टुंगोविना संसद् बन्द गर्नु जनतालाई ठग्नु

संसद् जनताको पीडा मुखरित हुने थलो हो । संसद्ले जनताको भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रतिपक्षीको काम संसद्मा सरकारलाई जनताका प्रश्न तेस्र्याउने हो । अविलम्ब समाधान खोज्ने काम सरकारको हो । संसद्मा उठेका सवालहरूको उत्तर पाउने जनताको हक कुण्ठित हुनु हुँदैन । संसद्मा प्रस्तुत सबै सवालको उत्तर दिने तथा विवादहरूको अविलम्ब समाधान गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । विवादहरूको समाधानमा आलटाल वा वैकल्पिक बाटो खोज्छ भने त्यो जनता ठग्ने नियत हो । प्रजातन्त्रमा संसद् र सरकार गैरजिम्मेवार हुने कल्पनासम्म गरिँदैन ।

देशभरका सहकारीहरूमा जनताको सम्पत्ति अपचलन भएको विषयमा वर्तमान गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको विषयमा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतले छानविन होस् भन्ने प्रस्ताव के नाजायज हुनसक्छ ? कांग्रेसका विगतका अनियमिततासँग लेनदेनको विषय बनाउने र कांग्रेस पनि दूधले नुहाएको छैन भन्ने गृहमन्त्रीको जबाफ गैरजिम्मेवार छ । आमजनसाधारणसँग जोडिएको सहकारी विवादको विषयलाई टुंगो नलगाई संसद्लाई बन्द गर्ने निर्णयले सरकार गैरजिम्मेवार भएको प्रमाणित हुन्छ । जनताका सवालहरूलाई थाती राखेर जनता ठग्ने नियतले संसद्लाई बन्द गर्दा यसले के सन्देश दियो ? सरकारले आफ्ना कामहरूको सिंहावलोकन गर्छ भने के यो निर्णय उचित भन्नसक्छ ? अहिले संसद्मा सहकारी ठगीको विवादित विषयलाई बेवास्ता गरेर संसद्लाई अनायास बन्द गर्दा सरकार जनताको शंकाको घेरामा परेको छ । फेरि संसद् चल्दा यो विषय पुनः प्रतिपक्षले उठाउने विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु भनेको सरकार टालटुले काममा विश्वास गर्छ भन्ने प्रमाणित हुनु हो ।

संसद्को विवादको चुरो भनेको छानविन समिति बने सरकार ढल्छ भन्ने मुख्य चिन्ता सत्तापक्षका सांसदहरूलाई र सरकार ढल्दा फेरि सत्ता आफ्नो पोल्टामा आउँछ भन्ने कांग्रेसका सांसदहरूलाई आश छ । सत्ता गुम्ने त्रास र सत्ता प्राप्तिको आसबाहेक संसद्मा जनताका सवालहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

वर्तमानमा राजनीतिमा क्रियाशील भ्रष्टाचार, अनियमितता, परिवारवाद र नातावादमा प्रायः सबै चुकेका छन् । त्यसैले छानविनको विषय उच्चारण गर्नेहरूमाथि नै छानविनको चुनौती उपस्थित भएपछि छानविन फेरि फासफुस हुन्छ भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ । संसद् बन्द गर्ने निर्णय विवादलाई फासफुस पार्ने षड्यन्त्र हो । विवादहरू कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने अलिखित शर्तहरूमा टुंगिने रोगले समस्याहरू समाधान हुँदैनन् बरू बेलाबेला उकल्चिन्छन् । परिणामस्वरूप नेपाली राजनीति विवाद र समस्याको पर्यायवाची शब्द बनेको छ । संसद्मा माननीयहरूको भाषणलाई निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने सत्ता प्राप्तिको दम्भ र सत्ता गुमेको कुण्ठाको जुहारीबाहेक जनताका समस्या संसद्मा मुखरित हुँदैनन् ।

अहिलेको संसद्को विवादको चुरो भनेको छानविन समिति बने सरकार ढल्छ भन्ने मुख्य चिन्ता सत्तापक्षका सांसदहरूलाई र सरकार ढल्दा फेरि सत्ता आफ्नो पोल्टामा आउँछ भन्ने कांग्रेसका सांसदहरूलाई आश छ । सत्ता गुम्ने त्रास र सत्ता प्राप्तिको आसबाहेक संसद्मा जनताका सवाल किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? जनताका विषय देखाउने दाँत हुन् भने वास्तविक चपाउने दाँत भनेको भ्रष्टाचार अनियमितता र सत्ताको चरम दुरुपयोगजस्ता कारणले संसद् स्वार्थको बन्दी बन्यो । संसद् बन्द गर्ने निर्णय त्यसको निरन्तरता हो ।

सत्तामा हँुदा जनताको नाम लिने तर काम भने आफ्नो र आफ्नाको मात्रै हितमा गर्ने यो नेपाली राजनीतिको दीर्घरोग हो । प्रतिपक्षीहरू जनताका सबालहरूमा केन्द्रीकृत हुनभन्दा सत्ता कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनबाहेक देश र जनताका समस्या संसद्मा घन्काउने सोच नदेखिनु यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता हो । संसद्मा प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न दबाब सिर्जना गर्नभन्दा रोकाबटमा दिन बित्ने अवस्थाले संसदीय व्यवस्थाको भविष्य अन्धकार देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार निष्पक्ष, तटस्थ हुन र प्रतिपक्षले सरकारलाई क्रियाशील हुन कसरी र के व्यवहार गर्नुपर्छ त्यसको प्रशिक्षण माननीयहरूलाई दिने व्यवस्था नहुँदासम्म हाम्रो संसद उत्पादनशील हुनै सकेन । सांसद हुन योग्यता आवश्यक नहुँदा सबै मानीयलाई उत्पादनमुखी बन्न प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

वास्तवमा सबै चुकेकाहरूको समूहको कब्जामा सरकार छ । सरकारमा हुँदा छानविनका कुरा हराउने प्रतिपक्षमा हुँदामात्रै छानविनका कुरा किन जबर्जस्त निस्कन्छ ? संसद्मा निस्कने अनियमितताका विषय निमिट्यान्न गर्न नभएर सत्ताधारीलाई खुइल्याउने र कसरी आफू सत्तामा पुग्ने दाउमा सीमित छन् । विज्ञहरूको बाहुल्य भएको तटस्थ, निष्पक्ष व्यक्ति सम्मेलित आयोग बनाएर समग्रमा छानविन गर्न किन दुवै पक्ष सहमत हुँदैनन् ? संसद्लाई विवादको थलो बनाउने, एकले अर्कालाई खुइल्याउने गर्दागर्दै सरकार ढल्छ त्यसपछि हिजो सत्तामा हुने प्रतिपक्ष बन्छ, त्यसपछि कुण्ठालाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय बनाएर फेरि रडाको सुरु हुन्छ । निष्पक्ष, सर्वशक्तिमान आयोग बनाएर भ्रष्टाचार, अनियमितताका काममा सरकार र प्रतिपक्ष के एकमत हुन सक्छन् ? किमार्थ सक्दैनन् । पक्ष र विपक्षमा रहेको नेतृत्व गर्नेहरू जेलमा हुन्छन् । त्यसैले दुवै पक्ष आफू जेल जाने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सहमत हुँदैनन् ।

तसर्थ दुवै पक्ष शक्तिशाली आयोग बनाउने विषयमा एकमत हुने सम्भावना नै छैन । छानविनलाई राजीनामाको हतियार बनाएर संसद्लाई बन्दी बनाउने छुद्र राजनीतिका कारण सधैं संसद् अवरुद्ध गर्ने ? छानविन गर्ने र नगर्ने विवादको भित्री रहस्य सत्ता राजनीति हो । यदि रवि लामिछाने दोषी भएको भए आफ्नो सरकार हँुदा कांग्रेसले छानविनको विषयलाई कार्यान्वयनतिर किन लगेन ? अब अहिले गृहमन्त्रीको विषयमा छानविन गर्ने जबर्जस्त दृष्टिकोण किन आयो ? संसदीय छानविन समिति बन्नुभनेको प्रकारान्तरले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा उठान गरेको हो । संसदीय समिति बन्ने बित्तिकै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य हुने अवस्था आउँछ । सो अवस्था आयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा सरकारको समीकरणमै फेरबदल हुने हुँदा माओवादी र एमाले संसदीय समिति बनाउने पक्षमा छैनन् ।

सांसदहरूलाई पारिश्रमिक वा भत्ता काम कति भएको छ त्यसको आधारमा दिनुपर्छ । जनताको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने जो कोहीले तोकिएको समयसम्म काम गर्नुपर्छ । संसद्मा पूरै समय काम नगर्ने, संसद् छोड्ने र उपस्थित नहुने सांसदहरूलाई किन पूरै पारिश्रमिक दिने ?

निहित स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर संसद अवरुद्ध गर्ने रोग नभएका होइनन् । यो पाठ कांग्रेसलाई एमालेले र माओवादीहरूले पढाएका कारण कांग्रेसले सत्ता फर्कने हतियारको रूपमा सहकारीको छानविनको विषय उठेको हो । वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस कुरालाई बुझेर अब संसदीय छानविन समिति २०४७ देखिको भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको छानविनको प्रस्ताव राखेर सबै पार्टीका नेताहरूलाई धर्म संकटमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यदि राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने नियत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भएको भए यस लोकप्रिय एजेण्डालाई संसद्मा संकल्प प्रस्तावका रूपमा किन पेश नगरेको ?

छानविनलाई सत्ताको खेल बनाउने राजनीतिले छानविन होइन उल्टै कहिल्यै छानविन हुन नसक्ने वातावरण बनाउने रणनीति त होइन भन्ने प्रश्न कम सान्दर्भिक छैन । वर्तमान सरकारले छानविन समिति बनाउँदा सरकार ढल्ने हुँदा ऊ बनाउने पक्षमा छैन । बरू संसद् नचले नचलोस् तैपनि छानविन समिति नबनाउने मनस्थितिमा सरकार पुग्यो । सरकारले संसद्लाई अन्त्य गरेर वर्तमान संकटलाई टार्ने बदनियतपूर्ण निर्णय गर्‍यो । यहाँ जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यसको आयु लम्ब्याउन सत्ताधारी चाहन्छन् भने सत्ताको आयु छोट्याएर पुनः सत्तामा जाने भगीरथ प्रयत्नमा प्रतिपक्ष लाग्छ ।

सत्तापक्षले छानविन गर्दा साझेदार दलहरूले नै सरकारको आयु छोट्याउने पक्का भएकाले सत्तारुढ पार्टीहरू कुनै हालतमा संसदीय समिति गठन गर्ने पक्षमा नभएको कुरा संसद्लाई अन्त्य गर्ने निर्णयले पुष्टि गर्‍यो । अब संसद् साँढेको जुधाइ र बाछाको मिचाइ हुने अवस्थामा छ । संसदीय कारबाही जसका अडानले, जसका कारणले रोकिए पनि त्यो राष्ट्रविरोधी काम हो ।

छानविन गर्ने/नगर्ने विषय सत्ता र भ्रष्टाचारसँग निकटतम सम्बन्ध भएकाले यो खेल स्वच्छ छैन । त्यसैले नै हुनपर्छ राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेको । राजनीतिको फोहरी खेल तीसौं वर्षसम्म खेल्दा पनि अझै नथाक्ने फोहोरी खेलका खेलाडीहरूलाई निर्वाचनमा निःर्वस्त्र पार्ने रणनीति र अभियान नागरिक समाज र देशका बुद्धिजीवीहरूले अख्तियार गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन । सांसदहरूले तलब र भत्ता काम गरेको दिनको होइन काम गरेको घण्टाको मात्रै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसद्लाई काम गर्न नदिने तर तलब र भत्ता भने कुन नैतिकताले लिने ? ज्याला वा पारिश्रमिक लिने हक त्यसलाई मात्र छ जसले इमानदारीपूर्वक काम गर्छ । काम नगर्ने र पारिश्रमिक भने पाउने नियम र व्यवस्था संसारको कुन देशमा छ ? काम नै नगरीकन सांसदहरूले पारिश्रमिक लिनु भनेको अनैतिकता हो । जनप्रतिनिधिले नै जनता ठग्नु हुन्छ ? छानविन गर्न माग गर्ने र छानविन गर्न आलटाल गर्ने दुवै पक्षले उचित जवाफ दिनु पर्दैन ?

सांसदहरूलाई पारिश्रमिक वा भत्ता काम कति भएको छ त्यसको आधारमा दिनुपर्छ । जनताको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने जो कोहीले तोकिएको समयसम्म काम गर्नुपर्छ । संसद्मा पूरै समय काम नगर्ने, बीचमा संसद् छोड्ने र उपस्थित नहुने सांसदहरूलाई किन पूरै पारिश्रमिक र भत्ता दिने ? देशलाई, सरकारलाई नै नियन्त्रण व्यवस्थित, नियमित र कानुन निर्माण गर्ने संस्थाभित्र नै भद्रगोलको स्थिति भएपछि अन्य क्षेत्र लथालिंग हुनु स्वाभाविकै हो । सांसदहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, कामचोर भएपछि देश सप्रन्छ ? देशलाई सपार्न सर्वप्रथम संसदीय गतिविधि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

देशमा सांसदहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारीपन, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दा अर्थतन्त्र थला परेको हो । अर्थतन्त्र थला पर्नु भनेको सरकार असफलको प्रमाण हो । आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न अर्काको अपराध छारस्ट गर्ने र दुवैले दुवैको अपराधका विषयमा छानविन नगर्ने सहमति हुँदै आएकोमा अहिलेको सहकारी प्रकरणलाई निस्तेज पार्न विभिन्न कालखण्डमा भए÷गरेका भ्रष्टाचारको एकमुष्ट छानविन गर्ने प्रस्तावले भ्रष्टाचारको विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने रणनीतिमा नयाँ, पुराना दलका नेताहरू फेरि लागेका हुन् भने जनता ठग्ने अर्को आपराधिक घटनाको रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ । (अष्ट्रेलियाको मेल्बर्नबाट)