बजारमा वैधभन्दा चोरी-पैठारीका मोबाइल बढी

काठमाडौं । मोबाइल वितरण संघले अवैध मोबाइलको बढ्दो कारोबारका कारण व्यवसाय नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै मोबाइलको चोरी-पैठारी रोक्न माग गरेको छ । । भन्सार छली तथा अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायी संकटमा परेको संघको भनाइ छ । संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाइल व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेको जनाएको छ ।

संघका अनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको छ भने झण्डै १४ अर्ब बराबरको चोरी–पैठारी र अन्य मोबाइलको कारोबार भइरहेको छ । अवैध कारोबारका कारण सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्ब राजस्व गुमाइरहेको संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले बताउनुभएको छ । अवैध मोबाइल फोनमा बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा कानुनी झमेलासमेत आउन सक्ने भन्दै उहाँले ग्राहकलाई सचेतसमेत गराउनुभएको छ । संघले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्ता मोबाइल फोन आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भइरहेको पाइएकोले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा कठिनाइ आउन सक्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले झण्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि गत पुस १५ गतेदेखि एमडिएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरूले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफवाह र नो रेमिट्यान्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा स्थगित भएको थियो । तथापि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भने नआएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले बताउनुभएको छ । तथापि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले ल्याउने मोबाइलको हिस्सा एकदमै न्यून रहेको उहाँको भनाइ छ । मिश्रका अनुसार एमडिएमएस लागू भएपछि वैधरूपमा साढे १५ लाख, अवैध ३१ लाख र वैदेशिक रोजगार गरी फर्किने नेपालीबाट व्यक्तिगतरूपमा ५२ हजार थान मोबाइल भित्रिएका छन् ।

मोबाइल वितरक संघका अनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको छ भने झण्डै १४ अर्ब बराबरको चोरी-पैठारी र अन्य मोबाइल कारोबार भइरहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मिश्रले भन्नुभयो, ‘विदेशबाट व्यक्तिले ल्याउने मोबाइलको १.५ प्रतिशत पनि छैन, त्यसैले मोबाइल बजारका लागि यो ठूलो समस्या होइन, चोरी-पैठारीमार्फत् आउने मोबाइल नै ठूलो समस्या हो ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि एमडिएसमएस स्थगित गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन भने आएको छैन । पुनः लागू गर्ने निर्णय भयो भने सरकारको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरण अघि बढ्नेछ ।’ सशस्त्र प्रहरीका राजेन्द्र खड्काले सीमाबाट हुने चोरी नियन्त्रण गर्दै राजस्व बढाउने नै सशस्त्र प्रहरीको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै भन्सार नाकाबाट नभई अन्यत्रबाटै चोरी–पैठारी हुने गरेको बताउनुभयो । सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीहरूका हकमा भन्सार छुटमा मोबाइल फोन ल्याउन दिई एमडिएमएसमा निःशुल्क दर्ता गर्न दिएको खण्डमा समस्या समाधान हुने संघको दाबी छ ।

संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले अवैध मोबाइल रोक्न नसके त्यसको ठूलो प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने र कर तिर्ने व्यवसायी पनि पलायन हुने बताउनुभयो । संंघका अध्यक्ष चुल्याद्योले चोरी–पैठारीका मोबाइलको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारमा अवैध मोबाइलको बाहुल्यताका कारण हाम्रो ४० प्रतिशतसम्म बिजनेस डाउन भएको छ भने सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू हुन नसक्दा समस्या भयो, यो सिस्टम ल्याउँदा ग्रेफोन कारोबार सबै बन्द हुन्छ ।’