सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा विकासको ढाचा

निरन्तरको विकास प्रयासको रूपमा १५ वटा पाँच वर्षीय योजनाको बिदा गर्‍यौं । आगामी साउन-भदौबाट १६औं पञ्चवर्षीय विकास योजनाको कार्यान्वयनको तयारीमा छ । विसं २०१३ बाट सुरु भएको विकास प्रयासमा धेरै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधारजन्य पक्षमा उपलब्धि राम्रै रहे तापनि जति र जुन स्केलमा हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरुवाती वर्षमा विगतका योजनाले धेरै राम्रा काम समयभित्रै पूरा पनि गरेका छन् ।

खासगरी सामाजिक क्षेत्रका विविध पक्षलगायत महिलाहरूको सशक्तीकरण, पोषण र स्वास्थ्यको हकमा राम्रो स्तरको प्रगति गरेको कुरा हाम्रो औसत आयुले देखाइरहेको छ । अघिल्लो योजनामा कतिपय काममा निकै राम्रो गरेका छन् । तर पुँजीगत खर्च, परियोजना छनौट, तल्ला तहहरूमा दिइने अनुदानका क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र ऋणको हकमा भने कतै चुकिरहेको देखिन्छ ।

सरकारले सबै क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको सहगभागिता यसैका लागि आवश्यक ठानिएको हो । ठूला पूर्वाधारमा ढिलो प्रतिफल हुने एवं लगानीको सुरक्षामा आँच आउने किसिमका परियोजनामा निजी क्षेत्र धेरै आकर्षित हुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सुरुबाट २०८५/०८६ सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ८५/८६ खर्बको बनाउने अत्यन्तै महत्वकांक्षी उद्देश्य राखिएको छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५५/५६ खर्बको रहेको र आगामी पाँच वर्षमा ३० खर्बको अतिरिक्त योगदान हुनुपर्ने यो योजनाले राखेको एक लक्ष्य हो । यसका लागि कम्तीमा प्रतिवर्ष हाम्रो औसत वृद्धिमात्र ७ देखि ७.५ प्रतिशतको हुनुपर्ने देखिन्छ । अब यो वृद्धि हासिल गर्न हालको सिमान्त उपभोग प्रवृत्तिको आधारमा वार्षिक रूपमा ठूलो स्तरमा लगानी आवश्यक हुन्छ । एकातिर हामीले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेर कोकोहोलो गरेर बसेका छौं भने अर्कोतिर हाम्रो ठूलोस्तरको व्यावसायिक लगानीको हैसियत तथा क्षमता देखिँदैन । हाल औसत नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक १४५० अमेरिकी डलरको आयलाई यो योजना सम्पन्न हुने समय सम्ममा २४१३ डलर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि लगानीको वातावरण तथा रकमको जोहो नगरी कुनै हालतमा सुख रहने देखिँदैन । तर, आन्तरिक तथा बाहृय दुवै वातावरण सुहाउँदो र लगानिमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ । समय-समयमा गरेको लगानी सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, छलफलको परिणाम अनुकूल हुनसकेको छैन ।

सरकारले सबै क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको सहगभागिता यसैका लागि आवश्यक ठानिएको हो । ठूला पूर्वाधारमा ढिलो प्रतिफल हुने एवं लगानीको सुरक्षामा आँच आउने किसिमका परियोजनामा निजी क्षेत्र धेरै आकर्षित हुँदैन । नाफा र छिटो प्रतिफल एवं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चित हुने हो भने लगानीका लागि आवश्यक रकमको अभाव हुँदैन । अद्वितीय भूगोल, हिमालय क्षेत्र, जैविक तथा अन्य विविधताले अपार सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रलाई जीवनयापन र सर्वसाधारणको आयमाध्यमको रूपमा एकाध स्थानमाबाहेक जोडिन सकेको छैन । उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि उपकरणका लागि चिन्ता गरिरहनुपर्ने विषय होइन । रकमको जोहो हुने बित्तिकै जुट्ने पक्ष हो ।

नयाँ पञ्च वर्षीय योजनाका केही मूलभूत लक्ष्य, हालको अवस्थामा अलि महत्वकांक्षीजस्ता देखिन्छन् । प्रतिव्यक्ति आयमा १४५६ डलरबाट २४१३ डलरमा फट्को मार्नु सजिलो काम होइन । उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने औसतमा वार्षिक ५०/६० डलरभन्दा माथि हुनसकेको छैन । विद्यमान ३.९ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदरलाई ७ देखि ७.५ प्रतिशतमा लैजान सजिलै सकिने विषय होइन । गरिबीको रेखामुनि रहेको हालको जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई विसं २०८५/०८६ मा १२ प्रतिशतमा झार्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तो हो । हाल कायम रहेको सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य छ ।

नेपालको मुद्रास्फीति दर धेरै मानेमा भारतीय बजार र त्यहाँ कामय भएको मूल्यस्तरले निर्धारण गर्नेगरेको छ । यसैगरी विधिको शासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणजस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिने पनि एउटा मानक राखिएको छ । हालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३१०० मेघावाटबाट योजनाको अन्त्यसम्म ११७६९ मेघावाट बनाउने, इन्टरनेटको पहुँच हालको ६९ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशतमा पु¥याउने एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको हाल कायम भएको सहज पहुँचको ६३ प्रतिशतलाई ८५ प्रतिशतमा पु¥याउने रहेको छ । यी विभिन्न मानकको आधारमा हेर्दा काम सजिलो देखिँदैन । यी सूचकहरूको प्रत्यक्षसम्बन्ध दिगो विकासका लागि सन् २०३० सम्म निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन् ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था, आधुनिक दिगो, व्यवस्थिति शहरीकरण, बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण गरिबी, असमानताको कमी गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा भएका उपलब्धिको परिणामस्वरूप अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण, दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा १६औं योजनाले विशेष जोड दिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दाको नराम्रो किसिमको कामलाई सुधार्दै व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजीका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । १७ वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने, १४० वटा नयाँ औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, हाल विद्यमान दुईवटा सेजको साथमा अर्को एक सेज पनि सञ्चालनमा ल्याउनेछ । योजनाको अन्तिम समयसम्ममा विद्युत् निर्यातबाट ४१ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा मिल्ने सफलताले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको सफलता वा असफलताको निर्धारण गर्दछ । आजको विश्व परिवेशमा नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य दिगो विकास, सामजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय पक्ष हुन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यमा मिल्ने सफलताले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको सफलता वा असफलताको निर्धारण गर्दछ । आजको विश्व परिवेशमा नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य दिगो विकास र यससँग जोडिएका धेरै सामजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय पक्ष छन् । विश्वको बदलिँदो परिवेश र तापमानमा आएको अति वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई रोक्न नेपालजस्तो मुलुकको हकमा कष्टकर हुनसक्छ । पर्यावरणमा आएको अप्रत्यासित परिवर्तनले समग्र कृषि प्रणालीका विविध पक्षलाई चलायमान छैनन् भने अर्कोतिर सरकार खाद्यान्नलागयत वस्तु आयातमै रमाइँ रहेको देखिन्छ ।

आमकिसानको आयस्तरमा वृद्धि हुन नसक्नु, कृषिउपजहरूको मूल्यमा उत्पादकको भन्दा बजार बिचौलियाको दबदबा रहेकाले नेपालको खेतीप्रणालीसँग जोडिएका मानिस पलायन भइरहेको अवस्था छ । सन् १९९० को सुरुवातमा मुलुकले अंगिकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको परिणामस्वरूप फष्टाएको वित्तीय क्षेत्र हाल गन्तव्यको निक्र्यौल नभएको चौबाटोमा उभिएको बटुवाजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यसको जिम्मेवार पक्ष कुन हो भनेर मिहीन रूपमा केलाउनु र उपयुक्त उपचारको खोजी गर्नुभन्दा पनि एकले अर्को पक्षलाई दोष लगाउने काममै लोक हँसाउने काम भइरहेको छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । मुख्य समस्या भनेकै प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा हुन नसकेको वृद्धि हो ।

ामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा धेरै हदसम्म सफल नेपाल सफल छ । विकासशील मुलुकको दर्जामा उत्थान हुनका लागि लगानीको यथेष्ठ अवसर साथमा राजनीतिक स्पष्टता र वित्तीय सहयोग खासमा लगानीयोग्य रकमको सहज उपलब्धताजस्ता पक्षमा राज्य निजी क्षेत्र तथा बाहृय शुभचिन्तक निकायले साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्त्यमा १६औं पाञ्चवर्षीय योजनाले प्रमुख रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको सन्तुलित वातावरण, दिगो विकास र मानव संशाधनमा समयसापेक्ष वृद्धि हो । आजको आवश्यक्ताको परिपूर्तिमा भोलिका अप्ठ्यारासँग मेल खाने किसिमका काम गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले यस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।