लगानी सम्मेलन आजदेखि

काठमाडौं । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आज (आइतबार)देखि सुरु हुँदै छ । लगानी सम्मेलन काठमाडौंको सोल्टी होटलमा दुई दिनसम्म चल्नेछ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा बन्न नसक्ने ठूला आयोजना विदेशी लगानीकर्ता सामु राखेर लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित सम्मेलन गर्दै आइरहेको छ । सम्मेलनमा विश्वभरका लगानीकर्ताको उपस्थिति हुनेछ भने नेपालले आयोजनाहरूबारे प्रस्तुति दिनेछ । जसमा लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता गर्छन् र सोहीअनुसार लगानी अघि बढाउँछन् । त्यसो त सरकारकै कारण अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आएनन् । यस अघिका २०७३ र २०७५ सालका दुई लगानी सम्मेलनबाट नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन् । यसपटक पनि दुई दिनसम्म चल्ने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले विश्वभरका धनाढ्यहरूलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो । तर, निमन्त्रणा पठाएकामध्ये थोरै मात्र धनाढ्यले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । धेरै धनाढ्यहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदै छन् । सम्मेलनमा नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदै छन् । दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ/नौजना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट छ, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार-चार जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विजरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीन/तीनजना सम्मेलनका लागि नेपाल आएका छन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई-दुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, इण्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ । आयरल्याण्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ ।

सम्मेलनका लागि १५० आयोजना सोकेसमा राखिँदै छन् भने सम्मेलन स्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिनेछन् । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आहृवान गर्न लागिएको छ । आशयपत्र आहृवान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउण्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल १५० परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

ज्याक मा र जेफ बेजोसले किन गरे डिक्लाइन ?
लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले विश्व चर्चित धनाढ्यहरू अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा, भारतीय धनाढ्यहरू गौतम अडानी र मुकेश आम्बानी, विश्वका दोस्रो धनाढ्य एलन मक्स, फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकर बर्ग, अमेजोनका मालिक जेफ बेजोस र माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्सलगायत विश्वका ठूला धनाढ्यलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । यीमध्ये धेरैले निमन्त्रणाको कुनै रिप्लाई नै दिएनन् । अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा र अमेजोनका मालिक जेफ बेजोसले डिक्लाइन अर्थात् नआउने जानकारी गराएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनको तीन दिन अघिदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन थालेका थिए । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विश्वका ठूला धनाढ्यहरू सबै ठाउँमा जान्छन् भन्ने नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘सबैको सबै ठाउँमा जाने समय नमिल्न सक्छ । म आफैँ पनि कति कार्यक्रममा पुग्न भ्याउँदिनँ । तीन हजारले लगानी सम्मेलनमा भाग लिँदै छन् । यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो ।’

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन आवश्यक पर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको दुईदिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनु पर्नेछ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला । विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला । कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ । विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ ।’

पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू सडकमा
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले ऐन–नियम संशोधन गरेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजे पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गरेको भन्दै पुँजी बजार संर्घष समितिले शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई विदेश पलायन गराउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री नीति लागू गर्नुपर्ने, पुँजी बजार माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार
सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्याण्डर्ड एण्ड पुअर्सले आवेदन दिए । जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो । तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी सम्मेलनबारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको लेखकले दाबी गर्नुभएको छ । संसद्ले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्नसक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महिनौँ अगाडिदेखि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरिएको सरकारको काम प्रचलित संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदीय मर्यादा र गरिमा समाप्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुन जान्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारको गैरजिम्मेवार, संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत कार्यको विरोध गर्दै घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।’

लगानी सम्मेलनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १० को बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उक्त अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको छ ।