सहकारीको रकम अपचलन प्रकरण

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्रको दुरुप्रयोग भएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रशस्त प्रमाण भेटिए पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिएको हो । सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरेको रूपन्देही प्रहरीले प्रमाण भेटे पनि राज्य सत्ताको बलमा उन्मुक्ति दिन बाध्य भएको हो । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अरू २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि रविलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

लामिछानेले समेत सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा दुई करोड रुपैयाँ झिकेर राईको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिए पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सकेन । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ । ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्ट्याइँ प्रहरी स्वयंले गरेको छ । लामिछानेको नाममा रकम कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण नपुर्‍याएको प्रहरी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । तर, सहकारीमा हजारौँ बचतकर्ताको रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार जिबी (गीतेन्द्रबाबु) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि जिबीका ‘पार्टनर’ लामिछानेलाई भने प्रहरीले नजरअन्दाज गरेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा झण्डै १० हजार बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा लामिछानेकै पार्टनर जिबी राई मुख्य अभियुक्त रहेको ठम्याइसहित प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका पीडितले रूपन्देही प्रहरीमा उजुरी दिँदा लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ । आफूविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित गर्न उहाँले गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर अडान लिएको टिप्पणी भएको थियो । अहिले प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँदा संलग्नता देखिए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइनुले सत्ता र शक्तिको प्रभाव परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सत्ता र शक्तिकै आडमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि दुईवटा राहदानी प्रकरणमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । त्यतिबेला पनि उहाँ सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिँदा पनि उहाँ सोही पदमा हुनुहुन्छ । यति मात्रै होइन स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नुभएको थियो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको भनेर ‘क्लिन चिट’ दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नुभएको थियो । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै गत चैत ६ गतेदेखि संसद्मा लगातार संसदीय छानविनको माग राख्दै आएको छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका जुनसुकै कालखण्डको भए पनि छानविन हुने बताउनुभएको छ । २०४६ सालपछिका राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । मंगलबार सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।’ मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

केही गैरसहकारी व्यक्ति प्रवेश गरेर सहकारी बदनाम गरे : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही सहकारी मान्छेलाई ठग्ने ठाउँ बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सहकारीमा गैरसरकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर पैसा अपचलन गरेर बदनाम गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । एमाले झापा जिल्ला कमिटीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकारमिा लाखौँ मान्छेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको बताउनुभयो । सहकारीलाई समस्याबाट मुख्य गराएर प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘कतिपय सहकारी ठीकै चलेका छन्, केही मान्छेलाई ठगी खाने ठाउँ बनेको छ । केही गैरसहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर बदनाम गरेर ठगेका छन् । लाखौँ मान्छेहरू लुटिएका छन् । अर्बौं लुटेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो समस्याबाट मुख्य गराएर सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यम बनाउनुपर्छ । विकास, आधुनिकता र उत्पादन वृद्धिका लागि प्रविधिको प्रयोग ल्याउनुपर्छ ।’

रविमाथि संसदीय छानविनको औचित्य झनै पुष्टि भयो : थापा
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको औचित्य झनै पुष्टि भएको बताउनुभएको छ । संवाद यात्राका क्रममा मंगलबार कञ्चनपुरको पुनर्वासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय नभएकाले आफूहरूले संसदीय छानविनको कुरा गरिरहेको बताउनुभयो । सहकारी ठग्ने रवि लामिछाने र गृहमन्त्री लामिछाने एउटै हुन्/होइनन् भनेर प्रहरीले छुट्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । ‘सहकारीको रकम अपचलन भएको छ, प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय छैन । त्यसकारण संसदीय छानविन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो । हिजो सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धानलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्‍यो । सहकारीमा ठगी गर्ने र अहिलेको गृहमन्त्री एउटै हुन्/होइनन् भनेर जाँच्ने मसँग क्षमता छैन भनेपछि अब संसदीय छानविन समिति बनाएर खोज्नु पर्‍यो कि परेन ?’ जनतामा लोकप्रिय र सरकारमा शक्तिशाली छु भन्दैमा नयाँ दलको नेतालाई छानविन गर्नु नपर्ने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

ओली-प्रचण्डले सत्ता स्वार्थमा संगीन विषयलाई हल्का बनाए : डम्बर खतिवडा, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सहकारी ठगीको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले सत्ता स्वार्थमा हल्का बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको संगीन विषयलाई सत्ता स्वार्थमा प्रचण्ड-ओलीले हल्का बनाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सहकारी पीडितहरूको आँसुको श्राप खासमा कम्युनिष्टहरूलाई लाग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘ठगले त दुई/चार दिन फुर्तिफार्ती, हाहा... होहो... गर्ने हुन् । सायद जेलतिर चक्की पिस्न पुग्ने हुन् वा इतिहासको रंगमञ्चबाटै गायब हुने हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी पीडितहरूको आँसुको श्राप खासमा कम्युनिष्टहरूलाई लाग्ने हो । त्यसमा पनि ओली-प्रचण्डलाई, जसले यति संगीन विषयलाई सत्ता स्वार्थमा यति हल्का बनाए ।’

बदनियत स्पष्ट देखियो, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरियो : दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
कानुनी रूपमा सहकारीको रकम रविको खातामा गएको देखिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको रकम अपचलन भएको देखाउँछ । समान स्थितिमा संलग्न अरूलाई अभियोजन लगाइयो । तर, रविलाई उन्मुक्ति दिइयो । यो गर्न नमिल्ने हो । किनभने समान स्थितिमा रहेकालाई समान स्थितिमा अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानमा स्थापित कुरालाई अभियोजन गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त हो । राज्यको ठूला पदमा भएकोलाई त अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्ने हो । तर, बदनियत स्पष्ट देखियो । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट देखियो । गृहमन्त्री भएकै आधारमा रविलाई उन्मुक्ति दिने ? जबकि सानालाई थुनामै राखिएको छ । गिरफ्तार गरिएको छ । सहकारीको रकम अपचलन एउटा अर्को सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान गरेर प्रभावित गर्न खोजियो । पीडितको न्यायको अधिकार खोसियो ।