पाँच सय ३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण

काठमाडौं । नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् भने एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । १८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुर्‍याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत् ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।

विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुर्ई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५-९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०-७५ प्रतिशत, २६ स्थानीय तहमा २५-५० प्रतिशत र ३२ स्थानीय तहमा ०-२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्णउपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती-बस्ती पुगिरहेको छ, विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौँ । भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेका छौँ ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बंैक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।

सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३०, बागमतीमा ९९.९७, गण्डकी ९९.४० र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ तर कर्णालीमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५-९५, पाँच जिल्लामा ५०-७५ प्रतिशत र छ जिल्लामा २५-५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पु¥याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

बागमतीका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ र रोल्पामा ८५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कर्णालीको रुकुमपश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेत ८६.४८, दैलेख ८१.०५, सल्यान ७९.५०, जाजरकोट ४९.८०, कालीकोट ७०.९६, जुम्ला ६२.४७, डोल्पा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरा ९४.०८, डोटी ८८.०४, अछाम ६५.९७, बैतडी ६१.७३, बझाङ ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।