तेस्रो लगानी सम्मेलन

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनको तयारी धमाधम भइरहेको छ । यसअघि सरकारले २०७३ फागुनमा पहिलो र २०७५ चैतमा दोस्रो सम्मेलन गरेको थियो । तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्रताका साथ भइरहँदा धेरैले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रश्न उठाउनेमा स्वदेशी लगानीकर्तादेखि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञसमेत छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै लगानी सम्मेलनको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सफल रूपमा पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका भट्टराईले सरकारले तय गरेको लगानी सम्मेलनसम्बन्धी अवधारणा नै गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसअघि दुईवटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएर पनि वैदेशिक लगानी सहज ढंगले आउन नसक्नुमा पुरानै ढाँचाको विकास नीति जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘मन्त्रीहरूले विदेशी राजदूतलाई हारगुहार गर्दैमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने होइन । आधुनिक विकास नीति बनाएर मात्रै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ,’ केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले भन्नुभएको थियो ।

उहाँ मात्रै होइन स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू देशमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । देशको राजनीतिक अव्यवस्था देखेर मानिसहरू पलायन भइरहेका छन् । साना उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीले विस्थापित भइरहेका छन् । ठूला उद्योगीहरू पनि देशको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण कम क्षमतामा उद्योग चलाएर महँगो सञ्चालन खर्च धानिरहेका छन् । उनीहरूले लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने त्यसअघि नै लगानीको बाधकको रूपमा औँल्याइएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उद्यपि, सरकारले ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका धनाड्यहरू एलन मस्क, जेफ बेजोस्, ज्याक्मा, मार्क जुगरबर्क, गौतम अडानी, मुकेश अम्बानीजस्ता अर्बपतिको सूचीमा रहेका १७ जनालाई निम्तो पठाएको छ । तर, हालसम्म कसैले पनि निम्तो स्वीकार गरेका छैनन् । ज्याक्मा र जेफ बेजोसले त सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ पठाइसकेका छन् ।

लगानीमैत्री कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । भएका अनुकूल कानुन पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था छैन । तीन तहका सरकारबीच र सरकारी निकायबीच समन्वय छैन । यस्ता समस्या सुधार नआई पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भए । र, दुवै सम्मेलन उपलब्धिविहीन जस्तै बने । ती सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिएको छैन । त्यही पृष्ठभूमिमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति बिग्रिएको बेला हुन लागेको लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई आशंका छ ।

साढे दुई सय बढी अतिथि आउने निश्चित
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रसँगै दुईवटा विशेष सत्र सञ्चालन हुनेछन् । ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’सम्बन्धी दुईवटा सत्र पहिलो दिन राखिएको छ । दोस्रो दिन तीनवटा समानान्तर सत्र (प्यारालल सेसन) र हरेक सत्रमा तीनवटा समूहगत छलफल (प्यानल डिस्कसन) हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम् वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गरी तीन प्यानलमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, र नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृंखलाबारे छलफल हुनेछ । तेस्रो सत्रमा उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यावसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । सम्मेलनका लागि १५० हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी छ । यसअघि लगानी बोर्डले १२५ वटा आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी गरिरहेकोमा अहिले निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत केही आयोजना थपिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । प्रदर्शनी कक्षमा कस्ता आयोजना राख्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र लगानीकर्तालाई आयोजनाबारे अधिकतम जानकारी कसरी दिन सकिन्छ भनेर पूर्वतयारी चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । लगानी सम्मेलन स्थलमा २२ देखि २५ वटा कक्ष रहनेगरी तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा ३१ देशका २६० भन्दा बढी अतिथि आउने निश्चित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिबद्धता आउँछ, लगानी आउँदैन
लगानी बोर्डको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये नौ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको लगानी बोर्डको आँकडा छ । लगानी सम्मेलनबारे सरकार उत्साहित रहे पनि लगानीकर्ताले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् ।

मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखी लगानी सम्मेलन गर्दै आइएको छ । यसमा विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई आमन्त्रित गरी मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिन्छ । यो एउटा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने माध्यम पनि हो । नेपालले २०४९ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको झण्डै २५ वर्षपछि २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५०० नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परे । यस्तै, २०७५ सालमा आयोजित दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनमा ११ वटा परियोजनामा लगानीका लागि १७ प्रस्ताव आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसयता भने कोभिड-१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन ।

विगतका सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न र लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिए पनि लक्ष्य गरेका परियोजना र क्षेत्रमा चाहे अनुसारको लगानी भित्र्याउन चासो नदिएपछि सम्मेलनप्रति प्रश्न खडा भएको हो । विगतमा भएका दुई सम्मेलनबाट भएका उपलब्धिका बारेमा विश्लेषण नगरी फेरि सम्मेलनका लागि खर्च गर्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अमेरिकी व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी व्यवसायीलाई लगानीका लागि नेपाल आउन आग्रह गर्नुभएको छ । अमेरिकी (युएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग वासिंगटन डिसीमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताउनुभयो । विश्वका दुई उदीयमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र मुलुक नेपाल भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको राम्रो अवसर रहेको पनि पुनले बताउनुभयो । निर्यातमा प्रोत्साहन, लचिलो कर नीति तथा सजिलै मुनाफा लैजान सकिने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल बलियो गन्तव्य हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले उच्च विन्दु कायम गरेको भन्दै उहाँले समग्रमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको तथा आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेकाले अर्थतन्त्र दबाबमुक्त रहेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो । अमेरिकाले लामो समयदेखि ऋण र अनुदान सहायतामार्फत नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भने न्यून रहेको पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यादेशमार्फत एक दर्जन कानुन संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले अध्यादेशमार्फत एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन बनाउने अधिवेशनको रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन हालै अन्त्य गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । गएको माघ २२ गते सुरु प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन गएको आइतबार (२ वैशाख) सम्म ७० दिन चालु रहँदा पाँच सरकारी विधेयक दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० समितिमा विचाराधीन रहेको छ । तर, अहिले संसद्लाई छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

अमेरिकी (युएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग वासिंगटन डिसीमा मंगलबार राति भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको हो ।