सहकारी ठगीको उजुरीबारे प्रहरीले दिएको जवाफप्रति संसद्‌मा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे कास्की प्रहरीमा पीडितले दिएको उजुरीबारे नेपाल प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पठाएको जवाफप्रति प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले सहकारी पीडितको उजुरी अभिलेखमा नभेटिएको भन्ने कास्की प्रहरीको जवाफ जनताले पत्याउन सक्छन् ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो । दर्ता नम्बर उल्लेख हुँदा पनि उक्त उजुरी अभिलेखमा नभेटिएको भन्ने प्रहरीको जवाफले आशंका उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै सांसद विकले भन्नुभयो, ‘०८०-८१-०४२६/१२९ जाहेरी दरखास्त २०८० माघ २२ गते दर्ता भएको दर्ता अभिलेखमा नभेटिएको जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको अभिव्यक्ति पीडित र नेपाली जनताले साँच्चै पत्याउन सक्छ ? नेपाल प्रहरीले दिएको यो अभिव्यक्ति जनताले पत्याउन सक्ने कुरा हो ? यो शब्द सुन्दा जिबी राई सुरक्षित हुने आशंका बनाएको छ ।’

सरकारले चाहेर पनि सहकारी ठगीमा संलग्न जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको सांसद विकको भनाइ छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सहकारीबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ठूलो रकम गएको दाबी गर्दै विकले भन्नुभयो, ‘चितवन क्षेत्र नम्बर २ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिनालगानी निर्वाचन जितेर आएको र त्यही क्षेत्र मेरो पनि हो । त्यही क्षेत्र जिल्लाबाट ५० करोड ९९ लाख नौ हजार ३०८ रुपैयाँ बिनाधितो नियमविपरीत गोर्खा मिडिया जिबी गु्रप अफ कम्पनीमा आएको छ ।’

सहकारी पीडितको प्रश्न, ‘कागजले भएन, तामाको पातामा लेखेर दिऊँ ?’
प्रहरी प्रशासनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबारे उजुरी नै छैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूको वचैन बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले जेठ २० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो । प्रतिउत्तरमा कास्की प्रहरीले उक्त आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त आफ्नो दर्ता किताबमा नदेखिएको र उक्त दर्ता कार्यालयमा नभएको जवाफ दिएपछि पीडितहरूको ओठतालु सुकेको छ । प्रहरीले अदालतलाई दिएको जवाफप्रति आक्रोशित सहकारी पीडितहरूले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरामा धर्नासमेत दिएका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रहरी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । प्रहरी कार्यालयमा आएका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठ २३ को पोखरा भ्रमणमा आफूसहित बूढाबूढीमाथि आक्रमण गरेर ज्यादती गरेको गुनासोसमेत गरेका छन् । सूयदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठका अनुसार सहकारी पीडितहरूले २०८० साउनमा एक हजार ३५ जनाको जाहेरीसहित सूर्यदर्शन सहकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेर भएको सो जाहेरीको दर्ता नम्बर ०८०- ‘सी’ वान-०४२६ नम्बर दिइएको थियो । उहाँले सर्वोच्चले जाहेरी माग्दा किटान गरिएको नम्बर गलत परेको र प्रहरीले पनि सोहीअनुसार आफूसँग त्यस्तो दर्ता नभएको उत्तर पठाएपछि अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

सहकारी सञ्चालकले निश्चित समयसम्म राजीनामा दिन नपाउने व्यवस्था गरौँ : मैनाली
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सहकारी सञ्चालकले निश्चित समयसम्म राजीनामा दिन नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मैनालीले सहकारी क्षेत्रमा अराजकता रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद मैनालीले भन्नुभयो, ‘सहकारी सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । अहिले राजीनामा गरेर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । निश्चित समयसम्म राजीनामा गरेर पनि जान नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने माछा देख्दा दुलोभित्र हात, सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात भनेजस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’

संसद्‌मा खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव प्रस्तुत
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, सांसद अमरेशकुमार सिंहले उद्योग, भूमि व्यवस्था, सांसद प्रेम सुवालले उद्योग, भूमि व्यवस्था र स्वास्थ्य, सांसद बिना लामाले उद्योग, सांसद रूपा विकले भूमि व्यवस्था, सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था र सांसद रोशन कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा नियमनलाई ख्याल गरियोस् : केसी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको निजी क्षेत्र निराश रहेको बताउनुभएको छ । यो बुझेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेटका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि नियमनलाई ख्याल गर्नुपर्ने सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने धेरै कुराहरू आएका छन् । मैले त्यसलाई अत्यन्त पोजेटिभ्ली लिएको छु । तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा मेरो यसमा निरन्तरको धारणा छ,जति हामी प्रोत्साहन गर्छौं । त्योसँगै नियमन आवश्यक छ ।’

वृद्ध भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएकोमा सांसदहरूको विरोध
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) लिनका लागि लाभग्राहीलाई साउन महिना भित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्न ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त व्यक्तिहरूले खेपेको हैरानीप्रति सांसदहरूले बिहीबार गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वतयारी बिना नै आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको दुईवटा सर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बिरामीले पीडा खेप्नुपरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘परिचयपत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले पूर्वतयारी बेगर आज सामाजिक आतंक सिर्जना गरेको छ । बिरामी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकहरूले दुःख पाइरहनुभएको छ, यसलाई तत्काल रोकेर अर्को वर्ष हरेक घरमा बायोमेट्रिक गर्ने टोली पुग्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्र पूर्व तयारीसहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरकै लागि दुर्गमका नागरिकले निकै कष्टप्रद यात्रा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे पनि भिडका कारण काम समयमै नहुने, बिरामी र अशक्तलाई कष्ट भएको भन्दै सांसद विद्या भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सारौँ । विवरण संकलनका लागि वडास्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यो समस्यालाई व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ, बाढीपछि बैठक होइन उद्धारमा जुटौंँ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरेक वर्ष बर्खामा देखिने दृश्य यसपालिदेखि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदसमेत रहनुभएका शर्माले बर्खाको समयमा बाढीपहिरो, आपत्कालीन बैठक र दलहरूले बक्तव्यबाजी गर्ने दृश्य यसपालि बदल्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘यसपालि दृश्य बदलौँ । ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ । बाढीपछि बैठक होइन उद्धारमा जुटौँ । गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा मानिसहरू बैठक गर्दैनन् । पानी खोज्छन् ।’ महामन्त्री शर्माले भूगर्वविद्हरूले औँल्याएका पहिरोको जोखिम वस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्य कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित रहेको बताउँदै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संशोधित ऐन २०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।