गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भनी उक्त नियुक्ति बदरका लागि मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारीलाई सरकारमा निरन्तरता दिए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई भनेको छ । यस्तै, वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । साथै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा बुधबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको थियो । पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैँलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो । बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखित रूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिइएको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोशी प्रदेशको नजिरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ ।

सर्वोच्चले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि प्रदेश प्रमुख लगायतका नाममा आदेश गरेको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिकारीलाई नियुक्त गरिएकोमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको आदेशमा भनिएको छ । तर, सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिनसमेत नमिल्ने भएकोले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म अधिकारीलाई नै काम चलाउन आदेश दिइएको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू,’ भनी आदेश जारी गरिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले लिए शपथ
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार अपराह्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका कँडेल माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका नौ, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । २१ सांसद भए बहुमत पुग्नेमा कँडेललाई २३ सांसदको समर्थन छ ।

कोशी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन वैशाख ६ मा
कोशी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आउँदो वैशाख ६ गतेका लागि आहृवान भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यको मागअनुसार अधिवेशन आहृवान गर्नुभएको हो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयास सुरु भएको छ । एमाले–माओवादीका ५२ सांसदले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सरकारले भने जेठ ११ गते नियमित अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारको पत्रमा मिति गलत हुँदा फिर्ता भएको थियो । त्यसअघि नै विशेष अधिवेशनको समावेदन भएकाले आहृवान भएको बताइएको छ ।