सम्पादकज्यू ! अब म लेख्दिन

सम्पादकज्यू नमस्कार ।
हाइटी भन्ने एक उत्तर अमेरिकी मुलुक छ । नेपाल जस्तै त्यो देश पनि जहिल्यै अनेक थरिका द्वन्द्वमा फसिरहन्छ । एक दशक जति अगाडि त्यो देशका बारेमा एउटा समाचार पढेको थिएँ । त्यो देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कार्यालय समयभरि हाइटीमा बस्ने र साँझ परेपछि वास बस्नका लागि अमेरिकातर्फ जाने गर्दथे । अर्थात् विदेशबाट आएर त्यहाँ राज्य गर्नेहरूको हालीमुहाली रहेका कारण त्यहाँ कहिल्यै शान्ति भएन । अहिले पनि शायद त्यही परिस्थिति होला । नेपाल पनि अब त्यही हातलमा पुगिसकेको त होइन भन्ने लाग्दैछ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशतिरै मोह भएकाहरूको शासन नेपालमा चल्न थालेको छ । सत्तामा बसेकादेखि उद्योगमा रहेकाहरूसम्ममा यहाँका रैथानेहरूको भन्दा बाहिरको प्रभाव बढी देखिन्छ । यो माहोलमा अब लेख्न सकिन्न कि भन्ने लाग्दैछ ।

विसं २०७७ को वैशाख महिनादेखि प्रत्येक बिहीबार मैले तपाईंको लोकप्रिय पत्रिका हिमालय टाइम्समा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु । चार वर्षदेखि मेरा विचारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर छापी दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । मेरो लेखन यात्रा यही चार वर्षदेखि मात्रै सुरु भएको चाहिँ होइन । मैले लेख्न थालेको ३० वर्ष नाघिसकेको छ र यस क्रममा विगतमा अत्यन्तै चर्चामा रहेका सुरुचि, देशान्तर, विमर्शजस्ता साप्ताहिक पत्रिकाहरू र वर्तमानमा समेत पाठकहरूले रुचाएका कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिकजस्ता दैनिक पत्रिकाहरूमा समेत लेखेँ । गोरखापत्रमा त करिब तीन वर्षअघिदेखि पाक्षिक रूपमा आइतबारका दिन निरन्तर मेरा लेख प्रकाशित भइरहेका छन् । एकाएक यस्तो परिस्थिति आएको छ कि तपाईंसँग क्षमाप्रार्थना गर्दै निरन्तर चलिआएको कलमलाई विश्राम दिनुपर्ने भएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि के सिरोहियालाई आफैँ उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको थियो ? उनलाई सूचना दिइसकेपछि के उनी भाग्ने प्रयास गर्दै थिए ? उनी लुकेर बसेर उनीमाथि लागेको दोहोरो नागरिकताको आरोपका प्रमाणहरू उनले मेटाउन सम्भव थियो ? अदालतले आदेश दिएकै दिनमा पक्राउ गर्न त्यति हतारो के थियो ?

कान्तिपुर मिडियाका मालिक कैलाश सिरोहिया प्रकरण र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एकैदिनमा एकैचोटि मिडियाहरूमा आए । यी दुई प्रकरणले मभित्र रहेको लेखन ऊर्जा एकाएक मर्न पुगेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेलामा समेत म डराएको थिइन । लोकतन्त्रका पक्षमा र अधिनायकवादका विपक्षमा मेरो कलम चलिरहृयो । चाहे कांग्रेस सत्तामा होस् या एमाले, तिनले गरेका नराम्रा कामहरूका विरोध गर्न मेरा हात कहिल्यै कामेनन् । माओवादी जंगलमा बसेर हत्यासहितको राजनीति चलाइरहँदा पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिका पक्षमा विचार प्रवाह गर्न कहिल्यै डराइएन तर आजबाट मनमा के-के उत्पन्न भएको हो कुन्नि लेख्न मन लागेकै छैन । देशभरका सारा पत्रिकामा प्रेस ऐक्यबद्धताका नाममा तथ्य डग्दैन कलम झुक्दैन भनेर कालो व्यानरमा छापिएको देख्दा मेरो कलम भने थर्थरी कामिरहेको छ । त्यसैले अब नलेखौँ कि भनी सम्पादकज्यूसँग अनुरोध गर्दैछु ।

कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दा पो यत्तिको हंगामा मच्चियो त । कुनै दिनमा मेरो कलम चिप्लेर सरकारको विरोध गर्न पुग्यो भने मलाई जोगाउन के तपाईं यसैगरी सक्रिय हुनुहुन्छ त ? एउटा निरिह कलमजीवीका पक्षमा पक्कै प्रेस जगत यसरी आउने छैन भन्ने मलाई लागेको छ । आजसम्म यो विषयमा लेख लेख्नु र यसमा नलेख्नु भनेर कहिल्यै नभनेकी मेरी श्रीमतीले समेत कैलाश सिरोहिया पक्राउका बारेमा तपाईंले आजै किन लेख्नु पर्‍यो ? अहिल्यै नलेख्नु भनिन् । त्यसैले पनि लोकतन्त्रले दिएका वाक् स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायत अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति भएपछि मात्रै लेख्न थालौँ कि भनेर सम्पादकज्यूसँग यो अनुरोध गरेको हुँ ।

कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन र उनीमाथि आरोप लागेको विषयको अहिलेको परिस्थिति र आरोपको गाम्भीर्यमा घोत्लिँदा जसरी पक्राउ गरियो त्यसरी गर्नु उचित पनि देखिँदैन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले दिएको अधिकार भनेको सबै नागरिक बराबर हुन् र एउटालाई एउटा मुद्दामा जसरी कारबाही गरिन्छ, अर्कोलाई पनि त्यही प्रकृतिका मुद्दामा त्यसैगरी कारबाही हुनुपर्दछ । गृहमन्त्री पक्षधरहरूको दावी कुनै आक्रोश र प्रतिशोधबाट गरिएको होइन, अदालतको आदेशको पालना गरिएको हो भन्ने छ भने अन्य सबैजसोले यो पक्राउको घोर विरोध गरेका छन् । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन भन्नेहरूको जवाफ पनि जायजै देखिन्छ भने पक्राउको परिदृश्य हेर्दा गृहमन्त्रीको विपक्षमा आएका आवाजहरूलाई पनि गलत भन्न मिल्ने ठाउँ कतै देखिँदैन ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि के सिरोहियालाई आफैं उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको थियो ? उनलाई सूचना दिइसकेपछि के उनी भाग्ने प्रयास गर्दै थिए ? उनी लुकेर बसेर उनीमाथि लागेको दोहोरो नागरिकताको आरोपका प्रमाणहरू उनले मेटाउन सम्भव थियो ? अदालतले आदेश दिएकै दिनमा पक्राउ गर्न त्यति हतारो के थियो ? दुईजना प्रहरी पठाएर उपस्थित हुन आग्रह गरेको भए के उनले आफ्ना सुरक्षा गार्डहरू प्रयोग गरेर ती दुई प्रहरीलाई बलजफ्ती गर्थे होलान् ? मौखिक अनुरोधलाई नमानेपछि मात्रै बल प्रयोग गरेको भए के हुन्थ्योजस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।

सिरोहिया सही छन् कि गलत छन् अब अदालतले नै छुट्याउला । उनले नजानेर वा झुक्किएर दुईवटा फरक मिति र नम्बरका नागरिकता बनाएका हुन् कि नियतवश भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा हुने कुरै भएन । उनका पुर्खा भारतबाट आएका हुन् कि नेपालमै पुर्खौंदेखि बसोवास गर्दै आएका हुन् भन्ने पनि त्यति महत्वपूर्ण कुरो अब रहेन । यी सबै कुरा उनीमाथि लागेका आरोपहरू सम्बन्धित निकायले केलाइसकेपछि जानकारीमा आउने नै छ तर मेहनतको कमाई खाने तल्लो वर्गका मान्छेहरू भने नेपालको वर्तमान अवस्थाबाट तिल्मिलाउन पुगेका छन् ।

दुई-तीनवटा नागरिकता लिएकाहरूको बाहुल्य उपल्ला सरकारी पदहरूमा देखिन थालेको छ । कहिले नेपाली नागरिकता त्याग्ने त कहिले फर्केर आएर पुनः लिनेहरूको रजगज राज्यमा चल्न थालेको छ । दुई-तीनवटा पासपोर्ट नभई शक्तिमा पुग्नै नसक्ने अवस्था नेपालमा सिर्जना गरिएको छ । दुई-तीन वैधानिक वा अवैधानिक विवाह गरेकाहरूले मात्रै राज्य चलाउने हो भन्ने जस्तो भइसकेको छ । अवैध काममा जानेर वा नजानेर संलग्न नभएकाहरूको नेपालमा कुनै मूल्य नै छैनजस्तो देखिन थालेको छ । यो परिस्थितिमा पत्रिकामा लेखेर कति बाँच्न सकिएला भन्ने त्रास उत्पन्न भएकाले पनि अब नलेखौं कि भनेर सम्पादकज्यूसँग अनुरोध गरेको हुँ ।

प्रधानमन्त्रीले कारबाही नगर्नु भनेको र गृहमन्त्रीले जबर्जस्ती गरेको भन्ने समाचार आएको छ । आदेश दिने प्रधानमन्त्री र नटेर्ने गृहमन्त्री दुबै पदमै बसिरहेको लज्जाजनक अवस्था छ । सिरोहिया प्रकरणमा ज्यादती भयो भनेर बोल्नेहरू वर्तमान सरकारमै संलग्न छन् । सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धनमा रहेर र आफ्ना प्रतिनिधिहरू यही सरकारको मन्त्रीका रूपमा राखेर सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । यदि सरकार गलत छ भने तत्काल कदम सच्याऊ, होइन भने हाम्रो पार्टीको समर्थन रहन्न भन्दैनन् । सरकार ठीक छ भने जनमानसलाई सरकारको यो कदम ठीक छ पनि भन्दैनन् । गृहमन्त्रीको कदम गलत भन्दै गलत गर्नेहरूलाई सहयोग गरिरहन्छन् । सत्तालाई एकमात्र गन्तव्य ठान्ने दलहरूका हातमा सत्ता रहँदासम्म लेख लेख्ने जाँगर कसरी कायम राखिरहन सकिन्छ र सम्पादकज्यू ?

कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति दोषी छ भने पनि कारबाही गर्ने व्यक्तिसमेत योग्य हुनैपर्दछ अन्यथा सही काम पनि विवादित हुन्छ । सरकार आफैँ भ्रष्टाचारी छ भने उसले सही काम गर्दा पनि जस पाउँदैन । 

सिरोहिया प्रकरणले देश छपक्कै ढाकेको छ । सत्तारुढ दलहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल र मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले देशमा केही नभएजस्तै गरी मौन छ । यो मौनताले के भन्न खोजेको हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन तर सरकारलाई निरन्तरता दिइरहँदा नेकपा एमालेले पनि सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई समर्थन गरेकै भन्ने बुझिन्छ । पहिले पहिले बेतुकका कुरामा समेत संसद्का कुर्सी र माइक भाँच्ने एमाले अहिले मौन छ भने एउटा लेखक उर्लेर विरोध गर्न किमार्थ सक्दैन । त्यसैले अब म लेख्दिन है सम्पादकज्यू ।

सिरोहिया पक्राउ पर्दैमा यो पंक्तिकारले समेत यति लेख्न पर्ने थिएन । उनी सही या गलत थाहा नपाउँदै उनका पक्षमा लेख्नु त झन् उचित होइन तर उनले र उनी मातहतका सञ्चारमाध्यमहरूले विसं २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रका पक्षमा उठाएका आवाजहरूले घच्घच्याएको हो । उनका अरू गल्तीहरू के–के छन् भन्ने सबैले जानकारी पाउने कुरा भएन तर एउटा लोकतन्त्रवादीका नाताले अर्को लोकतन्त्रवादीको सम्मान गर्दछ नै । गणतान्त्रिक आन्दोलनमा कान्तिपुरले पनि लत्तो छाडेको भए एकसमय त झण्डैझण्डै आन्दोलन सेलाइसकेको अवस्था थियो । त्यही छविले अहिले सिरोहियालाई त साथ दिएको छ तर यो बबुरो लेखकमाथि किन लेखिस् भन्दै कोही खनियो भने बचाउन सक्नुहुन्छ सम्पादकज्यू ?

नेपाल त कस्तो भएछ भने दुई-चार करोड सम्पत्तिको मालिक भएमात्रै मन्त्री हुन पाइने रहेछ । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणले त्यही बताउँछ । यत्रो सम्पत्ति पेश गर्दा पनि जनता पत्याउँदैनन् । यिनीहरूका कहाँ यत्तिमात्र हो र कति लुकाएका छन् कति भन्दछन् । उक्त सम्पत्ति विवरण सत्यै रहेछ भने पनि अविश्वासको यस्तो खाडल खनिइसकेको छ कि मान्छेले पत्याउनै सक्दैन । अघिल्लो पटक सरकारमा रहँदा एक कठ्ठामात्रै देखाएकाले अहिले पन्ध्र कठ्ठा देखाउँदा कहाँबाट आयो भनी कसैले सोध्दैन । मन्त्रीहरूले चढेका गाडी पार्टीले दिएको भन्छन् । ती गाडी किनेर सदस्यलाई दिने पैसा कहाँबाट आयो भनी राजनीतिक दलहरूले देखाउनु पर्दछ कि पर्दैन ? शक्तिशालीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएपछि अरू सर्वसाधारणमा देश बनाउने जाँगर चल्छ जस्तो लाग्दैन ।

संयोगले मात्रै वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा यस्तो भएको पक्कै होइन । विसं २०४८ देखिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ । लामो समयदेखि सत्तामा रहेकाहरूले त्यो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुनपर्ने रहेछ । पियनमा जागिर खाएकाले वर्षेनी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्दछ र नगरे सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्दछ । स्रोत पुष्टि नगरे त कुरै बेग्लै छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा रहेकाहरूले ती सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्दछ कि ससुरालीबाट प्राप्त वा श्रीमतीकोे पेवा भने पुग्दछ ? जति कलम चलाए पनि यसमा सुधार हुँदैन भने अब किन लेखिरहनु र कति लेखिरहनु सम्पादकज्यू ?

फलको आशा गरेर दिइने दानमा दान लिने र दान दिने दुबै योग्य हुनुपर्दछ भनिएको छ । यज्ञमा सहभागी हुने ब्राहृमण र यजमान, श्राद्धमा बोलाइने ब्राहृमण आदि सबैको योग्यता निर्धारण गरिएको छ र तदनुरूपको भएमात्रै फल मिल्छ । त्यस्तै कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति दोषी छ भने पनि कारबाही गर्ने व्यक्तिसमेत योग्य हुनै पर्दछ अन्यथा सही काम पनि विवादित हुन्छ । सरकार आफैँ भ्रष्टाचारी छ भने उसले सही काम गर्दा पनि जस पाउँदैन ।

अरूको दोष देखाएर वा अरूलाई आरोपका माला भिराएरमात्रै आफ्नो दोष छोप्न सकिँदैन । शक्ति हुनेले कलम चलाउँदा त कुनै न कुनै आरोपमा गिरफ्तार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने म त सिर्फ कलमजीवीमात्रै भएको हुँदा ममाथि तलमाथि भयो भने मेरो रक्षार्थ उभिने कोही होला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले अब म के गरौँ सम्पादकज्यू ?