![सहकारी ठगी प्रकरण : रविको नाम नराखी समिति बनाउन कांग्रेस सकारात्मक](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/Cooperative-fraud-case-Congress-is-positive-to-form-a-committee-Hita-fornt-page.jpg)
जायती घोष
अनुवादक : नारायणप्रसाद घिमिरे
बहुपक्षीय विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरू विकासशील अर्थतन्त्रमा जलवायु र विकास वित्तसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न निजी लगानीको परिचालन अत्यावश्यक भएको तर्क गर्छन् । तर, यसभन्दा त सरकारी राजस्व वृद्धिबाट संकलन हुने खर्बौं डलरले चाहिँ वित्तीय असमानता कम गर्न धेरै सम्भव देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रको ध्यान वित्तीय असमानता कम गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । न्यून र मध्यम आय भएका देशहरू (एलएमआसी)मा जलवायु उद्देश्य तथा राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भनी दिनहुँजसो नयाँ-नयाँ अनुमान गरिरहेका हुन्छन् ।
यस सम्बन्धमा, जलवायु वित्तसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहले विकासशील र उदीयमान अथतन्त्र (चीनबाहेक)मा जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि वित्तीय असमानता हटाउन सन् २०३० सम्ममा २.४ खर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष थप ३.५ खर्ब लाग्नेछ । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार विकास प्रतिवेदन, २०२३ ले एलएमआसीका लागि तिनीहरूको जलवायु र विकाससम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति झण्डै चार खर्ब डलर लाग्ने सुझाएको छ ।
यी अनुमानले विभिन्न मनोवैज्ञानिक र नीतिगत प्रतिक्रिया निम्त्याउनेछ । यसबाट राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा ठूलो महत्वाकांक्षी, अत्यन्त जरुरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न हौसला मिल्छ । तर जलवायु र विकास वित्तमा देखिएको वर्तमान समस्याका कारण उनीहरूको ध्यान विकर्षण हुनसक्छ । यसकारण मनोवल गिर्न सक्छ । फलस्वरुप, धेरै टिप्पणीकार तर्क गर्छन्-यस्तो अवस्थामा सरकारहरू र बहुपक्षीय ऋणदाताले मात्रै विकासशील राष्ट्रका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् ।
अब ‘अर्बौंदेखि खर्बौं’ को खोक्रो मानसिकताबाट माथि उठेर हामीसँग भएको खर्बौं रुपैयाँ बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि बाँकी ऋण घटाउन सहजीकरण गरी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अति धनाढ्यहरूमाथि प्रभावकारी तवरले कर लगाउन सहकार्य गरी र पैसा लिने विशेष अधिकार प्रदान गरी सार्वजनिक राजस्वको वृद्धि गर्नुपर्छ ।
लाग्छ, यो तर्क खण्डन गर्न गाह्रो छ । विश्वको धेरैजसो वित्तीय सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व छ, जसको मूल्य करिब ४७० खर्ब डलर छ । यदि यो स्रोतको एक प्रतिशत मात्रै जलवायु र विकासका गतिविधिमा लगानी गर्ने हो भने यी क्रियाकलापका लागि गरिएका उच्च वार्षिक अनुमान सहजै भेट्छ । यो हिसाबले ‘अर्बौंदेखि खर्बौंसम्म’ भन्ने नारालाई लोकप्रिय बनाउन सहयोग गरेको छ । यो नाराले सरकारहरू र विकास बंैकहरूलाई निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन र प्रोत्साहनका लागि आहृवान गर्छ ।
यो दृष्टिकोणको वकालत गर्नमा विश्व बैंकको उल्लेखनीय भूमिका छ, त्यसमा विशेषगरी अध्यक्ष अजय बन्गाको । अध्यक्ष बन्गाले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको धेरै समय निजी क्षेत्रमा बिताए । बैंकको निजी क्षेत्रमुखी रणनीतिले चारवटा प्राथमिकता तय गरेको छ ः नियमनकारी निश्चितताको सुनिश्चितता, राजनीतिक असुरक्षा लागि बीमाको व्यवस्था, वैदेशिक विनिमय असुरक्षाको न्यूनीकरण र उत्पत्तिदेखि वितरण विधिको कार्यान्वयन । यी विधिमा लगानीकर्तालाई कर्जा सुरक्षण र बिक्रीका कार्य पर्दछन् ।
यी केही प्राथमिकता नयाँ होइनन् । विश्व बैंकले लामो समयदेखि नियमनकारी निश्चितताको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ तर यो जहिल्यै विनियमनको वकालतमा परिणत हुन्छ । राजनीतिक चुनौतीको व्यवस्थापन पनि सधैंको प्राथमिकता भएको छ, यद्यपि सफलता मापन गर्न भने निक्कै जटिल छ । सन् १९८५ देखि विभिन्न राष्ट्रमा बाँकी ऋण र पुनसंकलनदरको बारेमा जानकारी दिएर बैंकले अबलम्बन गरेको समाधानको उपायले साच्चै असुरक्षाको प्रभावकारी न्यूनीकरण भएको छ भन्नेमा कुनै स्पष्टता देखिँदैन ।
विकसित र विकासशील दुवै किसिमका राष्ट्रमा सुरक्षणका कारण वित्तीय संकट निम्तिएको तथ्यलाई विचार गर्दा बैंकको उत्पत्तिदेखि वितरणसम्मको विधि झुक्याउने खालको छ । स्पष्ट छ, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थापना भएका विभिन्न बैंकका कोषका प्रभाव सीमित छन् । तर ‘अर्बौंदेखि खर्बौं’को दृष्टिकोणको समस्या विश्व बैंकमा मात्र सीमित छैन । सुरुवातकर्ताका लागि यो रणनीतिको सम्भाव्य प्रभाव सार्वजनिक खर्चका लागि उपलब्ध कोषमा कस्तो हुन्छ स्पष्ट छैन । यसबाट ‘प्रोत्साहन गरिएको’ निजी पुँजीले वास्तवमै वाचा गरिएको परिणाम सुनिश्चित गर्छ भन्ने चुनौती छ ।
स्मरणीय यो छ कि विशेषगरी बहुपक्षीय विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लामो समयदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जी २० (बीस देशहरूको समूह)को स्वतन्त्र विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनले यी संस्थाहरूको व्यवहार आर्थिक चक्रमा तलमाथि भइरहने देखाएको छ, जब कि यिनीहरूको स्थापना चाहिँ यस्ता गडबडी नियन्त्रण गर्न भएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार, सन् २०२२ देखि २०२३ सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एलएमआसीमा १९ अर्ब डलरले खुद स्थानान्तरण घटेको देखिन्छ, जब कि विश्व बैंक समूहबाट ६ अर्ब घटेको छ । क्षेत्रीय विकास बैंकहरूमा पनि यस किसिमको ओरालो लाग्यो । समग्रमा सन् २०२३ मा एमडिबिबाट खुद स्रोत स्थानान्तरण ऋणात्मक रहृयो । निजी वित्तीय प्रवाहमा आएको कमी पनि यसको कारक बन्यो ।
सामान्य हिसाबले भन्दा एमडिबीले अत्यावश्यक परेका बेलामात्र ऋण घटाए । यदि उनीहरूले निजी लगानीकर्ताका लागि जोखिम कम गर्नका लागि अझ बढी स्रोत छुट्याउँछन् भने सार्वजनिक सेवाका लागि उपलब्ध कोष अझ खुम्चेर जानेछ । ऐतिहासिक रूपमा, निजी लगानीकर्ता पूर्वाधार आयोजना र चुनौतीपूर्ण तथा न्यून किफायती व्यावशायका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्भर छ । यदि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा स्रोत संकुचन जारी रहृयो भने असमानता कम गर्न निजी क्षेत्रको प्रयास असम्भव छ ।
निजी निकायहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुनिश्चत गर्न नसक्नुले यो सयस्या जटिल भएको छ । अहिलेका मुख्य प्रयास प्रोत्साहन, सहुलियत र जोखिममा सहयोग हुन्, तर स्पष्ट प्रावधान, कार्यान्वयनको संयन्त्र र प्रतिस्पर्धाविहीन एकाधिकारवादी व्यवहारको नियन्त्रण गर्न नियमावली छैन । ऊर्जा संक्रमणका लागि चीनजस्ता देशमा दण्ड र पुरस्कार दुवै उपाय अपनाई उल्लेख्य निजी लगानीको परिचालन सफलतापूर्वक भएका छन् । अर्कोतर्फ, उनीहरूलाई सल्लाह दिने थुप्रै एलएमआइसी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रणमार्फत् बजार व्यवस्थापन नगरी प्रोत्साहनमा धेरै भर पर्छन् ।
अब ‘अर्बौंदेखि खर्बौं’को खोक्रो मानसिकताबाट माथि उठेर हामीसँग भएको खर्बौं रुपैयाँ बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि बाँकी ऋण घटाउन सहजीकरण गरी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र अति धनाढ्यहरूमाथि प्रभावकारी तवरले कर लगाउन सहकार्य गरी, पैसा लिने विशेष अधिकार (आइएमएफको मौज्दात सम्पत्तिबाट) प्रदान गरी एलएमआइसीको सार्वजनिक राजस्वको वृद्धि गर्नुपर्छ । यससँगै, विकासशील राष्ट्रहरूमा यी उपायहरूमार्फत् विकास र जलवायु वित्तसम्बन्धी असमानता हटाउन आवश्यक पर्ने खर्बौं डलर संकलन गर्न सकिन्छ । (स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच