सुशासनमा सरकारको इच्छा शक्ति कि ओठे भक्ति !

✍️ देवीलाल चौलागाईं

हरेक पार्टी र हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ, सुशासन । राजनीतिक दलको घोषणा पत्र होस् या सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यहाँ सबैभन्दा पहिला आउँछ मुलुकमा सुशासनको बहाली गर्ने प्रतिबद्धता । हरेक प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनमा हुने गर्दछ, आफ्नो प्रमुख र प्रथम कार्यभार भनेको मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने । मन्त्रीहरू जब पहिलोपटक मन्त्रालय पुग्छन् र उनीहरूले पनि भन्ने गर्छन् कि सुशासन मेरो पहिलो प्राथमिकता । तर, व्यवहारमा सुशासनको अवस्था कति नाजुक र डर लाग्दो छ भन्ने कुरा सबैका सामु छर्लंगै छ । तर, सरकारमा रहेका वा नरहेका सबैको बोलीमा सुशासन शब्द भने झुण्डिएको देखिन्छ । मानौं सुशासन एउटा मन्त्र हो, यसलाई जप्नै पर्दछ जस्तो । ओठे प्रतिबद्धता भए पनि जनाउनै पर्दछ भन्ने जस्तो । के सुशासन भजन गाउने मन्त्र मात्रै हो त ? कि यो सत्ता चढ्ने भर्‍याङमात्र हो ? सत्तामा पुगेपछि बिर्सिहाल्नुपर्ने यो कस्तो प्रतिबद्धता हो ? यो कस्तो प्राथमिकता हो ?

सुशासनको प्रत्याभूति र ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हाम्रा नेताहरूलाई नभएकै हो त ? आफू र आफ्ना आसेपासेको नाममा अकुत सम्पति कुम्ल्याउने र देशलाई कंगाल बनाउने कार्य हो, सुशासन ? सरकारका मन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू, सचिवहरू हुँदाहुँदा बाहलवाला मुख्यसचिवसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिनुले सुशासनको नारालाई यसले नराम्ररी गिज्याएको छ । सुशासनको उपहास भएको छ । मुलुकमा सुशासन मरेको प्रत्याभूति अहिले जनतामा भएको छ । सुशासनको रटान जति लगाए पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डमा एकपछि अर्को गर्दै सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू तानिँद गर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूको सुशासन प्रतिबद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । सुशासनको धज्जी उडेको छ ।

सुशासन केवल भाषण गर्ने र राजनीति गर्ने विषयमात्र नभई आमजनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने विषय हो । मुलुकमा यदि सुशासन हुन्थ्यो भने सायद यो भनिरहन पर्थेन होला । सुशासनको रटान लगाइरहन पर्दैन थियो होला, सायद । जब साशन व्यवस्थापनले नीति, विधि, कानुन र सदाचारलाई कुल्चँदै जान्छ तब कुशासन बढ्दै जान्छ । अनि कुशासनालाई दबाउन सुशासनको आवाजलाई चर्को गर्ने गरिन्छ । नभए त नम्बरी सुनलाई कसी लाउन पर्ने जरुरत नै हुने थिएन नि । जनतालाई भ्रममा पारेर झुटको राजनीति कहिलेसम्म गर्ने ?

पछिल्ला केही तथ्य र प्रतिवेदनहरूले नेपालको सुशासनको अवस्था यस्तै नाजुक तथा निराशाजनक औंल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्ट मुलुकको १०८औं स्थानमा पर्दछ भने विधिको साशनमा ७१औं स्थानमा पर्दछ । खुशीमा ७८औं स्थानमा पर्दछ भने भोकमरीमा ६९औं र समृद्धिमा ११०औं स्थानमा नेपाल पर्दछ । मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४६औं स्थानमा (०.६०१) पर्दछ भने समग्र सुशासनको र्‍याङकिङमा नेपाल ९२औं स्थानमा पर्दछ । यसरी समग्रमा नेपालको सुशासनको अवस्था एकदमै कमजोर र निराशाजनक रहेको देखिन्छ । व्यवहारले पनि यही पुष्टि गर्दछ । रक्षक नै भक्षक बनेपछि आउने परिणाम भनेको यही नै हो ।

सुशासनका अवयव र यसका आयामहरू धेरै भए पनि प्रमुख पात्र भनेको राजनीतिक दल र सरकार नै हो । निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका साथै नागरिक समाज पनि सुशासनका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । मुलुकी साशनको बागडोर सम्हालेका प्रमुख राजनीतिका दल र तिनका नेताहरू, सरकारका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा भासिँदै गएपछि त्यसको असर र प्रभाव तलसम्म पर्ने नै भयो । मुहान सफा भए न नदी सफा हुने हो । सुशासनको मुहान नै फोहोर भएपछि अन्य तलका पात्र र प्रवृत्तिहरूको त के कुरा । उनीहरूबाट के आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?। फेरि माथिल्लो तहबाट आएको आदेशलाई काट्ने, रोक्ने र हुन्न भन्न सक्ने आँट पनि हुँदैन उनीहरूसँग । जुन ल्याकत राख्न सक्नु पर्दथ्यो । माथिल्लो तहबाट आएको अस्वाभाविक आदेशलाई हुन्न भन्न सक्ने आँट र ल्याकत नराख्दा सम्म तल्लो तह जहिले पनि मोहरा बन्ने निश्चित छ । नीति, विधि र कानुनविपरीतका प्रस्ताव रोक्ने कसले ? । कि मुलुकलाई निरन्तर कुशासन तर्फ धकेलिरहने ? अब सोच्नुपर्ने बेला आएन र ? ।

भ्रष्टाचारमा मिलिभगत भइरहेको छ भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । त्यसलाई कसले ब्रेक गर्ने ? राजनीतिक दल, नेता वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको प्रभाव र प्रलोभनलाई चिर्न सक्ने प्रशासन संयन्त्रको आवश्यकता छ मुलुकमा । प्रभाव, प्रलोभनमा पर्नेमात्र होइन नीति, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्न, निर्णय गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने काम पनि प्रशासनिक संयन्त्रको हो । यसका विपरीत लम्पट प्रवृत्तिको प्रशासनिक संयन्त्र र नेतृत्व भएपछि मुलुक कुशासनतर्फ मात्र होइन बर्बादीतिर समेत धकेलिने अवस्था आउन सक्छ । हालसम्म सम्पूर्ण अपजसको भारी राजनीतिले बोकेको भए पनि मुलुकको अवस्था बिग्रिनु र नसुध्रिनुमा प्रशासन संयन्त्रको जिम्मेवारी र भूमिका पनि उत्तिकै छ भन्ने कोणबाट पनि आजभोलि बहस हुन थालेको छ । सबै अपजसको भारी राजनीतिक नेतृत्वको टाउको माथि थुपारेर उम्किने छुट अब प्रशासन संयन्त्रलाई छैन । राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर जस्तोसुकै मुल्य वा जस्तोसुकै प्रभाव र प्रलोभनका आधारमा राष्ट्र हित विपरित कार्य गर्ने कुरा कल्पनासमेत गर्नु अपराध हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ ।

तर विडम्बना बाहलवाला मुख्यसचिवमाथि नै अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा छ । उनले सफाइ पाउलान् या नपाउलान्, त्यो समयले नै बताउँला । तर उनका विरुद्ध अभियोजन पेश गरिएको छ । बाहलवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । मुख्यसचिव भनेको निजामती सेवाको सर्वोच्च पद हो । उनैले मुलुकको स्थाई सरकारको नेतृत्व गर्छन् । स्थाई सरकारको रूपमा रहेको नेपालको निजामती प्रशासन जनमुखी हुनसकेन, निजामती सेवाबाट सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन भन्ने जस्ता जनगुनासो र चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला नेपाल सरकारका मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि समग्र निजामती प्रशासनमै कालो धब्बा लागेको छ । मुख्यसचिवमात्र होइन थुप्रै सचिव, सहसचिवहरू पनि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

बारम्बार सरकारको मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू, सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू जो सुशासनको चाबी बोकेर बसेका छन् उनीहरूनै कुसाशक करार हुन्छन् भने सुशासन कहाँ छ ? यसैले मुलुकको सुशासनको अवस्था देखाउँदैन र ? त्यसैले सुशासनमा ओठे भक्ति होइन दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भाषणले नेपाल सिंगापुर बन्दैन । सिंगापुर त्यसै बनेको पनि होइन । नेपाललाई सिंगापुर बनाउनुभन्दा पहिले हाम्रा नेताहरू ली क्वान बन्नुपर्दछ । के हाम्रा नेताहरूमा ली क्वान बन्न सक्ने इच्छा शक्ति छ ? भ्रष्टाचारको गन्ध पाए आफ्नै परिवारका सदस्यलाई कारबाही गर्नसमेत पछि पर्दैन थिए ली । यहाँ त आफ्नो परिवार त के नातागोता मात्र होइन आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई समेत कारबाही गरिनु हुँदैन भनेर लविंग हुन्छ, नारा जुलुस हुन्छ । त्यतिमात्र होइन गठबन्धन भत्किन्छ कि, सरकारल ढल्छ कि भन्ने सत्ता स्वार्थका कारण अर्को पार्टीको नेतालाई समेत कारबाहीबाट जोगाउने फोहोरी खेल खेलिन्छ, यहाँ । सन् १९६५ मा मात्र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आए सिंगापुरभन्दा करिब एक हजार वर्ष पहिले बनेको र शक्तिशाली एवं सम्पन्न मुलुक बेलायतको भन्दा बढी हुन गयो, सन् १९९५ मा । यो चमत्कार ली क्वानले आफ्नो नेतृत्वको करिब दुइ दशकको अवधिमै गरेका थिए । अहिले पनि एसियामा भ्रष्टाचार नहुने मुलुकको शिर्षस्थानमा छ सिंगापुर ।

त्यसैले सुशासनलाइ केवल राजनीतिक खपतको विषयमात्र नबनाई मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार र यसका संयन्त्रहरू दृढ ईच्छा शक्तिका साथ लाग्नुपर्दछ । सत्ता टिकाउने बाहानामा जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र आफ्नो वरिपरिका मान्छेलाई संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, कार्यशैली र गतिविधिबाट जनता निराश छन् । सरकारले बोलीमा होइन व्यवहारमा जनतामा सरकार र सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्दछ । सत्ताका नाममा जे पनि सही भनेर अगाडि बढ्ने भुल राजनीतिक दल र सरकारले गर्नु हुँदैन । (लेखक, निजामती सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ) devchaulagain@gmail.com