सहकारी प्रकरणमा सत्ता-प्रतिपक्षीको आ-आफ्नै अडान

काठमाडौं । सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना प्रकरणको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउने विषय समितिको कार्यादेश (टिओआर)का विषयमा अड्किएको छ । बचतकर्ताको रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरू समितिको टिओआरमा पुगेर अड्किएको हो । समिति गठनका विषयमा कुरा नमिलेपछि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास फेरि एकपटक असफल भएको छ । शनिबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए । सहमतिअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट चार सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेर आइतबार दिनभर कार्यदलस्तरमा समितिको कार्यादेश बनाउन नेताहरू जुटेका थिए । तर, उनीहरूको छलफलले कुनै नतिजा दिन सकेन । टिओआरमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप कार्यदल र पार्टीभित्र विभिन्न चरणका छलफल भए पनि सत्ता र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो अडान नछोडेपछि कुनै सहमति हुन सकेन ।

समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको हो । रविको नाम कार्यादेशमा राख्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान छ भने सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जसका कारण सहमति जुट्न कठिन भएको हो । अरू लगभग कुरा मिले पनि छानविन समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने भन्नेमै मुख्य मतभेद देखिएको अर्का एक नेताले जानकारी दिनुभयो । आइतबार बिहान कांग्रेससहित विपक्षी मोर्चाको बैठक बसेर लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन सहमत त भयो तर, समिति बनाउनेबारे सहमति हुन सकेन । सहमतिअनुसार लामिछानेले संसद् बैठकमा समेत बोल्नुभयो । उहाँले बोलेलगत्तै संसद् बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि बन्दै गएको वातावरणसमेत बिग्रिने देखिएको छ ।

एउटा विषयमा बन्ने छानविन समितिको कार्यादेशमा अल्झिँदा सिंगो संसद् नै बन्धकजस्तै बनेको छ । कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन सुरु भएयता सहकारी घोटालाको विषय चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले छानविन समितिलाई बटमलाइन बनाएपछि सुरुवाती दिनमा छानविन समितिको नामै उच्चारण गर्न नचाहेको सत्तापक्ष पछिल्लो समय समिति गठनमा लचक बने पनि टिओआरको सवालमा टसको मस नभएपछि समस्या गिजोलिएको हो । यसै विषयमा सहमति गर्न आइतबार साँझ बस्ने भनिएको दलहरूको बैठकसमेत बस्न सकेन ।

संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लाग्यो : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सत्ता पक्ष सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउने कुरामा जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ । सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भए पनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लागेको उहाँको भनाइ थियो । समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेर जाने, जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाऊँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोगबारे पनि उल्लेख गर्न भने पनि सत्तापक्ष विषय केन्द्रित हुन नमानेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसदीय छानविन समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति नै छ । सत्ता पक्षका साथीहरू झापामा आगो लाग्यो कञ्चनपुरमा निभाउन जाऊँ भनेजस्तो देखियो । संघीय संसद् र देशभरमा जे विषय उठेको छ । त्यो विषयबारे प्रवेश नगर्ने, त्योबाहेक अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरा मिलिरहेको छैन ।’ प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले उहाँको नाम राखेरै संसदीय समिति बनाउनेबारे सहमति जुट्न नसकेको र कांग्रेस आफूहरूको मागबाट पछि नहट्ने बताउनुभयो ।

सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको छानविन माग गर्दै नेविसंघको प्रदर्शन
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टी-स्टेटमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । नेविसंघले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टाको विषय छानविन माग गर्दै नेविसंघले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा फरार जिबी राईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि माग गरेका छन् । प्रदशर्नमा उत्रिएकाहरूले चिया छानेको सहकारी ठग जोगाउन कत्ति जानेको, अब सिधा कुरा सहकारी ठगसँग, जिबी राई कहाँ छ ? ए रवि दाइ खै त जिबी राई ? लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभा पनि सरेको सर्‍यै
राजनीतिक गतिरोधको शिकार राष्ट्रियसभा पनि बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरुद्ध भइरहेका बेला राष्ट्रियसभा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । विशेष कारण देखाउँदै बैठक सरेको स¥यै छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबार बस्ने तय भएको बैठक पनि बस्न सकेन । विशेष कारण देखाउँदै दिउँसो सवा ३ बजेलाई बोलाइएको बैठक आज (सोमबार) दिउँसो सवा १ बजेलाई सारिएको हो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया गु्रप र त्यसमा लगानी भएको रकम निकालिएका सहकारीको बारेमा संसदीय छानविन आवश्यक भएको भन्दै त्यसबाहेक अरूमा सहमति हुन नसक्ने अडान लिएको छ । कानुन मन्त्रालयमा दिनभर भएको कार्यदलको बैठकमा संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशमा यही विषय राख्नेमा कुरा नमिलेको हो ।