![८६ वर्षीया कोइरालाको ‘ज्योतिको संगालो’ लोकार्पण](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/Joyti-koirala.jpg)
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्री गिरीले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । त्यस्तै, संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अघि बढ्ने पनि उहाँको दाबी छ । मन्त्री गिरीले बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने वा छिटो पारित गर्नेगरी संसद्मा विधेयक नै आउनसक्ने जानकारी दिँदै मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘आउँदो अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन् । ती विधेयक समितिमा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र संसद्मा लगेर यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढ्दै छ । मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरूलाई संसद्बाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौं भन्ने लाग्छ । संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ । त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसद्मा पेस हुने अवस्था रहन्छ ।’
मन्त्री गिरीले संसद् बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको जिकिर गर्नुभयो । संसद्लाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र कुरा सकारात्मक दिशातिर गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले भने कांग्रेसले निर्णयमा कुनै परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविनको मागमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिँदै सचेतक थिङले भन्नुभयो, ‘गएको फागुन २४ गतेदेखि हामीले सहकारी ठगी प्रकरणबारे छानविन गर्न संसदीय छानविनको माग गर्दै आएका छौँ । तर, सरकार र सत्तापक्षले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा बेवास्ता गरिरहेको छ । संसदीय छानविन समिति हाम्रो बटमलाइन हो । संस्थागत निर्णय हो, कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’
वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्छ । संघीय संसद्मा यसवर्ष चैत महिनामै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइसकेको छ । अब वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउँछ । १६ र १७ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठवटा कानुन संशोधन गरेको थियो । ती अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूमाथि समेत छलफल हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएका विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ टुंग्याउने र संसद्मा लगेर पास गर्नेगरी काम अगाडि बढ्दै छ ।’
सहकारी समस्यामा सरकार गम्भीर
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । कांग्रेसको माग सम्बोधन नगरी सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । यस विषयमा वर्षे अधिवेशनमा समेत प्रश्न उठाउने कांग्रेसको तयारी छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले सहकारी समस्यालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘यसका लागि हामीले नयाँ कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने छ । नयाँ संरचनात्मक व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्ने छ । अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा विधेयक छिटोभन्दा छिटो विधेयक पेस गरेर छलफल गरेर भए पनि हामीले यस (सहकारी समस्या)लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । हामी विभिन्न तहमा औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमै छौँ । उहाँहरूबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । त्यसकारण संसद्मा अवरोध हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भए । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका विधेयकहरू पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नहुँदा हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । संघीय निजामती सेवा विधयेक, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा लगायतका विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार योसहित २४ वटा विधेयक संसदीय संसद्मा दुवै सदनमा विचाराधीन छन् ।
संसदीय समितिको काम कारबाहीप्रति सभामुख असन्तुष्ट
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिको प्रगति विवरणप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सभामुख घिमिरेले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिलाई छलफलमा बोलाउनुभएको थियो । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका सभापतिहरूको प्रगति विवरण सुनेपछि सभामुख घिमिरेले एउटा विधेयक समितिमा एक वर्षदेखि रहेको र एक वर्षको अवधिमा जम्मा तीनपटक छलफल गरेको प्रगति विवरण आफैँमा कति सन्तोषजनक हो ? भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मैले आहृवान गरेको छु, हाम्रो तयारी गरौँ, अधिवेशनमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गरौँ ।’
सांसदहरू बैठकमा आउनै मान्दैनन् : समिति सभापति
प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूले समितिको बैठक राख्दा गणपूरक संख्या पु¥याउनै कठिन रहेको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको फुल हाउसमा गणपूरक संख्या नपुग्दा त्यसले बहस सिर्जना गर्ने तर, संसदीय समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या सुनाउँदा कतै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिलाई बोलाएको छलफलमा गणपूरक संख्याकै कारण समितिको बैठक राख्नमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् । संसदीय समितिको बैठक बस्नका लागि समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्ने वा अर्को समय तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद्प्रति शीर्ष नेताहरूको उपेक्षा
संसद्लाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार २०८० माघ २२ गते सुरु भई २०८१ वैशाख २ गतेसम्म चलेको संसद् अधिवेशनमा ३९ जना सांसद मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित भएका छन् । माघ महिनामा सुरु भई वैशाखमा सकिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा २३ दिन बैठक बसेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा गत हिउँदे अधिवेशनमा ३९ जना सांसद मात्र २३ वटै बैठकमा उपस्थित भएको पाइएको हो । गत हिउँदे अधिवेशनमा कम उपस्थित हुने सांसदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देखिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका देउवा अधिवेशनमा २३ मध्ये मात्र ६ बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २३ मध्ये १२ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ६ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने २३ मध्ये २२ बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभामा १४ बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन १२, उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहनुभएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १० वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत नौ, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर १८ र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी १८ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच