काठमाडौं । हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात सरकारी पैसाको अधिकतम् ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्दै आएकोमा अब भने गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकहरूसँग भएको हालको निक्षेपमा एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ घट्ने भएको छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब बराबरको निक्षेप रहेको छ । सोमध्ये करिब एक खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड स्थानीय तहको पैसा हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सरकारको डिपोजिटको सबै गरी एक खर्ब ७८ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच