बदलिँदो राजनीतिक परिवेश

काठमाडौं । गत फागुन मध्यसम्म नेपालको राजनीति एकनासले चलिरहेको थियो । फागुन तेस्रो साता एक्कासि ‘राजनीतिक उथलपुथल’ भयो । भित्रभित्रै तयारी भए पनि समीकरण फेरबदल सार्वजनिक रूपमा आकस्मिक नै थियो । त्यसयता निरन्तर अनेक राजनीतिक दाउपेच चलिरहेका छन् । फेरि कुन दिन कस्तो उथलपुथल हुन्छ ? कसैले लख काट्न सकेका छैनन् । नयाँ समीकरणको सरकारमा नेकपा (एमाले)को ‘अधिक त्याग’ पनि अप्रत्यासित थियो । केही समय नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणको चर्चाले राजनीति ततायो । दुवै दलका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेस-एमाले समीकरणको वकालत गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय दुई दलबीच दूरी बढेको छ । उनीहरू सार्वजनिक रूपमै एक-अर्काको आलोचना गर्ने तहमा आएका छन् । दुई दलका शीर्ष नेता नै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । कतिसम्म भने दुवै दलका सांसद आपसमा भिड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस-एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल नै भयो ।

कांग्रेस-एमाले मात्रै होइन सत्तारूढ दलहरूभित्रै बेमेल छ । समीकरणमा रहेका दलहरू नै तितरवितर जस्तो छन् । चरम अविश्वास छ । अधिकांशका आ-आफ्नै लाइन छन् । एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एउटै लाइनमा देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अर्कोतिर छ । जसपा नेपाल विभाजित नै भइसकेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारसँगै सन्तुष्ट छैन ।
सत्तारूढ दल तितरवितर भइरहँदा विपक्षी भने एकजुट हुन थालेका छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानविनको माग गरिरहेको कांग्रेसले विपक्षी दलहरूलाई समेत एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । सत्तापक्षले संसद्मा पेलेर जान खाजेपछि विपक्षीहरू प्रतिकारमा एकठाउँ आउन खोजेका छन् । कांग्रेसले रविमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसका मागमा पाँच दलको ऐक्यबद्धता
प्रतिनिधि सभामा विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएका छन् । उनीहरू कांग्रेसले उठाएका मागमा अडिग रहने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सहकारी ठगीको छानविनको लागि समिति गठनमा एकमत रहने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । ‘विपक्षी दलहरू सहकारी प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा एकमत छौँ,’ बैठकपछि लेखकले भन्नुभयो । बैठकले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निष्पक्षता देखाउन नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा कांग्रेससहित लोसपा, जसपा नेपाल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । वेल विपक्षको भएको र प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा र माग राख्दा सदनमा जबरजस्ती सदन चलाउने काम गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जबरजस्ती सदन चलाउन खोजे सबै विपक्षी दल वेलमा ओर्लने चेतावनी दिएका छन् ।

माधव नेपाल यता न उता !
एकीकृत समाजवादी गत वर्षको पुस १० मा बनेको समीकरणमा सामेल भएको थिएन । पछि कांग्रेस सहितकै पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि समाजवादी पनि सामेल भयो । गत फागुनमा बनेको नयाँ समीकरणमा पनि एकीकृत समाजवादी सुरुमा छुटेको थियो । पछि लामो प्रयासपछि समीकरणमा सामेल भयो । तर, समीकरण बनेसँगै समाजवादी सरकारसँग असन्तुष्ट छ । आफूलाई थाहै नदिई प्रचण्ड र ओलीले नयाँ समीकरण बनाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमै निरन्तर असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगतको कार्यशैलीले नेपाललाई झस्काएको छ ।

नयाँ समीकरणसँग असन्तुष्ट नेपालले कांग्रेसलाई पनि नचिढ्याउने नीति लिनुभएको थियो । यही कारण अहिले उहाँ झण्डै ‘यता न उताको’ हुनुभएको छ । कांग्रेससँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउन लागेको थाहा पाएपछि प्रचण्ड-ओलीले विश्वास गर्ने वातावरण छैन । सत्ता समीकरणमै रहेकाले विपक्षी कांग्रेसले पनि साथ लिइहाल्ने अवस्था छैन । सत्ता पक्षले कुनै निर्णय गर्दा उहाँसँग खासै छलफलसमेत गर्ने गरेको छैन । सत्ता समीकरणमा रहेकाले विपक्षीले झन् बोलाउने कुरै भएन । उहाँ दुई डुंगामा सवार हुनुहुन्छ । सत्ता समीकरणमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सहकारीमा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ फसेको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गरिरहेको छ । जुन नेपाली कांग्रेस समेतको माग हो । सत्ता समीकरण संसदीय छानविन समिति बनाउने पक्षमा छैन ।

जसपा दुई टुक्रा
एकता र विभाजनको लामो चक्र पार गरेको जसपा नेपाल फेरि एकपटक विभाजनको शिकार बनेको छ । सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुईथरी मत भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल गतसाता विभाजित भएको थियो । विभाजित भएर बनेको नयाँ जसपा सरकारमा छ । यादव नेतृत्वको माउ पार्टी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने सरकारमा छ । यादवले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर विपक्षमा पुग्नुभएको हो । उसो त जसपा नेपालको तेस्रो पक्षले छुट्टै मोर्चा घोषणा गरेको छ । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल एकीकरण गरी जसपा नेपालमा समाहित भएका नेताहरूले पहिचानवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । पहिचानका मुद्दालाई सशक्त बनाउन, पहिचानवादी दल तथा शक्ति, संगठन, अभियन्ता तथा व्यक्ति सबैलाई नयाँ शिराबाट एकताबद्ध भई अघि बढ्न मोर्चाले आहृवान गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीले चौथोपटक विश्वासको मत लिने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । जसपा नेपालले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । जसपा नेपालले ३१ वैशाखमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पनि लेखेर प्रतिनिधि सभाको ७ जेठको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन भनेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार तयारी थालिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत हासिल गर्न १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । २०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको यो चौथोपटक हो । यसअघि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० फागुनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उहाँले ६ चैतमा दोस्रोपटक र २६ पुसमा पहिलोपटक विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।