अग्रिम आयकरविरुद्ध दाल चामल उद्योगी

काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले अग्रिम आयकरले महँगी बढ्ने दाबी गरेको छ । संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अग्रिम आयकर लागेपछि चामल र दालको मूल्य बढ्ने दाबी गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्न प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने चामल दाल उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी)आयातमा क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अग्रिम करका कारण दालमा २० प्रतिशत तथा चामलमा सय रुपैयाँ मूल्य बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । कच्चा पदार्थ अभावले खाद्य उद्योग संकटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेको भन्दै उहाँले अग्रिम कर फिर्ता नलिए उद्योग छ महिनामा बन्द हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । सरकारको निर्णयले अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्नुका साथै रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने संघको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दाल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमासमा लागेको सबै कर खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तीमा पनि एक तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनिरहँदा विगत पाँच वर्षदेखि एक तहको सुविधा उद्योगीले खोजिरहेकोमा सो विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत् रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संघका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीबाट आयात हुने तयारी चामल दुवैको भन्सार महसुल र अग्रिम आयकर लगभग बराबर नै हुन जान्छ । जसले स्वदेशी चामल उद्योग धरासायी हुने देखिन्छ ।

एकातर्फ सरकारले मूल्य अभिवृद्धि २० प्रतिशतमा सीमित गरिरहेको र अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउने संघको भनाइ छ । स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल चामल उपभोग गर्न नपाउने, स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमशः १० प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने भन्दै संघले अग्रिम आयकर खारेजीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ल्यापटपमा अन्तःशुल्कको बिरोध
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् ल्यापटपमाथि लगाइएको अन्तःशुल्क पुनर्विचार गर्न कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आग्रह गरेको छ । मंगलबार बसेको महासंघको बैठकले बजेटमार्फत् ल्यापटपमा लगाएको पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्कबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उक्त करले नेपालमा ल्यापटपको मूल्य अझ बढ्ने भन्दै यसबाट आइसिटीसहित विभिन्न क्षेत्रमा असर गर्ने क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजित पोदारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटप र नोटबुकमा लगाइएको छ । सूचना प्रविधि विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी अन्तःशुल्क लगाइएकाले हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र लक्षित राम्रा कार्यक्रम ल्याइरहँदा ल्यापटपमा अन्तःशुल्क बढाउनुले गलत सन्देश गएको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष पोदारले भन्नुभयो, ‘ल्यापटपको मूल्य एक लाख छ भने १३ हजार त भ्याट लाग्छ । अब पाँच प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने भएपछि एक हजार १८ रुपैयाँ पुग्छ, यसको मारमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता नै पर्ने देखिन्छ ।’ बढ्दो करले ल्यापटपको ग्रे मार्केटलाई बढावा दिने भएकाले बजार अव्यवस्थित हुने उहाँको दाबी थियो ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको कदमले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ, आइटी, अस्पताललगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउनुभयो । प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गर्न ल्यापटपजस्ता अत्यावश्यक डिभाइस आयातमा प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।