काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छलफल आयोजना गरेको छ । साझेदार निकायहरू युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा आयोजित एकदिने बृहत् कार्यशालामा जिएसपी प्लस सुविधा पाउन पूरा गर्र्नुपर्ने मापदण्डबारेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जिएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रकाश पार्दै विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुर्ईमत नभए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुन सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुविधा भन्सार छुट, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायत स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले इयु जिएसपी प्लसमा आबद्ध हुन नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दैै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पर्ने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायतर्पmबाट ७० जना प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरी युरोपमा हुने निर्यातबारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानुन र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले विशेष ग्राहृयता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबारेमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने डा. बज्लुल हक खोन्डकर र आइएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्यांकन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जिडिपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । आइटिसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा. टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेसअन्तर्गत इयुका प्राथमिकता र आइटिसी परियोजना संयोजक डा. विदुर घिमिरेले एलडिसी ग्रेजुएसनपछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच