![विश्वभर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि : एम्नेस्टी](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/04/Increase-in-incidents-of-human-rights-violations-worldwide-Amnesty-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका करिब साढे ६ सय व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने सुनिश्चित भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो गरिएका करिब दुई हजारमध्ये करिब साढे ६ सय लगानीकर्ता, व्यावसायिक व्यक्ति, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सहभागिता सुनिश्चित गरेका हुन् । सरकारले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि एक हजार नौ सयभन्दा बढी विदेशी सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई निम्तो पठाएको थियो । निम्तो स्वीकार गर्ने क्रम बाँकी रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब चार जनाको सहभागिता रहनेछ । सरकारले वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालबाहेक चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आउने देखिन्छ । हालसम्म चीनका २६५, भारतका १४३ र अमेरिकाका ३३ जना लगानीकर्ता, व्यावसायिक तथा सरोकारवालाले निम्तो स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै, जापानका २८, युकेका १४, बंगलादेश र युएईका १३/१३ र जर्मनीका १० जनाले सहभागिता जनाउने निश्चित गरेका छन् । दक्षिण एसिया र अष्ट्रेलियाबाट नौ÷नौ, पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार/चार तथा स्विट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, अष्ट्रिया, रसिया र कोलम्बियाबाट तीन/तीनजना लगानीकर्ताले निम्तो स्वीकार गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
साढे ६ सय बढी विदेशी लगानीकर्ताले निम्तो स्वीकार गरे पनि डलर अर्बपतिहरूले भने निम्तो स्वीकार गरेका छैनन् । सरकारले विभिन्न कूटनीतिक नियोगमार्फत एलन मस्क, गौतम अडानी, ज्याक मा, मार्क जुकरवर्ग, जेफ बेजोसजस्ता १७ अर्बपतिलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो पठाएको थियो । तर, ज्याक मा र जेफ बेजोसले सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराए पनि अन्यले कुनै जवाफ पठाएका छैनन् ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न अध्यादेशमार्फत केही ऐन संशोधन गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरेको हो ।
१४८ परियोजना सोकेसमा राखिने
लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आहृवान गरिने, सोकेस गरिने र सम्भावित बजार खोजिने (मार्केट साउण्डिङ) परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको ५८औँ बैठकले सम्मेलनमा राखिने आयोजनाको सूची स्वीकृत गरेको हो । सम्मेलनमा सरकारी र निजीसमेत गरी कुल १४८ वटा परियोजना सोकेसमा राखिने बोर्डले जनाएको छ । बैठकले दुईवटा परियोजनामा लगानी थप गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । हृवासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको लागि ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाखबराबर थप लगानी स्वीकृत भएको छ । डाबर नेपाल प्रालिको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि नौ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालमा लगानी बढाउन रुसका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल भ्रमणमा आएको रुसको व्यावसायिक संस्थाहरूबीच दुई पक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार परिसंघ र रुसका उद्योग वाणिज्य संघहरूबीच भएको व्यावसायिक छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । लगानीका लागि नेपाल उर्बर भूमि रहेको र बजारका हिसाबले समेत विश्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिने बताउनुभयो । व्यावसायिक भ्रमणको नेतृत्व गरिरहेका रुस उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सर्गेई कातरिनले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालमा लगानीका लागि रुसका उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा परिसंघसँग सहकार्य गर्दै केही न केही महत्वपूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो । दुई देशका व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सँगै काम गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । यसैबीच परिसंघ र रुसका तीन व्यावसायिक संस्थाबीच दुई पक्षीय हितका विषयमा काम गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रुस उद्योग वाणिज्य महासंघ, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघ र लिपिस्टिक उद्योग वाणिज्य संघसँग परिसंघको समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, रुस उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कातरिन, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भ्लादिभिर कान्तेनेभ, लिपिस्टिक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आन्तेली गोस्ताभले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
महिला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरण, सामाजिक र सुशासन तथा लैंगिक समताको एकीकरण विषयमा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालमा लामो समयदेखि महिला सशक्तिकरणका निम्ति काम हुँदै आएको भन्दै अहिले विस्तारै महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लामो समयको योजना र बजेट धेरै लाग्ने भएकाले त्यसको सुरुआत गर्न पनि समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रक्रियागत हिसाबले पनि झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्तालाई समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट एउटा योजना मात्रै नभएर वन, वातावरण, जैविक विविधता, स्थानीय नागरिकको जनजीवनमा पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले संवेदनशील क्षेत्र पनि भएको बताउनुभयो । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको भन्दै उहाँले सरल तरिकाले लगानी भित्र्याउन विधेयक पनि आइसकेकाले केही सहज हुने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच