अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता

काठमाडौं । नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । नेपालको निजामती इतिहासमा बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो घटना हो । मुख्यसचिव अर्याल नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । उनीहरूविरुद्ध कुल ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनोटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि तेस्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको थियो । यही ठेक्कामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । अर्यालसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्याल र पौडेलसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनीबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकमबमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग दाबीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्याल स्वतः निलम्बित, अबको मुख्यसचिव को ?
अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल पदबाट निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ नपाएसम्म अर्यालको निलम्बन यथावत रहनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भए ऊ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।’ मुख्यसचिव अर्यालको निलम्बनसँगै सरकारले अब वरिष्ठतम् सचिवलाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । अर्याल निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गड्तौलाले निमित्त मुख्यसचिव सम्हाल्नु हुनेछ । उहाँ २७ कात्तिक २०७७ मा सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो ।

कायममुकायम मुख्यसचिव नियुक्तका लागि भने हाल रहेका सचिव मध्येबाट वरिष्ठ सचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल गड्तौलासँगै कृष्णहरि पुष्कर (प्रशासन), नारायण शर्मा दवाडी (विकास व्यवस्थापन), सरजुकुमार वैद्य (इञ्जिनियरिङ) र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) सचिवहरू कार्यरत हुनुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरू मध्येबाट पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

चार गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर आहृवान गरेको थियो । सेन्टरले आहृवान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्नेगरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पथ्र्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर, त्योभन्दा चार गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको थियो । प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो ।

त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ  । अर्याल र पौडेल सहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन सरकारले बहालवाला मुख्यसचिवलाई राजीनामा गरेर पद खाली गराएको थियो ।

२०४९ साल असार १८ गते शाखा अधिकृतका रूपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट अर्यालले निजामती सेवा सुरु गरेका थिए । उपसचिवका रूपमा उनले २०५६ देखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका थिए । २०६६ मा सहसचिव बनेपछि उनले केही साता गृह मन्त्रालयमा काम गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

‘अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने सन्देश गएको छ’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको यो कदमले भ्रष्टाचार गर्नेहरू कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुहुन्छ । कानुनले सानो ठूलो ओहदा भनेर ठूलो पदमा रहेकाहरूले उन्मुक्ति पाउलान् कि भन्ने शंका गर्न नहुने सन्देश दिएको बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसरी बहालवाला मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने हो । अब अरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न आँट गर्न सजिलो छैन भन्ने हो । प्रशासनभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने सन्देश पछिल्लो समयमा गइरहेको अवस्थामा स्वयं प्रशासनकै प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले यसले अरूलाई पनि सचेत गरायो ।’

त्यसो त पछिल्लो समयमा अख्तियारले दायर गरेका कतिपय मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्था छ । विशेष अदालतमा ठहर नभएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन जानुपरेको अवस्थामा स्वयं अख्तियारकै अनुसन्धान पनि कमजोर देखिएको छ । यसरी ठूला पदमा भएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा ठहर नै हुने किसिमको हुनुपर्छ नभए भोलिका दिनमा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि अनुसन्धान फितलो भएको रहेछ र भोलिका दिनमा सफाइ भयो भने त अख्तियारकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । अख्तियारले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै व्यक्ति निलम्बनमा पर्छ । उसको इज्जतमाथि नै दाग लाग्छ । पछि यदि सफाइ भयो भने त उसलाई क्षतिपूर्ति पनि हुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले संवेदनशील भएर मात्रै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त नियुक्तिको बेलादेखि नै निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध अख्तियारले छानविन गरिरहेकै थियो । उहाँको नियुक्तिलाई लिएर पनि चौतर्फी विवाद बढेको थियो । मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा मन्त्रीहरूको समेत संलग्नता रहने भए पनि यो भ्रष्टाचार मुद्दामा भने मन्त्रीहरूको नाम नजोडिनुलाई आश्चर्य रूपमा हेर्नुहुन्छ पूर्व-अख्तियार प्रमुख उपाध्याय । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यो तहबाट हुने निर्णयहरूमा अधिकांशमा मन्त्रीहरूको संलग्नता देखिन्छ । मेरै पालामा पनि धेरैपटक मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका थियौँ । कतिपय मन्त्रीहरूलाई ठहरसमेत भएर सजाय भोगेका थिए । तर, अहिले त्यसरी संलग्नता भएको भनी मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको देख्दा साँच्चिकै मन्त्रीहरूको संलग्नता होइन र ? भन्ने आशंका चाहिँ हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानमा मन्त्रीहरू साँच्चिकै मुछिएको नदेखिएको भए पनि यस्ता ठुल्ठूला निर्णयमा मन्त्रीहरूको संलग्नता पनि हुने गरेको देखिन्छ ।’

टोखा नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध अख्तियारको पुनरावेदन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर टोखा नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारीविरुद्ध कम बिगो र सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । १७ करोड ८३ लाख बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । नेपाली कांग्रेस टोखा नगरका उपसभापतिसमेत रहेका अर्याल सोही नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी भएर अवकाश पाएका थिए । अवकाशपछि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा २०७७ जेठ ७ गते विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धान गरी २०७७ जेठ ७ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अर्यालले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो । अर्याल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नायव सुब्बा पदमा बढुवा भएर काठमाडौं जिल्लाको साबिक भीमढुंगा गाविसलगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरू समेतमा अर्यालले काम गरेका थिए । शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका अर्यालले अधिकांश जग्गा आफू कार्यरत गाविस तथा नगरपालिका अन्तर्गतका स्थानहरूमा कार्यरत अवधिमा जोडेका थिए ।

२०३९ साल साउन १ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा नियुक्ति लिएका अर्यालले ३७ वर्ष सेवा गरेका थिए । ३७ वर्ष सरकारी सेवा गरेका अर्यालले २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त अवधिमा उनले आठ करोड ७७ लाख २७ हजार ४८३ रुपैयाँ मात्रै वैध ढंगबाट आर्जन गरेको देखिएको छ । उनले अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल तथा छोराहरू सुशील अर्याल र सुनिल अर्यालको नाममा राखेको अख्तियारले जनाएको छ । उनलाई अकुत सम्पत्ति जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानुनबमोजिम असुल गरी पाउन अख्तियारले माग गरेको थियो ।