आर्थिक विकासमा राजनीतिक अस्थिरता बाधक

हरि गौतम

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएर २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुने आकलन गरिएको थियो । सरकारले प्रथम चरणमा आर्थिक विकासको लागि खुला अर्थनीतिको अवधारणा अघि सार्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बैंकिङ, सहकारी, विद्युत् आदि सबै क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला गरियो । त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक आयो । मुलुक आर्थिक विकासतर्फ लागेको भान भयो । दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चरमोत्कर्षमा देखियो । कारण २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत त प्राप्त गर्‍यो तर तत्कालीन सर्वाधिक जनप्रिय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई उक्त आमनिर्वाचनमा पराजित बनेका थिए ।

त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका हुन् र उनीसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पूर्वाग्रही थियो । उनीसँग पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने समन्वयकारी भूमिका देखिएन । फलत आफ्नो पूर्णबहुमत हुँदाहुँदै पनि साढे तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न पुगे । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको कालखण्डमा यहीँबाट मुलुकमा अस्थिरताले प्रश्रय पायो । २०५१ मा सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछि कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त भएन । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । उसले पनि पहिलो चरणमा नै राप्रपालाई सामेल गरी बहुमतको सरकार बनाएको भए राजनीतिक स्थायित्वको आशा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नभएकाले सो अल्पमतको सरकार ९ महिनाभन्दा बढी चलेन र संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपा मिली बहुमतको सरकार बनाए ।

नेपाली कांग्रससँग मिलेर बनाएको सरकार चलिरहेको र कुनै अप्ठ्यारो नभएको बेला रातारात पुनः किन नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुष्पकमल दाहाल पुगे ? यसको उत्तर कहीँ छैन केवल राजनीतिक अस्थिरताबाहेक । अर्थात् पुष्पकमल दाहाल अत्यन्तै अस्थिर स्वभावका राजनीतिज्ञ देखिन पुथगे ।

यसै समयमा २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गर्‍यो । सरकार कमजोर कडीमा खडा भएको त छँदै थियो । उसको माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही भएन । बिस्तारै माओवादीले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गयो । ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक घटना बढ्दै गए । पुनः मुलुक चरम राजनीतिक अस्थिरतातर्फ गयो । सरकारको प्राथमिकता सुशासन, विकास, ठूला योजनाभन्दा शान्ति सुरक्षामै बढी भयो । सुरक्षा निकायमा अन्धाधुन्ध सेना, प्रहरीको संख्या बढाइयो । सशस्त्र प्रहरीको नयाँ संगठन स्थापना गरियो । हतियार खरिदमा बढी खर्च गरियो, माओवादी विद्रोहको नाममा अनावश्यक चालु खर्च बढाइयो, सरकार स्थिर भएन ।

यस्तै परिस्थितिमा २०५६ सालमा आमनिर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलले निर्वाचन जिते कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने अग्रिम घोषणा गरेका र कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति आमजनमानसमा असिम श्रद्धा रहेकाले उनको नाममा मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई पुनः बहुमत दिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी समस्या हल भई मुलुक पुनः आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने आशा गरिएको थियो र केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका थिए । तर, दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । मुलुकले यसको नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म भोगिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको विग्रहबाट माओवादी अझ बढी उत्साही भए, प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिहरू खुशी भए, राजा खुशी भए । मुलुक चरम अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यस्तै अवस्थामा २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रसहित उनको परिवारको विभत्स हत्या भयो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई आमजनताले भित्री मनबाट स्वीकारेका थिएनन् । तापनि उनी राजा भए । उनी अत्यन्त महत्वाकांक्षी थिए । उनले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रहार गरे, निर्वाचित संसद् भंग गरे । सत्ता आफ्नो हातमा लिए तर उनले पनि माओवादी समस्या समाधान गर्न नसकेको, राजनीतिक दलहरूसँग दूरी बढाएको र छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेकोले त्यस बखतमा सात राजनीतिक दलहरू र माओवादीबाट भएको संयुक्त जनआन्दोलनले संसद् पुनस्र्थापना गरेर अन्ततः नेपालको आन्तरिम संविधानले राजतन्त्र निलम्बन गरी २०७२ मा बनेको नेपालको संविधानले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो ।

यी सबै घटना हेर्दा यस बेलासम्म मुलुकमा सधैं राजनीतिक अस्थिरता हावी भयो । आर्थिक विकासले कहिल्यै पनि प्रश्रय पाएन । सन् ५०-६० को दशकमा स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूले आर्थिक विकासमा फड्को मार्दासमेत हामी पछि नै रहृयौं । सन् १९९० को देशमा आएको आर्थिक उदारीकरणमा हामी प्रवेश गरे तापनि राजनीतिक अस्थिरताले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनौं । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान नबनेसम्म चरम राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, बढ्दो चालु खर्च, घट्दो पुँजीगत खर्च आदिले प्रश्रय पायो ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने आशा गरिएको थियो । हुन पनि यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका थिए । पछि दुवै पार्टी मर्जर भई नेकपा बनेका थिए तर दुर्भाग्य यस सरकारले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार अझ बढ्यो । कानुनगत भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार र साधारण भ्रष्टाचार बढ्दै गए । पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष चरमोत्कर्षमा पुग्यो र सरकार ढल्न पुग्यो । यहाँ पनि स्थिर सरकार र स्थिर आर्थिकनीतिको अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो भएन । २०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थिरताको चाहना गरिएको थियो ।

जसरी हामी सबैले मिलेर २०७२ सालमा बृहत् सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्‍यौं । त्यसैगरी सबै दलसँगै बसेर निजीक्षेत्रसँग समेतको सहभागितामा मुलुकले २० वर्षसम्म अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति, प्रशासनिक नीति तर्जुमा गरी संसद्बाट त्यसलाई पारित गर्ने बेला आइसकेको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउने सोचविपरीत तेस्रो ठूलो दलले दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो तर अकारण दुई महिनामा नै सो समीकरण परिवर्तन गरेर तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अब यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको दयालाग्दो अवस्था देखिन्छ । आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सरकार संसद्मा बहुमत प्राप्त थियो । दोस्रो ठूलो दल सरकार परिवर्तन गर्न इच्छुक थिएन । किन पुष्पकमल दाहालले ऊसँग भएको सहमति तोडी नेपाली कांग्रससँग सरकार बनाए ? पुनः यो सरकार पनि चलिरहेको थियो । संसद्मा यसलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन ।

रातारात पुनः किन नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुष्पकमल दाहाल पुगे । यसको उत्तर कहीँ छैन केवल राजनीतिक अस्थिरताबाहेक । अर्थात् पुष्पकमल दाहाल अत्यन्तै अस्थिर स्वभावका राजनीतिज्ञ हुन् । अस्थिरताबाहेक उनको कुनै दर्शन देखिएन । यस बखत मुलुकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी सुशासन, पारदर्शिताका माध्यमबाट आर्थिक स्थिरता कायम गरी मुलुकलाई अघि बढाउने बेला थियो । पुष्पकमल दाहालले त्यो अवसर गुमाए र उनी सधैं राजनीतिक अस्थिरताका प्रतीक बन्न पुगे ।

अब राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा के प्रभाव पार्‍यो त त्यसको मूल्यांकन गरौं । २०५१ सालमा आएको राजनीतिक अस्थिरताकै कारणबाट माओवादी विद्रोह सुरु भयो र मुलुकले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । खरबौं रुपैयाँमा ठूला पूर्वाधार नष्ट गरिए । बीसौं हजार मानिसको ज्यान गयो । यस समयमा कहिल्यै आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाएन । अनावश्यक सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थप गरी मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपियो । भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुग्यो । सुशासन समाप्त भयो । शासनमा अनेकौं नयाँ प्रयोग गरिए । समाजमा इमानीले लुक्नुपर्ने र बेइमानले शासन गर्ने अवस्था आयो । फलतः राजनीतिक रूपमा त ठूलो परिवर्तन आयो तर आर्थिक रूपमा हामी अझ कमजोर बन्दै गयौं ।

हामीसँग स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूको विकास तीव्र गतिमा भएको थियो तर राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर आर्थिक नीतिका कारण हामीले त्यो अवसर गुमायौं । नेपालले हालसम्म दीर्घकालीन आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता अन्य मुलुकमा पनि छ तर त्यहाँ दीर्घकालीन आर्थिक नीति बलियो कर्मचारीतन्त्रले मुलुकलाई खास प्रभाव पर्दैन । हाम्रो देशमा त्यस्तो भएन । राजनीतिक अस्थिरताको शिकार सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रमा पर्‍यो । देशका सबै प्रशासनिक निकायहरूमा अति धेरै राजनीतीकरण गरियो । सरकार परिवर्तनपछि सम्पूर्ण मुख्य प्रशासनयन्त्र बदलिने परिपाटी बस्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन हरायो, मुलुकप्रति कोही जिम्मेवार भएन ।

फलत उद्योगधन्दा विकास मन्द गतिमा गयो । पुनः यसै दशकमा आएको भूकम्प, कोरोना र रुस युक्रेनको युद्धका कारणबाट त अर्थतन्त्र अझ शिथिल हुन थाल्यो । उद्योग व्यवसाय करिब ३०-३५ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र सञ्चालन हुन गए । देशका अधिकांश युवा विदेश पलायन भए । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष मुलुक छोडी जाने धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गले खर्बाैं रुपैयाँ विदेश लैजान थाले । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण बढ्दो चालु खर्च धान्न समेत सरकारको राजस्वले नपुग्ने भयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब २५-३० प्रतिशत ऋणात्मक रहृयो । पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको सम्पूर्ण बजेटको करिब १५ प्रतिशतको पनि जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन पुग्यो त्यो पनि आधा रकम असारे विकासमा ।

समग्रमा नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू अत्यन्त स्वार्थी भए । भ्रष्ट भए, मुलुकप्रति गैरजिम्मेवार भए । त्यसैले मुलुक आर्थिक अराजकताको सूचीमा जाने खतरा देखिँदैछ । अब के गर्ने त ? जसरी हामी सबैले मिलेर २०७२ सालमा बृहत् सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण ग¥यौं । त्यसैगरी सबै मुख्य राजनीतिक दलसँगै बसेर निजीक्षेत्रसँग समेतको सहभागितामा कमसेकम मुलुकले २० वर्षसम्म अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति, प्रशासनिक नीति तर्जुमा गरी संसद्बाट त्यसलाई पारित गर्ने बेला आइसकेको छ । जसमा बढ्दो चुनाव खर्च घटाउने, चालु खर्च घटाउने, सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा हुँदा खानेलाई मात्र दिने नीति लिने, पेन्सन नीति सुधार गर्ने, सेनाको संख्या माओवादी विद्रोहअघिको अवस्थामा ल्याउने आदि विषय समावेश हुनुपर्दछ ।
(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)