्किलो जीवनशैली र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन् । यिनीहरूलाई सामान्य पेट दुख्दा राज्यको खर्चमा विमान चार्टर हुने र संसारकै खर्चिला अस्पतालमा उपचार गर्न राष्ट्रिय ढुकुटी लुटिन्छ । जनता झाडापखाला र रुघाखोकीजस्तो सामान्य रोग लाग्दा उपचार खर्चको अभावमा मर्नुपर्ने ? यो असमानता, विभेदबीच संविधानका अक्षरहरूमा सजाइएको नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, समानता, न्याय शब्दको के अर्थ ? अधिकारको यत्रतत्र सर्वत्र दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेतावाद, नातावाद, परिवारवाद र कुशासनका कारण नागरिक पीडामा छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनले केही थान नेताहरू मोटाए तर आमजनताको आशामा तुषारापात किन ? यसको समीक्षा कहिले ? समानता, मानव अधिकार, न्याय, नागरिक सर्वोच्चताको व्यावहारिक अनुवाद गुणस्तरीय, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाबाट गर्नुपर्छ । त्यसको यथार्थमा अनुवाद नगर्नेहरूले संविधान र बेतुकका भाषणमा ती शब्दको उच्चारणसम्म गर्ने हक हुँदैन । कार्यान्वयन नै नहुने निर्णयहरूको प्रशंसा र आलोचनामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले समय गुजार्छ । नेतृत्व सधैं छक्याउने र झुक्याउने काम गर्छ । तसर्थ नयाँ पुस्ताले राजनीति छल्ने, ढाट्ने र झुक्याउने नीति हो भनेर बुझेको छ । यसकै परिणति र प्रभाव हो पढ्ने बाहनामा प्रतिदिन हजारौं विद्यार्थी विदेशिने कारण ।
पढ्न जाने निहुँमा अहिले स्थायी बसोवासको उद्देश्यले वर्षेनी लाखौं विद्यार्थीहरू विदेश भास्सिने कारणमध्ये एउटा जबर्जस्त कारण हो बिरामीको उपचार पहिले कि उपचार खर्च पहिले भन्ने प्रश्न ? बाटोघाटो, रोजगारी र स्वास्थ सुरक्षा नभएको देशमा युवाहरूले भविष्य देखेनन् । दोष कसको ? नेपाली जनताका पीडा बुझ्नेहरू नै पीडक बनेका कारण शासनको शैली र शासकप्रति नेपाली युवाहरूको चरम असन्तुष्टि हो लाखौं लाख युवाहरूको विदेश पलायन । जनआक्रोश र निराशालाई समन गर्ने नेतृत्व कहिले जन्मन्छ, अहिले आमजनता यसैको पर्खाइमा छन् ।

यस प्रश्नको उत्तर शासकीय जिम्मेवारीमा हुने कुनै नेतासँग छ ? विकास जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित हुनसकेन । फगत नेताहरूको निगाहको विषय बन्यो । देश र जनतालाई बारम्बार ठग्ने र धोका दिनेहरूलाई नै बारम्बार मतदान किन ? यो रहस्यमा निर्मम प्रवेश गर्दा नेताहरूका कर्तुतहरू सबै नांगिन्छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीकरणले समानता र न्यायलाई खिल्ली उडाएको छ । जसले जनतालाई धेरै ढाँट्न, छल्न, झुक्याउन सक्छ ऊ नेता हुन्छ । जसले नेताहरू र पार्टीहरूलाई छल्न, झुक्याउन, ढाँट्न र धोका दिन सक्छ ऊ नै बारम्बार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छ ।

यो अनौठो परिस्थिति किन ? नेताहरूबाट झर्ला र खाउँला भन्ने पिछलग्गु, लम्पट कार्यकर्ता वास्तवमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने तत्व हुन् । संसारका अन्य देशहरूका नागरिकहरूलाई राज्यले के कति र कस्ता सुविधा दिन्छन् त्यसबारे थाहा भएको विषय यिनीहरूले झुक्किएर पनि व्यक्त गर्दैनन् । बीपी कोइरालाका, पुष्पलालका विचारहरूमा जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा के धारणा छन् ? माओत्सेतुङका जनस्वास्थ्य बारे के धारणा थिए ? तिनका अनुयायी हुँ भन्नेहरूले तिनीहरूका जनस्वास्थ्यसम्बन्धी धारणालाई किन व्यवहारमा अनुवाद गर्दैनन् ? सच्चा अनुयायी त्यो हो जसले नेताहरूका विचार, आदर्श, आचरण, चरित्र र कार्यशैलीहरूलाई व्यवहारमा हुबहु अनुवाद गर्छ न कि ओठे भाषण ?

सम्भ्रान्त देशहरूका अस्पतालहरूले बिरामीको उपचार पहिले गर्छन् र निको भएपछि मात्रै घरमा खर्चको बिल पठाउँछन् । सर्वाधिक प्राथमिकता गुणस्तरीय मानव उपचारले पाउँछ । उपचार खर्च दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालमा ठीकविपरीत छ । उपचार खर्च अस्पतालको प्रथम प्राथमिकता हो भने उपचार दोस्रो प्राथमिकता । हाम्रो मानवीय मूल्यप्रतिको दृष्टिकोण र मान्यता अब छर्लंग भएन ? अस्पतालहरूले रुपैयाँलाई पहिलो र मानव उपचारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छन् भने उपचारको गुणस्तर कस्तो होला ? नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, समानता र न्याय शब्दहरूलाई संविधानमा सजाउने र व्यवहारमा बेवास्ता गर्नेहरूलाई नेताको संज्ञा दिने कि अपराधीको ?

सम्भ्रान्त देशका अस्पताललाई उपचार खर्चको भन्दा बिरामीको उपचारको चिन्ता हुन्छ । तर, गरिब देशहरूका अस्पतालहरूको प्रमुख चिन्ता भनेको उपचार गर्न आउने बिरामीसँग उपचार खर्चको नाममा उसलाई कसरी लुट्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । बिरामी अस्पतालमा प्रवेश गर्दा सर्वप्रथम उपचार खर्च खल्तीमा हुन अनिवार्य हुन्छ । रोग लागेपछि अस्पताल जाने कि ऋण काढ्न जाने ? उपचार त्यसको मात्र हुन्छ जोसँग पैसा छ । पैसा नहुनेहरू उपचारको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । खल्तीमा पैसा नहुनु भनेको उपचारको अभावमा मृत्यु वरण गर्नु हो । पैसासँग जीवन साट्ने कस्तो विडम्बना ? नेपाली अस्पतालमा मानवीय मूल्य शून्य हुन्छ । जहाँ मानवीय मूल्य शून्य हुन्छ त्यहाँ पहिल्यै उपचार खर्च नगदमा असुल्छन् ।

नेताहरूले गरिब र दुःखीहरूका समस्या बिर्से । नेताहरूले राजा त्रिभुवनकै आसन, विचार र दृष्टिकोण बोकेका छन् । राजा त्रिभुवन के सबै नेपालीले दूधभात पेटभरि खाँदैनन् ? भन्थे रे । अघाएको मानिसलाई भोको मानिसको वेदना थाहा हुँदैन ।

त्यसपछि मात्रै उपचार सुरुवात गर्छन् । नेपालका अस्पतालहरूको प्रथमिकतामा मानव स्वास्थ्य परेन उनीहरूले प्राथमिकता पैसालाई दिए । जहाँ मानवीय मूल्य धनको अगाडि शून्य हुन्छ । अस्पतालले गरिबहरूका लागि उपचार दिँदैनन् उल्टै पीडा दिन्छन् । त्यो पीडामा मलम लगाउने परिस्थितिको सिर्जना नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती हो । जहाँका अस्पतालहरूको प्राथमिकता मानवभन्दा पैसा हुन्छ त्यहाँ उपचार नपाएर गरिब मर्ने विषय सामान्य हुन्छ ।

हाम्रा धेरै दाजुभाइहरूले वर्षेनी उपचारका लागि खर्चको अभाव भएर अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । उपचारका लागि अस्पताल गएर पैसाको अभावले उपचार नपाएर छट्पटिएर मृत्यु वरण गर्न बाध्य पनि धेरै नेपाली दाजुभाइहरू छन् । उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि उपचार गर्दै जाँदा आफ्नो श्रीसम्पत्ति बेच्दा पनि अस्पतालको उपचार खर्च नपुग्ने अवस्थामा अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्यासमेत उल्लेख पाइन्छ ।

तर, दुर्गम जिल्लाहरूमा झाडापखाला, रुघाखोकी र सामान्य ज्वरोको कारण वर्षेेनी ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या कम छैन । प्रजातन्त्रले के के न दियो भन्न नेताहरू पछि पर्दैनन् तर ती नेताहरूलाई उपचारका लागि खर्च नभएर उपचारको अभावमा मृत्युु वरण गर्न बाध्य हुनेहरूको पीडा बुझ्ने विवेक कुनै पनि पार्टीको कुनै नेता नाम गरेका भ्रष्टाचारीहरूमा छैन ।

नेताहरूले गरिब र दुःखीहरूका समस्या बिर्से । नेताहरूले राजा त्रिभुवनकै आसन, विचार र दृष्टिकोण बोकेका छन् । राजा त्रिभुवन के सबै नेपालीले दूधभात पेटभरि खाँदैनन् ? भन्थे रे । अघाएको मानिसलाई भोको मानिसको वेदना थाहा हुँदैन । उच्च निकायका मानिसहरूको निर्णयबाट नागरिकका सेवा सुविधाहरूको विस्तार प्रारम्भ हुन्छ । तर, सबै नेताहरू तिनका पिछलग्गुलाई समेत उपचार विदेशमा गर्ने भएकोले देशका अस्पतालहरूको सेवाको गुणस्तर समयसँगै वृद्धि हुनुपर्नेमा झन् खस्केको छ ।

उपचारजस्तो मानवीय संवेदनशील विषयलाई मजाक गर्ने देशमा भविष्य छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने युवा खतम कि मानवीय मूल्य र मान्यतासँग खेलबाड गर्ने हाम्रा नेताहरूको मनगढन्ते कुराहरूमा विश्वास गरेर देशमै केही हुन्छ र गर्नसकिन्छ भनेर बस्ने युवा ठीक ? गम्भीरतापूर्वक बहसको प्रारम्भ आजको आवश्यकता हो । अब मानवीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चने देशमा नागरिकहरू किन बस्ने ? दोस्रो दर्जाको नागरिक नै किन नहुने बरू संभ्रान्त देशमै स्थायी बसोवास गर्नेहरूको सोच गलत कि ठीक ? (अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरको उलर्टबाट)