आन, नान, मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सबीच २२ बुँदे सम्झौता

काठमाडौं । नेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र समावेशी बनाउँदै सञ्चार प्रतिष्ठान, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन दातालगायत सरोकारवालाको हितका लागि भन्दै विज्ञापनका सरोकारवाला निकायले आचारसंहिता लागू गरेका छन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलाइन्स नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सामूहिक रूपमा आचारसंहिताको घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापा, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राजकर्णिकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूका छाता संगठन र मूलधारका मिडिया संस्थाहरूका छाता संगठनहरूका बीचमा एउटा आचारसंहिता लागू गर्न एउटै व्यावसायिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएका संचार प्रतिष्ठान र विज्ञापन एजेन्सीका साथै विज्ञापन दाताको उत्थानमा आचारसंहिता कोशेढुंगा हुनसक्ने बताइएको छ । उल्लेखित चार संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको अखण्डता, स्वाधीनता, शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न, जातीय सद्भाव अभिवृद्धि गर्न, भाषा, संस्कृतिको पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न आवश्यक ज्ञान र सूचना नागरिकसमक्ष प्रवाह गर्ने कार्यमा नेपालका मूल प्रवाहका आम संचार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका स्पष्टै छ । कोरोना महामारीपछि उत्पन्न अप्ठ्यारा, रुस-युक्रेन युद्ध पछिल्लो समय चलिरहेको इजरायल प्यालेष्टाइन युद्ध लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबाट नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरू पूरै बौरिन पाएका छैनन् र अझै जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । तसर्थ नेपालमा आम सञ्चार माध्यमलाई जीवन्त बनाइराख्न अत्यावश्यक भएको छ ।’

त्यसैगरी, सरकारले विगत केही वर्षयता शिक्षा, बिमा, स्वास्थ्य, मदिरालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेकाले पनि मिडिया उद्योगमा आघात पुगिरहेको बताइएको छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने विज्ञापनबापत सरकारी ढुकुटीबाट भइरहेको खर्चमध्ये सञ्चार मध्यामले पाउँदै आएको रकम एकदमै न्यून रहेको, अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बीचैमा गायव भइरहेको लगायतका गम्भीर विकृति विसंगति पनि यथाशीघ्र सच्याउन आवश्यक रहेकाले आचार संहितामार्फत आफ्ना कमी कमजोरी पनि सच्याउने र विज्ञापनदाता सरकारी र कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि सच्चिनका लागि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णयमा पुगिएको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा आनका अध्यक्ष सुदीप थापा, नानका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल र मिडिया एलाइन्सका अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले उल्लेखित आचारसंहिता कार्यान्वयनले विज्ञानदाता, सञ्चार प्रतिष्ठान, विज्ञापन एजेन्सीलाई संकटपूर्ण अवस्थाबाट माथि उठाउन सहयोग पुग्नुका साथै आगामी दिनमा नेपाली विज्ञापन बजार सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । पछिल्लो सयम बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, डिजिटल मिडिया छापा मिडिया, टेलिभिजन र रेडियो तथा एफएमहरूका लागि चुनौतीका रूपमा देखिए पनि अवसर पनि उत्तिकै रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

तर, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले भने नेपाली मिडियाहरू यथास्थितिबाट माथि उठ्नुपर्ने भन्दा विज्ञापन बजार घट्नुमा मिडिया हाउसहरू पनि दोषी रहेको बताउनुभयो । मिडिया हाउसहरूले विज्ञापनको न्यूनतम दररेट बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उल्लेखित दररेटभन्दा न्यून रेटमा विज्ञापनको कारोबार गरेको पाइएमा मिडिया हाउसलाई समेत बोर्डले नछाड्ने उहाँले चेतावनीसमेत दिनुभयो । बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले भन्नुभयो, ‘विज्ञापन एजेन्सी हुन् वा मिडिया हाउस, गलत गर्नेलाई अब बोर्डले छुट दिने छैन, कारबाही गर्छ । निकट भविष्यमै राष्ट्रिय विज्ञापन नीति जारी हुँदै छ । नीति जारी भए पनि विज्ञापन ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

सम्झौता पत्रका मुख्य बुँदाहरू
१. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्ने छ । साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), को सदस्य भएको हुनुपर्छ ।

२. विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार सहित कम्तीमा पाँचजना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने छ ।

३. विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूबाट हरेक वर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने छ ।

४. वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक-फरक विज्ञापन दातासँग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागत रूपमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न योग्य भएको मानिनेछ । व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आव २०८१/८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार १ करोड पुगेको हुनुपर्ने छ ।

५. विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको बिल बिजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया व्यवसायी (कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइङ्ग कम्पनी आदि) ले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरूको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ ।

६. सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि सञ्चार माध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेण्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्ने छ ।

७. मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, एजेन्सीहरूले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने छ ।

८. छापा माध्यमहरूमा प्रतिकोलम प्रतिसेमी रु ५००।- (पाँच सय रुपैयाँ), टेलिभिजनहरूमा १०००।- (एक हजार रुपैयाँ) प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुनेछ । मिडियाहरूले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन । यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई तीन महिनाको लागि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ ।

९. विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँ शुल्कभन्दा कम शुल्क लिन पाइने छैन ।

१०. विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप सात प्रतिशत शुल्क बापतको रकमबाट विज्ञापन दातालाई छुट दिन पाइनेछैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तरोन्नति, मानव संशाधन, वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्ने छ ।

११. यस सम्झौतामा आबद्ध भएका सञ्चार माध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने छ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

१२. विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति (कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी-गैरसरकारी आदि) तथा चार पक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर (ख) (२) बमोजिमको खुलाउनुपर्ने छ ।

१३. कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सञ्चार माध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । तर, न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइने छैन ।

१४. बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापन दाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने एजेन्सीहरूले ६० दिनभित्र सञ्चार माध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुनेगरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।

१५. सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम आफैँ मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सन्चारमाध्यम दुवैलाई कारबाही हुनेछ ।

१६. विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापन दातासँग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापन दाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सो विज्ञापन दातासँगको कारोबार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्ने छ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्ने छ । नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्ने छ ।

१७. कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रष्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने छ ।

१८. विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चार माध्यमको लोकपियता विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्तर निर्धारण गरी सोही आधारमा दररेट कायम गर्न लगाई निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१९. मूलधारका सञ्चार माध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाइनेछैन । इभेन्टको हकमा भने सञ्चार माध्यमले विज्ञापन दातासँग सिधै कारोबार गर्न पाउनेछ ।

२०. सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो प्रवर्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरूको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाउँमा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइने छैन । साथै बार्टरसम्बन्धी विज्ञापनमा एजेन्सीमार्फत आउनुपर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवा शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर, आन्तरिक सेवाहरू जस्तै ढुवानी इन्टरनेट जस्ता सेवाहरूका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापनबापत एजेन्सीलाई सेवा शुल्क दिनु पर्दैन ।

२१. कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमहरूको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइ सक्नुपर्ने छ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।

२२. सञ्चार माध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तभित्र खारेज गर्नुपर्ने छ । यो सम्झौता लागू हुनुअगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण सम्बन्धित कमिटीलाई पेस गर्नुपर्ने छ ।