शिक्षामा बजेट विनियोजनको प्रश्न

सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव सरकरालाई दिएका छन् । यो औचित्यपूर्ण विषय र सन्दर्भ हो । अहिले बजेट बनाउने समय हो । अबको दुई महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयले आगामी एक वर्षका लागि वार्षिक आय-व्ययको विवरण पेश गर्नेछ । मन्त्रालय यसको तयारीमा लागिसकेको हुनुपर्छ । विज्ञहरूबाट वार्षिक बजेटको मस्यौदा गर्न सुरु भइसक्नुपर्ने समय हो यो । सांसदहरूले बजेटमा के गर्नुपर्छ र कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सल्लाह र सुझाव दिने उपयुक्त समय भनेकै यही हो । बजेट लेखन भइसकेपछि दिएको सुझाव पाकेको धानमा पानी लगाएजस्तो मात्र हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त चाहिन्छ । रोड बनेन भने अर्को वर्ष बन्ला र यस वर्ष हिँड्न नपाए पनि अर्को वर्ष हिँड्न पाइन्छ तर शिक्षा क्षेत्र भने दुई वर्ष वा एक वर्ष होइन एक महिनामात्र अवरोध हुन पुग्यो भने त्यसले चारैतिर नकरात्मक प्रभाव देखाउन थाल्छ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट विचलित बन्छन् । तिनको भविष्यको बाटोमा अवरोध आउँछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ कुनै देशलाई तहसनहस बनाउनु छ भने त्यस देशलाई बम र क्षेप्यास्त्र हानेर होइन त्यस देशको शिक्षा प्रणालीलाई बिगारेर त्यस देशलाई तहसनहस बनाउन सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सुचारु बनाउने हो भने शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सांसदहरूको माग पनि यही हो । यसतर्फ सरकारले विचार गर्नैपर्छ ।

हाल अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट विचलित भइरहेको अवस्थामा यसो गरिएन भने बाँकी रहेका बालबालिकाले समेत आपूm कुरा बुझ्ने बन्दादेखि नै विदेशको सपना पालेर बस्न थाल्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली विदेशको अनुदानबाट चल्दै आएको छ । जसले गर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली उनीहरूको मोडलमा सञ्चालन हुन बाध्य छ । शिक्षामा उनीहरूकै अनुशरण भइरहेको छ । अझै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको पठनपाठन पूर्णरूपमा विदेशी शैलीमा अंग्रेजी माध्यममा भइरहेको कारण हाम्रो भाषा पछाडि परिरहेको छ । विद्यार्थीहरू अंग्रेजी शब्द बुझे पनि त्यसको नेपाली शब्द बुझ्दैनन् । अन्य विषयका शिक्षक, अभिभावक, विद्यालयका संस्थापक र सञ्चालकहरू सबैको नेपाली भाषा र नेपाली शिक्षकहरूप्रति हेय दृष्टिकोण रहने गरेको छ ।

भाषासँग संस्कृति, संस्कार, सभ्याता, पहिरन र रीतिरिवाजसमेत जोडिएका हुन्छन् । सरकारले बुझेर वा बुझ्पचाएर निजी क्षेत्रलाई शिक्षाको साँचो सुम्पिएर आपूm आराम गरेर बसेको छ । अझै हास्यास्पद कुरा के छ भने नेपालभित्रै उभिएर नेपाली भाषामा संवाद गर्दा अर्थात् नेपाली बोल्दा विद्यार्थीहरू दण्डित हुनुपर्छ तर त्यही ठाउँमा अंग्रेजीमा बोल्दा पुरस्कृत हुने व्यवस्थासमेत गरिन्छ । यतिमात्र होइन सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निःशुल्क भनिएको छ, त्यो निःशुल्क शिक्षा दिँदाको अर्बाैंको खर्च त विदेशी अनुदान नै हो । विदेशबाट अनुदान लिएर शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नाले सरकार तिनको निर्देशनमा चल्न बाध्य हुन्छ । हाल भइरहेको यही छ ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहकालमा एकातिर नेपाल सरकारले पनि सकेसम्म धेरै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने हो भने ती माओवादी बन्दैनन् भन्ने सोच्यो र अर्कातिर दाताहरूले पनि हामीले यति धेरै अनुदान दिएका छौं तैपनि किन तिमीहरू सतप्रतिशत परिणाम निकाल्न सक्दैनौं भन्ने प्रश्न उठाए । त्यसले गर्दा चरम विद्रोहको समयका केही वर्ष एसएलसीको परीक्षा परिणाम सत्तरी र असी अंकको बीचतिर आएको थियो । अहिले पनि हाम्रो शिक्षाको अवस्था राम्रो छैन । यसलाई सुधार्ने हो भने बजेट पर्याप्त मात्रामा निकासा गर्नैपर्छ र सदुयोग हुनैपर्छ । शिक्षा आत्मनिर्भरमुखी र स्वरोगारमूलक हुनुपर्छ । शिक्षा आफ्नो देशको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिस्थिति, भेषभूषाको संरक्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ । जति परमुखापेक्षी बनिन्छ त्यति नै हाम्रा अपनत्व बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ ।

सिता खाएपछि तिनको गीता गाउनै पर्छ । यसो भएपछि उनीहरूले जेजस्तो शिक्षा व्यवस्थाको ड्राफ्ट गरेर दिन्छन् त्यसैलाई हामी राम्रो र आधुनिक शिक्षाका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य बन्दै जान्छौं । जति मात्रमा आफ्नै देशका साधनस्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरी शिक्षामा बजेट बढाउँदै लगिन्छ त्यति नै देशका अन्य विविध क्षेत्रहरूमा समेत सुधार हुँदैजान्छ । यसो गर्न नसक्दा आधुनिक विज्ञानको समेत सैद्धान्तिक आधार भएर खडा भएका हाम्रो पूर्वीय ज्ञानहरू पाश्चात्य अनुसन्धानका विषय बन्न पुगेका छन् र तीबाट हामीले मौलिक स्वामित्व समेत गुमाउँदै गएका छौं । हामीले यस क्षेत्रमा बजेटको पर्याप्तता कायम गर्नसक्ने हो भने हाम्रो शिक्षाले आफ्नो मौलिकता जोगाउनसमेत सक्ने थियो भन्ने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ ।