कर्णाली मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाए पनि छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएको छ । तर, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रहनुभएका माओवादी नेता शर्माले आफूले पद नछोड्ने भन्दै विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक माग गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार मंगलबार तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिदिन भन्दै प्रदेश सभालाई पत्र पठाउनुभएको छ ।

सरकारले पत्र पठाएपछि बुधबार दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीले पठाएको पत्रमा विशेष कारणवश मंगलबार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न असमर्थ भएकाले बैठक बुधबारका लागि सार्न भनिएको छ ।

‘विशेष कारणवश सो मितिमा प्रस्ताव पेस गर्न असमर्थ भएकाले सो विश्वासको मत लिने प्रयोजनको प्रस्ताव २०८० चैत २१ गते सारी प्रदेश सभामा पेस गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन पुनः कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम (५) बमोजिम सूचना गरेको छु’, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । केन्द्रको समीकरण बदलिएसँगै सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस गत फागुन २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप मुख्यमन्त्री शर्माले मंगलबार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको थियो । मंगलबार एमालेसँग छलफलपछि माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो । यसअघि केन्द्रको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा उभिनुभएका शर्माले सरकारी निवासमा एमाले र माओवादीका नेताबीच दुई घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको थियो ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत लिँदै
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यही चैत २२ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार बिहीबार अपराहृन ४ बजे विश्वासको मत लिने तयारी छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा बैठक आहृवान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुखबाहेक), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चारजना सदस्य छन् । राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टीका तीन/तीनजना प्रदेशसभा सदस्य छन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । साथै एकजना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही चैत २२ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भन्नुभयोे, ‘मुख्यमन्त्रीले यही चैत २२ गते बिहीबार अपराहृन ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ, त्यसअघि बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ ।’ केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पुर्‍याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ । सो पार्टीको सहयोगबिना नयाँ गठबन्धनका पक्षमा पनि बहुमत जुट्दैन ।