वैकल्पिकको विकराल अवस्था

काठमाडौं । गत निर्वाचनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक किचलो छताछुल्ल भएको छ । जनतालाई नयाँ विकल्प दिने बाचासहित उदाएको नाउपा आफैँ फोहोरी राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । श्रीमान्-श्रीमतीसमेत रहेका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक रेशम चौधरी पक्ष एक-आपसमा भौतिक रूपमै भिड्न थालेका छन् । पार्टीभित्रको भाँडभैलो सैद्धान्तिक/वैचारिक मतभिन्नता उत्पन्न भएर होइन, सत्ताको लुछाचुँडीमा दुई पक्ष भौतिक रूपमै भिड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । घरभित्रबाट सुरु भएको नाउपा विवाद चोक÷चौतारो हुँदै सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म पुगेको छ । पुराना दलको विकल्प भन्दै उदाएको नाउपामा मात्रै समस्या आएको होइन । गत चुनावबाटै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था पनि खासै फरक छैन । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा नभए पनि रास्वपाका नेताहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिँदै गएका छन् । पार्टीका सभापतिदेखि मन्त्री र नेताहरू सहकारी ठगीमा जोडिएका छन् । यसअघि गत वर्ष सरकारमा सामेल हुँदा मन्त्री बन्न ‘पार्टीको कोर टिम’ले दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलाई रास्वपाले सामसुम पा¥यो । अहिले फेरि अर्को गठबन्धन सरकारमा सामेल रास्वपाका नेताहरू सम्हाल्नै नसक्ने गरी एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेका छन् । उनीहरूमाथि संसदीय छानविनको माग संसद्मै उठिरहेको छ । चुनावताका ‘पुराना दललाई गाली गरेर’ उदाएको रास्वपा अहिले आफैँ दर्जनौँ प्रश्नको घेरामा छ । नाउपा र रास्वपा मात्रै होइन गत निर्वाचनबाटै उदाएको जनमत पार्टीले जनतामा आशा जगाउने गरी उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । मधेश प्रदेशमा बलियो शक्ति बनेर उदाएको जनमत सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको छ । सरकार बनाउने र ढलाउने गोटीका रूपमा जनमत पार्टीको प्रयोग भइरहेको छ । गत चुनावबाटै दलीय बिउ रोपेको आमजनता पार्टी यिनै दलहरूको छायाजस्तो बनेको छ ।

पुराना पार्टीबाट वाक्क भएका मतदाताले विकल्प भनेर चुनेका दलहरू नै एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्दै गएका छन् । आफैँ दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेका छन् । मूलधारको राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिक पनि वैकल्पिक राजनीतिको चाहना राख्छन् । सत्तासीन शक्तिको विकल्प खोज्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू नै सत्तामा पुगेपछि परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरण हुन थालेका छन् । परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनको नारा दिएर उदाएका दलहरूले वैकल्पिक राजनीतिको उदाहरण पेस गर्न सकेका छैनन् । पुरानै दलहरूमा देखिने आरोप–प्रत्यारोप, विभाजन र गुटका खेलहरूमा लिप्त छन् । वैकल्पिक राजनीतिको विकराल अवस्था देखेर राजनीतिबाट निराश जनतामा थप वितृष्णा बढ्ने अवस्था आउन थालेको छ ।

सधैँ सत्ताको वरिपरि साना दल
नयाँ दलहरू पनि संसदीय राजनीतिको विकृत सत्तालिप्सामा फसेका छन् । जनतामा आशा जगाउने गरी कुनै काम गर्न नसकेका उनीहरू जसरी हुन्छ सत्तामा जानै मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नाउपाभित्रको विवादको मूल जरो पनि सत्ता राजनीति नै हो । रास्वपा र जनमत पार्टी पनि पटक–पटक सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका छन् । गत वर्षको पुस १० गते बिहानसम्म कांग्रेस–माओवादीकै गठबन्धन सरकार बन्ने तय थियो । तर, दिउँसो हुँदै साँझसम्म पुग्दा एक्कासि राजनीतिक सिनारियो बदलियो । नयाँ–पुराना सबै दल एकाएक बालकोटमा देखिए ।

कांग्रेस बाहेकको सरकार बन्यो । जसमा थिए भर्खरैको निर्वाचनबाट उदाएका रास्वपासहित राप्रपा, नाउपा र जनमत लगायतका दलहरू । पछि पुस १० को गठबन्धन फेरि भत्कियो । केही साना दल फेरि गठबन्धन फेरेर सरकारमै टाँसिए । जसमा नागरिक उन्मुक्ति जनमतलगायत दलहरू थिए । गत फागुन २१ गते पुरानो गठबन्धन फेरिएर फेरि नयाँ बन्यो । सत्तामा उनै नयाँ भनिएका दलहरू छन् । जनमतबाहेक रास्वपा सरकारमा छ । नाउपामा यही सरकारमा जाने विषयले रडाको मच्चाएको छ । अब फेरि कुनै गठबन्धन फेरिएर नयाँ बने यिनै नयाँहरू सरकारमा देखिए अनौठो हुनेछैन ।

रेशम-रञ्जिताको रमिताले नाउपामा भाँडभैलो
रेशमले जेलमै हुँदा जन्माएको नाउपा अहिले उहाँलाई गलपासो बनेको छ । नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जन्मिएको विवाद नाउपाभित्र मात्र सीमित नरही पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको घरसम्म पुगेको छ । विवादकै कारण सोमबार नेताहरूबीच कुटाकुटकै अवस्था सिर्जना भयो । पार्टी बैठकमै नेताहरू एक-अर्काविरुद्ध हातपातमै उत्रिएपछि नाउपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । रेशम अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी नहुने अडानमा हुनुहुन्छ । रञ्जिता भने अहिलेकै गठबन्धनमा सहभागी हुने पक्षमा हुनुहुन्छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम सरकारको विषयमा पनि रेशम र रञ्जिताबीच विवाद छ । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन रञ्जिताले ह्वीप नै जारी गर्नुभएको थियो भने रेशमले सुदूरपश्चिम सरकारबाट पार्टी बाहिरिन नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । श्रेष्ठले पार्टीको गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष राजन गुरुङ र बागमती प्रदेश अध्यक्ष दीपबहादुर योञ्जन तामाङलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्र लेख्दै संस्थागत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुटपिटमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको हो ।

२४ गते निर्णय हुन्छ : रेशम
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्नुभएको छ । सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने विषयलाई लिएर नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमबीच विवाद चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै जनासँग छलफल गर्नुभएको हो । मंगलबार बिहान रञ्जितासँग छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो रेशमसँग छलफल गर्नुभएको हो । प्रचण्डले दुवै जनासँग पार्टी विवादबारे छलफल गर्नुभएको बालुवारटार स्रोतले जनाएको छ । साथै, नयाँ सत्ता समीकरण र प्रदेश सरकारका विषयमा पनि छलफल भएको छ । छलफलमा प्रचण्डले रेशमलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

चौधरीले चैत २३ र २४ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे आधिकारिक निर्णय गर्ने जवाफ दिएको बताउनुभयो । चैत २३ र २४ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र सोही बैठकले गर्ने निर्णय आधिकारिक हुने भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘२३ र २४ गते पार्टीको बैठक बस्दै छ । सो बैठकले जे गर्छ त्यो नै आधिकारिक हो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

रास्वपामा काण्डैकाण्ड
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पार्टी गठन हुनु अघिदेखि नै विवादित पात्र हो । उहाँको नागरिकताबारे सञ्चारकर्ममै हुँदा विवाद आएको थियो । उहाँले इन्कार गर्दै आउनुभएको थियो । तर, उहाँले दल खोलेर राजनीतिमा आइसकेपछि नागरिकता विवादकै कारण एकपटक उहाँको मन्त्री र सांसद पदसमेत गुम्यो । उहाँ नागरिकता लिएर फेरि सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, विवाद भने भई नै रहेको छ । उहाँ यसबीचमै सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनुभयो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा उहाँ मुछिनुभएको छ । उहाँमाथि छानविन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर अडान राख्दै आएको छ ।

सहकारीको पैसा अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग उठिरहेका बेला रास्वपा अर्का मन्त्रीबारे पनि संसद्मा प्रश्न उठेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री डिपी अर्यालसमेत सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाएको हो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले मन्त्री अर्याल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’को उपाध्यक्ष रहेको भन्दै छानविन गर्न माग गर्नुभयो । ‘सहकारी ठगीमा प्रत्येक दिन मन्त्रीहरूको नाम आइरहेको छ । श्रममन्त्री उपाध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थाबारे नेपाल सरकारले छानविन गरोस् भन्ने आएको छ । यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले अर्याल उपाध्यक्ष रहेको सहकारीमा जिबी राईलाई अस्वाभाविक रूपमा भित्र्याइएको भन्दै छानविन गर्न माग गर्नुभएको थियो । सोही सहकारीमा रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसमेत रहेको कांग्रेस सांसदले कुरा उठाएका छन् ।

प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनु पर्दैन : रवि
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडेर प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार संसद् भवनअगाडि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेताहरूको नाम जोडेर प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताउनुभएको हो । प्रमाणित भएको कुरा र हल्ला, प्रचारबाजीमा फरक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने कुरा छैन । सदनमा उठेका कुरा मैले सदनमा उभिएर बोल्न पाउनुपर्छ ठगीमा भनेर प्रश्न राखिदिएको हो कि, हत्कडी लगाएर प्रमाणित गरिदिएको हो कि, भन्नु नपर्ने ?’

नयाँ दल वितृष्णाका मत डिपोजिट गर्ने चल्ती खाता मात्रै हुन् : डा. राजेन्द्र चापागाईं, राजनीति विश्लेषक
मूलधारका पार्टीकै कारण नयाँ जन्मिएका हुन् । मूलधारका ७० वर्ष नाघेका पार्टीलाई गत चुनावमा सात महिना नपुगेका दलहरूले हम्मेहम्मे पारे । पुराना दलले काम गर्नै सकेनन् । यसैलाई नयाँले क्याच गरे । उनीहरूले जनताको फ्रस्टेसन क्याच गरेका हुन् । यिनीहरू वितृष्णाका मत डिपोजिट गर्ने चल्ती खाता मात्रै हुन् । यिनीहरूसँग कुनै योजना छैन । विचार र सिद्धान्त छैन । यी पार्टीबाट स्थिरता अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो । आफैँ भाँडभैलो गरेका छन् । ससाना मुद्दामा फसेका छन् । यत्ति कुरा पनि ख्याल नगर्नेले देश कसरी बनाउँछन् । यति हुँदाहुँदै पनि मूलधारका पार्टी सुध्रिएका छैनन् । यिनीहरूको चेत अझै खुलेको छैन । तर, मूलधारकै पार्टी सुध्रिनुको विकल्प छैन ।

सत्ता केन्द्रित राजनीतिले देशलाई निकास दिँदैन : लोकेश ढकाल, राजनीतिक विश्लेषक
पुराना दलको असफलताका कारण नयाँ दल उदाएका हुन् । मूलधारका दलको असफलतालाई यिनीहरूले अवसरका रूपमा उपयोग गरे । यिनीहरूसँग कुनै राजनीतिक मुद्दा छैन । विचार र एजेण्डा छैन । वैचारिक पृष्ठभूमि छैन । सत्तामा पुग्ने मात्रै चेतना छ । केही वर्ष सरकारमा नगई जनतामा जाऊँ, पार्टी र संगठन बनाऊँ भन्ने नयाँले सोच्दै सोचेनन् । एकसिट होस् कि २०, जसरी पनि सरकारमै जानुपरेको छ । सबैमा सत्ता केन्द्रित सोच हाबी भयो । मूलधारका दलहरूले अझै सुध्रिने संकेत गरेका छैनन् । उनीहरूले चेतेका छैनन् । जनताले पटक–पटक किन दण्डित गरे भन्ने समीक्षा भएको छैन । सबैले सत्ता खोजेका छन् । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक हाबी छ । यसले देशलाई निकास दिँदैन ।