![सरकारले कसरी ल्याउला बजेट, विपक्षीको घेरामा कि अध्यादेशमार्फत ?](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/samsad-congress-2.jpg)
देशका राजनीतिक समस्याहरू अब तिनको कुनै निकास नै छैन भने जसरी छिरल्लिएर गएका छन् । देश सधैं अनिर्णयको बन्दी बनेर रहनु भनेको भावी दिनहरूमा समेत दुर्दशा निम्तिनु हो । संसद् लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेर रहेको छ । संसद् जुन कार्य गर्नका लागि स्थापना भएको हो ती काम गर्न पाएको छैन । त्यसो भएको हुँदा त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन र देश क्रमशः अनिर्णयतर्फ भासिँदै जान्छ । संसद्को पहिलो कार्यकालमा पनि यस प्रकारका कार्य भए संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्यो र सञ्चालन भएका बेलामा पनि कुनै बिजिनेस नपाएको भनेर त्यसलाई निष्क्रिय राख्ने काम भयो ।
नियतबस संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै जाने हो भने सरकारका कार्यसञ्चालनको द्वारका रूपमा रहेको संसद्बाट कुनै काम हुन सक्दैनन् । व्यवस्थापिका संसद्बाटै कुनै काम हुन नसकेपछि कार्यकापालिका र न्यायपालिकाका कामहरू कसरी सुचारु हुन सक्छन् ? सरकारको एउटा अंग त्यसमा पनि कानुन बनाउने निकाय नै त्यसका सदस्यहरूको हठको बन्दी बन्ने हो भने त्यहाँबाट बनेका कानुन कार्यान्वयन र न्यायिक निरूपण गर्ने निकायसमेत निष्क्रिय रहने कुरा स्वाभाविक हो । नेपालको वर्तमानको परिदृश्य यस्तै छ । सरकार प्रतिपक्षलाई तृण बराबर मानिरहेको छ भने संसद्मै सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहनुपरेको पीडा र त्यसबाटै पैदा भएको क्षोभ बोकेर कुण्ठित बनिरहेको उसले जसरी भए पनि सरकारलाई गलाउने प्रयासमा छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षको पक्षको द्वन्द्वले ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ जसरी नेपाली जनता मिचिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको अन्त्यको चाहना सबैको हो । हुन त यस्तो अवस्था वर्तमानमा मात्र पैदा भएको होइन, विगतका नजिरहरूमा पनि भएको थियो । माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन भएको र ती दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले लामो समयसम्म सदन चल्न दिएको थिएन । तर, उसले देखाएको बाटो हिँडेको जस्तो शैलीमा अरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हिमाली क्षेत्रको मौसम फेरिएजसरी बेलाबेलामा गठबन्धन फेरिरहने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कारणले गर्दा नेपाली राजनीतिमा यस्तो अस्थिर परिस्थति पैदा हुने गरेको हो ।
जनयुद्ध भनिएको सशस्त्र विद्रोहको सुरक्षित अवतरण भएपछि एकतर्फी आसले र अर्कोतर्फी त्रासले मत दिएका कारण संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले जुन राजनीतिकस्तर कायम गर्न सकेको थियो त्यसपछि उक्त पार्टी निरन्तर खस्किँदै गएर हालको अवस्थामा पुगेको छ । फेस सेभिङका लागि ऊ अनेकौं बाटा खोजिरहेको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो पार्टीभन्दा धेरै कम स्थान प्राप्त गरेर तेस्रो भएको माओवादीले पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो पार्टी एमालेलाई बिरालाले मुसो खेलाएजसरी खेलाई खेलाई आपूm सरकारमा गएर प्रधानमन्त्रीको पदसमेत ओगटी रहेको छ । ठूला भनिएका पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक हैसियत बुझेर र जिम्मेवारी बोध गरेर राजनीति नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा अझै असहज परिस्थिति आइपर्न सक्छ ।
एकाएक आएका पार्टीहरू जसरी आए त्यसरी नै हराउन सक्छन् । खिँइदै गएको माओवादीको साइज अझै घट्नसक्छ तर नेपालका स्थापित राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै हुन् भन्ने मान्यता जसरी जनमानसमा छाप बनेर रहेको छ, त्यो भोलिका दिनहरूमा कायम रहन सक्यो भनेमात्र नेपाली राजनीतिमा रहेको यो अस्थिरता मेटिएर जान सक्छ । माओवादी शासन प्रक्रियामा आएपछि चाहिँ नेपाली जनताले सुख पाउँछन् भनिएको थियो तर त्यसको दुई दशक हुन लाग्दासमेत नेपाली जनतामा रहेको आतंकको त्रासबाहेक अरू अवस्था उस्तै छ । माओवादी जसरी पनि सत्तामै रहिरहेको छ । विश्लेषकहरूले माओवादीलाई सरकारी पार्टी भन्ने गरेका छन् ।
सरकारमा रहेका पार्टी र व्यक्तिविरुद्धका रिटहरू न्यायपालिका दर्ता गर्नसमेत मान्दैन । सञ्चार गृहमाथि सरकारी हस्तक्षेप भइरहेको छ । विभिन्न साना पार्टीहरूले सडक संघर्ष गरिरहेका छन् । सदनमा मात्रै विरोधको आवाज उठाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका विरुद्ध अब सडक संघर्षसमेत गर्ने भएको छ । उसले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनका लागि नेतृत्वलाई मार्गचित्र तयार पार्न सुझाव दिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपको छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै आएको कांग्रेसले अब भने लामिछानेको राजीनामा माग गर्ने एजेण्डा बनाउँदैछ ।
सरकार अलोकतान्तित्र बाटामा छ भन्ने प्रतिक्रिय पार्टीका नेताहरूबाट आइरहेको छ । यस्तो विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको नेपालको वर्तमान राजनीति सधैं यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था यसभन्दा अझै नाजुक बन्ने कुरा निसन्देह छ । राष्ट्र र जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी छ भन्ने ठान्ने नेताहरूले व्यक्ति र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । यसका लागि उचित समय र मौका भनेको यही नै हो । सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरूले समेत यो दायित्व बोध गरून् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच