गृहमन्त्रीमाथि छानविनको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनको लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लगातार प्रतिनिधि सभामा विरोध जनाइरहेको छ । विपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट रुष्ट बनेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन गठनको लागि सरकारलाई आजसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । आज (आइतबार) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संसदीय छानविन समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । तर, सरकार भने गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविनको लागि संसदीय समिति गठन गर्न तयार छैन । संसदीय छानविन गठन सम्बन्धमा सत्ता र प्रतिपक्षको अडानले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने देखिएको छ ।

सदनमा जारी अवरोध अन्त्यको प्रयासस्वरूप सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले सदनको अवरोध हटाएर नयाँ कार्यतालिका अनुसार सदनलाई सहज रूपमा अघि बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सभामुखसँगको छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान राखे । छलफलपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले गृहमन्त्रीका बारेमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविनबारे निर्णय गर्न कांग्रेस बैठक बस्ने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग राख्दै प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्नो मागलाई यथावत् राखेको छ । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँगको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो सो अडान कायम रहेको जानकारी दिएको हो । यद्यपि, गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न दिने वा नदिने भन्नेबारे आइतबार बिहान पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै सचेतक सुशीला थिङले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा कांग्रेसले कुन पोजिसन लिने, सदनको काम कसरी अगाडि बढाउने, संसदीय छानविन समितिको विषयमा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गर्नेछ ।’ सचेतक थिङले चैत १८ देखि २१ गतेसम्म सदनको बैठक चल्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विवादमा जोडिएकाले यसलाई २७ गतेको बैठकसम्मलाई सार्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।

विपक्षीको मागप्रति सत्तापक्षको बेवास्ता
सत्तारूढ दलका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको अडान राखेका छन् । संसद् सञ्चालनका लागि चैत महिनाभित्रको आवश्यक कार्यसूची बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछाने माथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिनुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर, सत्तारूढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ कांग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर कांग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संसद्मा भइरहेको अवरोधबारे कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कतिपय विषयमा उहाँले पनि री–थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उठाएका विषय जायज छ कि छैन ? त्यो राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रही छ कि छैन ? उहाँहरू आफैँले समीक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो उहाँहरूलाई आग्रह त्यही छ । उहाँहरूले सरकारलाई ३० दिनभित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषय उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस् भन्न खोज्ने, सरकारभित्रै अन्तरविरोध सिर्जना होस् भन्ने ढंगले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो शैलीलाई बदल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्मा जवाफ दिएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘गएको पछिल्लो बैठकबाट प्रतिपक्षले केही मुद्दा उठाएको छ । सरकारमाथि केही प्रश्न छन् । ती प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नु भयो । तर, अझै त्यो कायम छ । आज कांग्रेसका सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो । भोलि हामी सहज रूपमा हाउसलाई अघि बढाउने र अरू मुद्दामा राजनीतिक संवाद गर्दै जाने, सदनलाई धेरै अवरुद्ध नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । राजनीतिमा माग बडो रणनीतिक हिसाबले अघि सारिन्छ । पहिला उहाँहरूले राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुराको अर्थ थिएन । अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन यो केसमा । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नु भयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदन आएका छन् ।’

आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्री लामिछाने तयार रहेको जानकारी दिँदै परियारले भन्नुभयो, ‘समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ । गृहमन्त्री आफैँ पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उहाँले दिन पाउनुप¥यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौँ । उहाँहरू संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौं । त्यो पार्टी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो । हामी त्यो गर्छौं ।’ प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । त्यसअघि बिहान सवा १० बजे सभा सञ्चालनबारे दलका प्रमुख सचेतकलगायत रहेको कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्नेछ ।

सहकारी र लघुवित्तको रकम ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ : केसी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी र लघुवित्तको रकम ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद केसीले अहिले देशव्यापी रूपमा सहकारी र लघुवित्त ठगी खाने भाँडो भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । अहिले सरकार सरकार जसरी र संसद् संसद् जसरी सञ्चालन हुन नसकेको जिकिर गर्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘अहिले देशव्यापी रूपबाट सहकारी र लघुवित्त ठगी खाने भाँडो भएको छ । राज्य त्यसलाई संरक्षण गर्ने, कारबाहीभन्दा संरक्षण गर्नेतिर लागेको छ । यो किसिमको परिस्थितिमा यो संस्था, जुन संस्थामा हामी सबै आबद्ध छौँ, यसलाई एकदम निष्कलंक बनाउँदै एउटा लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको भेटमा संसद्, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद्को बैठकका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नतालाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रसले संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज (आइतबार) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । संवैधानिक परिषद् बैठक पनि आइतबार बिहानै डाकिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । यी विषयहरूमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटारमा बोलानुभएको हो । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि ओली र देउवा एकैपटक बालुवाटार पुगेको यो पहिलो हो । यसअघि ओली र देउवासँग प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै छलफल गर्नुभएको थियो ।