महासंघको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल बढाउँदै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाको बुधबार उद्घाटन गर्दै उहाँले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलसाथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यका तीनै तहका सरकारले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको जिकिरसमेत गर्नुभयो । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तारमा जोड दिनुभयो । लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम् प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अघि बढेको जानकारी गराउँदैै उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिएको छ ।’

ढकालले सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको भन्दै निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरे पनि राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित नबनाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारलाई राजस्व तिरेर ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र आफूलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अकारण तर्साउने खालका प्रचारमुखी काममा नलाग्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले गल्ती गर्नेमाथि पर्याप्त छानबिन गरी तथ्यका आधारमा राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भए पनि व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामै आँच पुग्ने काम नगर्न अनुसन्धान गर्ने निकायका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि कानुनमाथि नहुने स्पष्ट गर्दै कुनै पेशा र व्यवसायका व्यक्तिविशेषमाथि आरोप लाग्दा समग्र क्षेत्रमाथि आरोपित गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा मात्र नहेरी प्रमुख हिस्सेदारकै रूपमा व्यवहार गर्ने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारले नेपालमा उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत विषयलाई निजी क्षेत्रको सल्लाह, सुझाव तथा समन्वयबाट अगाडि बढाउन चाहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्रालयले लगानी सहजीकरण तथा प्रवद्र्धनमा बल पुग्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र विविध समस्या र चुनौतीबीच गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरैमात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको बताउनुभयो ।

उद्यमशीलता आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘म युवाहरूको सपनाबारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु । उद्यमशीलता एउटा कठिन तपस्या हो । कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकमको जोहो घरबार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ । अब त्यो आइडिया समाजले स्वीकार गर्ने गरी तयार पार्नुप¥यो । राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनुप¥यो । कानुनी अड्चन हुनुभएन र वातावरणीयरूपमा दिगो हुनुप¥यो । यी सबै आधारभूत विषय पूरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ । यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भिडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यति हुँदाहुँदै पनि म आज यहाँ निराशामात्र व्यक्त गर्न चाहन्नँ । म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा देख्छु । यी सम्भावना यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि कुरा गर्छु ।

सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ । अर्थात् करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब छ खर्ब रुपैयाँ छ । उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ ।

भुक्तानी सन्तुलन र चालु खातासमेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, यस अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँ त विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा बाहिरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।

वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा झण्डै दोब्बर भएको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।’

अध्यक्ष ढकालले निर्यात लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाहृय क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स नै भएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने बताउनुभयो । विगतमा बढ्दो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजस्व पनि बढेकोमा अहिले राजस्व अपेक्षितरूपमा बढ्न नसकेको, न्यून पुँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने संकेत देखिँदै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरे पनि राज्यका सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा जोखिम बढेर गएको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेश हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन् । श्रीलंका बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशतमा झरेको छ भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक भएको छ ।’ महासंघको साधारणसभालाई पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका साथै निजी क्षेत्रका अन्य छाता संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।