वित्तीय संघीयता सुधार प्रक्रिया सुस्त : विश्व बैंक

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय संघीयता सुधार प्रक्रिया सुस्त रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण २०८१ ले देखाएको हो । विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवातमा पहिलोपटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेका छन् ।

‘वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका लागि संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ ।’

तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यसचिव डा. बैकुुण्ठ अर्यालले भन्नुभयो, ‘यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारीरूपमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पु¥याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएको छ । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अघि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयाससमेत सुसूचित गर्न थप सहयोग गरेको छ ।’

नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही दोस्रो संस्करणले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भको गहन विश्लेषण गरेको छ । ती स्तम्भमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पुँजी लगानी र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व रहेका छन् । साथै संस्करणले अन्तर-सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ ।’ प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यबारेमा समेत सुझाव दिएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भन्नुभयो, ‘वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका लागि संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ । विश्व बैंक वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।’