टिआरसी विधेयक संसद्‌मै अलपत्र

काठमाडौं । टिआरसी विधेयक संसद्मै अलपत्र बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) माथि हालसम्म कुनै कारबाही अगाडि नबढाइँदा विधेयक अलपत्र बनेको हो । यसअघि पनि संसद्मा पेस नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अहिलेको प्रतिनिधि सभामा समेत उक्त विधेयक पेस नहुँदा संक्रमणकालीन विषय नै अलपत्र बनेको हो ।

त्यसो त संसद्मै विश्वासको मत लिने दिनसम्म चासो दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री रहँदाको कार्यकालभरि यसलाई अगाडि बढाउनुभएन । अहिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा केही बोल्नुभएको छैन । तर, संक्रमणकालीन विवादलाई निरूपण गर्न बनेको विधयेक पारित हुन नसक्दा पीडितहरू भने मर्कामा पर्दै गएका छन् ।

के छन् विवादित विषय ?
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाइएको भए पनि चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने प्रयास गरेरहँदा विधेयक अलपत्र बनेको हो । संसदीय छलफलमा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औँल्याएका चार विषयमा अझै सहमति जुटेको छैन ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनामा कम सजाय दिने सम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । तीनै दलका मुख्य नेताहरू बीचमा सहमति नजुट्दा विधेयक अन्योल बन्दै गएको हो ।

त्यसैगरी, संक्रमणकालीन मुद्दाहरूलाई पुनरावेदन गर्नका लागि विशेष कानुन बनाएर विशेष इजलास गठन गर्ने विषय पनि विवादित बनेको छ । संक्रमणकालीन विषयहरूलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै विशेष इजलासको व्यवस्थाको प्रस्ताव भएको भए पनि यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चुनौती दिने भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ ।

यसअघि पनि क्रूर हत्या, मेलमिलाप, प्रचलित कानुनभन्दा कम सजाय तोक्ने, भिडन्तबाहेक भएका हत्यालाई कसरी लिनेलगायत विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरूबीच भएका पटक-पटकका छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारमा हुँदा ताकेता गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण टिआरसी विधेयक डेढ दशकदेखि पारित हुन सकेको छैन । जसकारण संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ ।

न त प्रचण्डलाई चासो भयो न त एमाले-कांग्रेसको एजेण्डामा पर्‍यो
२०५२ सालदेखि २०६२÷०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन् । धेरै अंगभंग भए । अर्बौंको संरचनामा क्षति पुग्यो । यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्ता पक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विद्रोही पक्ष माओवादीले नै करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यसलाई टुंगोमा पु¥याएन भने हाल सम्झौताका मुख्य दुई दल एमाले र कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन् । अहिले त्यो बेलाको सरकार पक्ष सरकारको प्रमुख घटक नै भएकोले उनीहरू आफूलाई कुनै असर नगर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन् । पीडितको भन्दा पनि आफूअनुकूल कानुन बनाउने ध्यान उनीहरूको छ । पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर, हालको नेपाल सरकारले आफू सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन लागिपरेको छ । यस अवस्थामा विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन् ।

विधेयकमा संशोधनका लागि आवश्यक विषय नै संशोधन हुन नसकेको भन्दै विधेयकप्रति तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि सो विधेयकमाथि छलफल नभएको होइन । तर, समितिबाट पनि पीडितलाई न्याय हुने किसिमबाट विधेयक संशोधन हुन नसकेको पीडित पक्षकै गुनासो छ । द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयकले पीडकलाई थप पीडा दिनेगरी विधेयक आएको भन्दै विधेयक संशोधनको चर्को माग उठिरहेको हो । बिना संशोधन विधेयकलाई जारी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने द्वन्द्व पीडितले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

द्वन्द्वको आडमा गरिएका अपराधहरूका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अपराधीहरूलाई उम्काउने तवरबाट ऐन संशोधन गर्न खोजिएको आरोपहरू यसअघिका सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यता, ऐन संशोधन भएर आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा कानुन विद्हरूले नै संशय व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविपरीत यसले केही प्रावधान राखेको हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको देखिन्छ । अपराधका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उन्मुक्ति दिने तरिकाबाट विधेयक आएको भन्ने संशय बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा अहिलेको नवगठित ओली सरकारले विधेयकलाई कुन रूपमा टुंग्याउने हो त्यो भने आम जनचासोको विषय बनेको छ ।