कर्णालीमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम अलपत्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि २०८० अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हो । यो कार्यक्रमको नाममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले २०७८/०७९ को बजेटमा एक पालिका एकवटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्नेगरी यो कार्यक्रम बनाएको हो । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एकवटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, लगातार दुई आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि चालु आवको बजेटमा एक जिल्ला एक नमुना कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको छ । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै पत्तो छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१) मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दासमेत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी रकम पठाउने काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।
कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, ई-लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले योजना अगाडि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा योजना कागजमै सीमित भएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कागजी प्रक्रियामा खुबै मेहनत गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने तर कार्यान्वयनका समयमा जिम्मेवारी नलिने प्रचलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णालीका अधिकांश विद्यालय जसतसो घाम र पानी छेक्ने छानामा जेनतेन सञ्चालनमा आउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अन्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गराउने तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चेत नपुग्दा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था त दयनीय छँदै छ, विस्तारै शिक्षाको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीको संख्या पनि ओरालो लाग्दै जान थालेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।

विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम पनि अलपत्र
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालयसँगै एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । तर, यो कार्यक्रम पनि अलपत्र छ । २०७८ मा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७८ जारी गर्दै प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको थियो । कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी राखिने उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन-२०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको हो । तर, प्रदेश सरकारले तामझामका साथ अघि सारेको यो कार्यक्रम दुई वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी पहिलो चरणमा एक सय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको थियो । सुरुमा विद्यार्थीको संख्या र विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो भएका एक सय विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाहीका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघ र स्थानीय तहले विद्यालयमा राखेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तथ्यांकसमेत मन्त्रालयसँग छैन । सरकारी घोषणाअनुसार कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष थोरै बजेट छुट्याए पनि चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छैन ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निमित्त निर्देशक दीपा हमालका अनुसार संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटमा कर्णालीका केही विद्यालयले स्वास्थ्यकर्मी राखेको भए पनि प्रदेश सरकारले एकाधबाहेक हालसम्म यो कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जान थालेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार भने बेखबर बनेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटसमेत निकै कम छुट्याउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । तर, त्यो बजेट पनि अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधि विकासभन्दा पनि भौतिक संरचनामै ठिक्क हुन्छ ।

आठ स्थानीय तहले आफैँ राखे स्वास्थ्यकर्मी
कर्णालीका आठवटा स्थानीय तहले आफ्नै खर्च तथा व्यवस्थापनमा ८४ वटा विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी राखेका छन् । सात जिल्लाका आठ स्थानीय तह केहीले संघीय बजेट तथा केहीले आफ्नै बजेटमा ८४ विद्यालयमा ८४ जना विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) राखेका हुन् । जसमा कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका आठ, दैलेखको नारायण नगरपालिकाका ११, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका पाँच, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६, सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाका १०, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका १४ वटा विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा १० र रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका १० वटा विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।