सन्दीप विरुद्धको मुद्दालाई थप अगाडि नबढाउने गौशाला २६ को निर्णय

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दालाई गौशाला २६ ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य अघि नबढाउने निर्णयमा पुग्नुभएको छ । उहाँले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्तासमक्ष मुद्दालाई थप अगाडि नबढाउन निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेर उहाँले लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन निवेदनमा माग गर्नुभएको हो ।

शुक्रबार गौशाला २६ आफैँ निवेदन लिएर पाटन पुग्नुभएको थियो । उहाँले निवेदनसँगै आफ्नो नागरिकताको सक्कलै प्रति पनि बुझाउनुभएको छ । उहाँले हस्तलिखित रूपमा निवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुभएको छ । सरकारी वकिलमा दर्ता नम्बर ३३२ रहेको छ ।

मुद्दा सुरु भएदेखि धेरै तनाव खेपेको पीडितको दाबी
पीडितले लेखेको पत्रमा आफू यो मुद्दा सुरु भएदेखि धेरै तनाव खेपेको र सामाजिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले आफूले न्यायका लागि धेरै संघर्ष गरेको तर यो क्रममा धेरै तनाव र दुःखसमेत झेलेकाले अब विवादभन्दा अलि पर रहेर बस्न चाहेकाले मुद्दालाई अहिलेकै रूपमा स्वीकार गरेर बस्न चाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले आफूलाई समाजबाट धम्की आउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको र यसका कारण अध्ययनमा पनि असर परेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले आफू अब आफ्नो अध्ययनमा मात्र केन्द्रित हुन चाहेको र मुद्दाको रूपमा धाउन नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

उहाँले लामिछानेसँगको भेटदेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा आफूले असहृय पीडा भोगेको र समाजबाट पनि धेरै कुरा सिकेको भन्दै अब दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले निवेदन दिएको र साथै आफ्नो सक्कल नागरिकता पनि पेस गरेकाले सोहीअनुरूप निर्णय गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले गौशाला २६ को जाहेरीपछि दर्ता भएको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएर मंगलबार मात्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा आइपुगेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ साउन ४ गते सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसला सुनाउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो ।

गौशाला २६ ले हालेको बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, सो फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । गौशाला २६ ले चाहेमा उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुने छ । फैसलाको पूर्णपाठ बुझेको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । गौशाला २६ ले आफ्नो निवेदनमा फैसलाको पूर्णपाठ आफूले अध्ययन गरिसकेको बताउनुभएको छ ।

अब के गर्छ उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले ?
सन्दीप लामिछानेविरुद्ध आफूले हालेको मुद्दालाई थप अगाडि नबढाउने गौशाला २६ ले निर्णय लिएपछि अब उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । गौशाला २६ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै आफ्नो तर्फबाट मुद्दाबाट हात झिक्नुभएको छ । दुवै कार्यालयमा उहाँले एउटै व्यहोराको पत्र बुझाउनुभएको हो । उहाँ हस्तलिखित निवेदन बोकेर तीन दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो । तर, त्यसदिन उहाँको पत्र दर्ता गरिएन । सरकारी वकिलहरूले उहाँलाई अझै सोचेर निर्णय लिन सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएका थिए ।

तीन दिनसम्म पत्र दर्ता नगरिएपछि शुक्रबार फेरि उहाँ सरकारी वकिलमा पुग्नुभयो । बल्लतल्ल उहाँको निवेदन दर्ता भयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि सोही व्यहोराको पत्र बुझाउनुभयो । तर, ती निकाय पत्रबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही तयारीबीच जाहेरवालाले निवेदन दिएपछि कार्यालय अप्ठेरोमा परेको छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने हक जाहेरवालालाई नहुने बताउँछन् । जाहेरवालाले जाहेरी दिएपछि उहाँको तर्फबाट सरकारले मुद्दा लड्ने भएकाले त्यसपछि पीडित सरकारी साक्षी मात्र भएको उनको तर्क छ । अदालतमा पुगेर बकपत्र दिने र फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति हुने फैसला भए पीडित चाहिने भएकाले अन्य अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिने काम सरकारको भएको उनको तर्क छ । मुद्दालाई कसरी लैजाने र पुनरावेदन गर्ने नगर्ने हक पीडितलाई नभएको उनको तर्क छ ।

यता, सन्दीप पक्षले भने जाहेरीकर्ताले नै अघि बढाउन नचाहेपछि पुनरावेदनको ग्राउण्ड नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेको छ । मुद्दामा संलग्न एक अधिवक्ताले भने उच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकारी सकेपछि जबरजस्ती पुनरावेदन गर्नुको कुनै तुक नहुने बताउँछन् । त्यसरी जबरजस्ती पुनरावेदनमा लैजानु भनेको सरकारी जनशक्ति र स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने उनले तर्क गरेका हुन् ।

पीडितको निवेदनलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर राखेको छ । अब आगामी दिनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । भर्खर मिसिल र फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएकाले केही दिन अध्ययन गर्ने अनि मात्र पुनरावेदनबारे निर्णय लिइने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले बताउनुभयो ।