भागबण्डा नमिल्दा कांग्रेसमा विवाद बढ्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदेश सरकार गठन र विस्तार लगायतका विषयमा विवाद बढेको छ । संघीय सरकारमा प्राप्त १० मन्त्रालय बाँडफाँटमा पार्टीभित्रको सबै समूहलाई सन्तुष्ट बनाउनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा भने एकल निर्णय लागू गर्नुभएको छ । यहीकारण कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको थियो । निर्धारण भइसकेको प्रदेश मन्त्रीहरूको शपथ कांग्रेसको आन्तरिक किचलोकै कारण हुन सकेन । खासगरी बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसक्नु भएका कुन्दनराज काफ्ले, प्रभात तामाङ र मधु श्रेष्ठसहित थप हुने मन्त्रीहरूको मन्त्रालय बाँडफाँटमा कांग्रेसमा जारी विवाद मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुको मुख्य कारण हो । बागमतीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने निश्चित हुनुभएका कुन्दनराज काफ्लेले पछि सामाजिक विकास मन्त्रालय लिनुपर्ने भएपछि जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नुभएको छ । यही कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन हुन सकेको छैन भने विस्तार पनि रोकिएको छ ।

बागमतीमा मात्रै होइन लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र नै लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रदेशका मन्त्री छनोटमा पार्टीको प्रदेश संरचनालाई बेवास्ता गरिएकोमा पुनको असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो । ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको प्रदेश समितिसँग कुनै परामर्श गर्नुभएन । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वकै उक्साहटमा प्रदेश समितिलाई बाइपास गरिएको हो । यसविरुद्ध आन्तरिक लडाइँ लड्छौं’, पुनको भनाइ छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका चेतनाराण आचार्य मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार विस्तारको क्रममा कांग्रेसबाट चारजना मन्त्री भइसकेका छन् । जसमध्ये बादशाह कुर्मी, सरोज थापा र धनेन्द्र कार्की संस्थापन पक्षका हुनुहुन्छ भने इतरपक्षबाट प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्री बन्नुभएको छ ।

कांग्रेसमा सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्ष र नेता डा.शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षबीच आन्तरिक शक्ति संघर्ष छ । संघीय सरकारमा १० मध्ये चार मन्त्रालय शेखर पक्षले पाएको थियो । सबै प्रदेशमा सरकार विस्तारका क्रममा आफ्नो समूहले सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने शेखर पक्षको अडान थियो । यद्यपि, सभापति देउवाले प्रदेशका मन्त्री छनोटमा शेखर पक्षसँग संवाद गर्नुभएको छैन । शेखर पक्षले कोशीमा दुई, बागमतीमा तीन, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा दुई, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक मन्त्रीमा दाबी गरेको छ ।
‘पार्टीभित्र सबैको सम्मान जरुरी छ । संस्थापन पक्षले एकलौटी बाँड्ने हो भने आन्तरिक एकता मजबुत हुँदैन । हामीले भाग होइन सम्मानजनक व्यवहार खोजेका हौँ’, शेखर पक्षका एक नेताले भन्नुभयो । सत्तामा पुग्नासाथ संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न खोजेको र त्यसको दुष्परिणाम व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरू भने भागबण्डाले मात्रै कसैको सम्मान नहुने बताउनुहुन्छ । सबै प्रदेशको संसदीय दलमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको र संसदीय दलबाटै मन्त्री छानिएको संस्थापन पक्षका एक नेता बताउनुहुन्छ । ‘सबै प्रदेशमा संसदीय दलमा बहुमत हुने पक्षले बढी पाएको होला । यसलाई इगो बनाउन हुँदैन । पार्टीमा भागबण्डा मात्रै खोजेर भएन’, देउवानिकट नेताले भन्नुभयो ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवादकै कारण कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन पाउनुभएको छैन । मख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेसका नेताहरू कर्णालीमा भेट्नै मुस्किल भएको भन्दै काठमाडौंबाट कांग्रेसको विवाद मिल्नासाथ सरकार विस्तार गर्ने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने स्वाभाविक चर्चा छ । यद्यपि, देउवाका भतिज प्रकाश देउवा आफैँ मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा लाग्नुभएको बताइन्छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको व्यंग्यः ‘कांग्रेस खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने भयो’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कांग्रेसलाई खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई कर्णालीमा भेट्टाउन कठिन भएको भन्दै व्यंग्य गर्नुभएको हो । केही दिनअघि प्रदेशसभा बैठकमा समेत कंग्रेसका १४ मध्ये चार जना सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक स्थगित गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू सबै काठमाडौं हुनुहुन्छ । अब आफैँ खोज्न काठमाडौं जानुपर्ने हो कि ! कांग्रेसका साथीहरू आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । ढिलाइ किन भइरहेको छ, उहाँहरूको कुरा मलाई थाहा भएन ।’ एमाले-कांग्रेसबीच सत्ता समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्र कर्णाली सरकारबाट पनि बाहिरिएको थियो । माओवादीका मन्त्रीहरूले साउन ७ गते राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेसका नेताहरू माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयहरू लिएर आफूहरू सरकारमा जाने बताउने गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले नयाँ भागबण्डा चाहनुभएको छ ।